Pimpri : महापालिका रस्ते, आरक्षणांची पाहणी खासगी सर्वेक्षकांमार्फत करणार

एमपीसी न्यूज – नगररचना विभागाच्या मंजूर विकास आराखड्यातील रस्ते आणि आरक्षणांचे सर्वेक्षण कामासाठी महापालिका पॅनेलवरील सर्वेक्षक  सल्लागारामार्फत तीन वर्षासाठी सर्वेविषयक विविध कामे केली जाणार आहेत. या कामांसाठी एक कोटी रूपये खर्च होणार आहे.  

महापालिका नगररचना विभागाकडील सर्वेविषयक विविध कामे करण्यासाठी सर्वेक्षक सल्लागारांचे पॅनेल नेमण्यासाठीच्या प्रस्तावास महापालिका आयुक्तांनी मान्यता दिली आहे. त्यानुसार, विविध प्रकारच्या नवीन अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या आधारे सर्वेक्षण करावयांच्या एकूण 12  बाबींसाठी राज्य सरकारच्या दरसूचीचा आधार घेऊन दरपृथ्थकरण तयार करून त्यास शहर अभियंता यांची तांत्रिक मान्यता घेण्यात आली आहे.

नगररचना विभागाच्या मंजूर विकास आराखड्यातील रस्ते आणि आरक्षणांच्या सर्व्हेक्षण  कामासाठी 12 बाबीमधूनच सर्व्हेक्षणाची कामे महापालिका पॅनेलवरील सर्वेक्षक सल्लागारामार्फत तीन वर्षासाठी करून घेण्याचे प्रस्तावित आहे. महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडील सर्वेविषयक विविध कामे करण्यासाठी सर्वेक्षक सल्लागाराचे पॅनेल नेमण्यासाठी निविदा कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली आहे. निविदेतील पात्रता, निकष, अनुभव, वार्षिक उलाढाल आदी बाबींसाठी निविदा एजन्सीने सादर केलेल्या माहितीची पडताळणी केली आहे.

प्राप्त निविदा प्रस्तावांपैकी सात सर्वेक्षक सल्लागारांची निवड करून नगररचना विभागाच्या सर्वेक्षण कामांसाठी सर्वेक्षक सल्लागार एजन्सीचे पॅनल पुढील तीन वर्षासाठी तयार करण्यात आले आहे. या पात्र सात सर्वेक्षक सल्लागारांची सर्वेक्षण कामासाठी सल्लागार म्हणून महापालिका पॅनलवर नियुक्त करण्यास स्थायी समिती ठरावाद्वारे 12 जून 2019  रोजी मंजुरी देण्यात आली आहे.

महापालिकेमार्फत मंजूर विकास आराखड्यातील रस्ते आणि आरक्षणे विकसित करण्याची कार्यवाही सद्यस्थितीत चालू आहे. महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात या स्थापत्यविषयक कामांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. जागेच्या हद्दीबाबत, आखणीबाबत व मालकी हक्काबाबत वाद निर्माण झाल्याने कामांमध्ये अडचणी येत आहेत. प्रकल्पांचा खर्च वाढत आहे. त्यामुळे मंजूर विकास आराखड्यातील रस्ते आणि आरक्षणाच्या जागा संपादनासाठी सर्वेक्षण करून वाद सोडविणे आवश्यक आहे. शहराच्या आवश्यकतेनुसार विकास आराखड्यातील प्रस्तावास बदल करण्यास अथवा सुधारणा करण्यास सर्वेक्षणाची आवश्यकता भासत आहे. सद्यस्थितीत नगररचना विभागास नेमणूक केलेल्या सात सर्व्हेक्षक सल्लागार एजन्सीच्या पॅनलमधील सर्वेक्षक सल्लागारांमार्फत सर्वेक्षणाची कामे करून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.

महापालिका हद्दीतील जागांचे टोटल स्टेशन सर्व्हेक्षण करणे, सात-बारा उता-यानुसार लॅड रेकॉर्ड काढणे, नकाशा करणे, ब्लॉक डिमार्केशन करणे, महापालिकेच्या ताब्यातील जागा डीपी नकाशा व गुगल इमेजवर दाखवणे, नगररचना विभागाच्या आवश्यकतेनुसार जीआयएस मॅप तयार करणे, विशिष्ट विभागांसाठी टाऊन प्लॅनिंग योजना करणे, डीपी रस्त्याचे टोपोग्राफीक सर्वेक्षण करणे, महापालिकेच्या आवश्यकतेनुसार, संगणकीय नकाशाच्या जादा प्रति अस्तित्वातील इमारतींचे सविस्तर मोजणी व सर्वेक्षण करणे आदी सर्वेक्षण बाबींचा समावेश आहे.

या प्रकारची कामे केलेले महापालिका पॅनलवरील ‘सर्वेक्षक सल्लागार’ यांच्यामार्फत सर्वेक्षणाची कामे करून घेण्यासाठी ढोबळ अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे. सर्वेक्षण कामासाठी एक कोटी खर्च अपेक्षित असून या खर्चास स्थायी समितीची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. समितीच्या मान्यतेनंतर सर्वेक्षक सल्लागार यांच्याबरोबर करारनामा करण्यात येणार आहे. महापालिकेच्या प्रचलीत पद्धतीनुसार त्यांना शुल्क देण्यात येणार आहे.