Vadgaon Maval : ‘कृषिपंपाद्वारे होणाऱ्या बेकायदेशीर पाणीपुरवठ्याची चौकशी व्हावी’

एमपीसी न्यूज- मावळ तालुका हद्दीतील अनेक बांधकाम व्यवसायिक त्यांच्या मोठमोठ्या गृहप्रकल्पाच्या बांधकामासाठी शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडवून शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपातून अनधिकृतपणे पाणी वापरत असून कंपनी आणि बांधकाम व्यवसायिकांची सखोल चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रदीप नाईक यांनी केली आहे. याबाबत तहसीलदार रणजित देसाई व नायब तहसीलदार सुनंदा भोसले पाटील यांना निवेदन देण्यात आले आहे.

यानिवेदनात म्हटले आहे की, शेतकऱ्यांना कृषी पंप जोडणी न देता त्यांना लाखोंचे बिल देण्याचे काम महावितरण करत आहे. काही बांधकाम व्यावसायिक त्यांच्या मोठमोठ्या गृहप्रकल्पांचे दूषित सांडपाणी इंद्रायणी नदीत सोडून नदी दूषित करत आहेत. काही शेतकऱ्यांचे जुने पंप आहेत त्यांना रिडींगची मर्यादा नसल्याने बेसुमार 24 तास पाणी उपसा केला जात आहे. ह्या पाणी चोरीकडे पाटबंधारे विभाग आणि महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी दुर्लक्ष करत आहे.

महाराष्ट्र शासनाने दुष्काळ जाहीर केलेला आहे. 112 तालुके व एकूण 26 जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केलेला आहे. महाराष्ट्रामध्ये पाणी टंचाई निर्माण झालेली आहे. बांधकाम व्यवसायिक असाच पाणीउपसा करत राहिले तर मावळात गंभीर स्वरूपाचा दुष्काळ निर्माण होईल. त्या दृष्टीने शासनाने पाणीचोरीच्या विरोधात कारवाई करावी अशी मागणी प्रदीप नाईक यांनी केली आहे.

प्रदीप नाईक यांनी पुढील मागण्या केल्या आहेत.

# महाराष्ट्र राज्य वि.वि.कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करण्यात यावी.
# पाटबंधारे अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करण्यात यावी.
# ज्या शेतकऱ्यांचे विद्युत पंप बांधकाम व्यावसायिक वापरतात ते त्वरित कारवाई करून बंद करावेत.
# जे शेतकरी दोषी आढळतील त्यांचे पाणी पंप त्वरित बंद करून फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.
# ज्यांनी कोणी बेकायदेशीर अनधिकृतपणे विद्युत जोडणी दिली असेल त्या महाराष्ट्र विद्युत वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यावर त्वरित फौजदारी गुन्हे दाखल करून कामावरून निलंबित करण्यात यावे.
# ज्या पाटबंधारे अधिकाऱ्यांनी बेकायदेशीर अनधिकृतपणे परवाने दिले असतील त्यांच्यावर त्वरित फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांना ही निलंबित करण्यात यावं.
#शासनाने ज्या शेतकऱ्यांना पाणी पंपाचे परवाने व विद्युत मीटर दिले आहेत त्यांची नावे समाजापुढे जाहीर करावी.