Pimpri : ‘व्हीजन, नियोजन नसलेले ‘पीएमआरडीए’ झाले बांधकाम परवानगी विभाग’

पीएमआरडीएचे पहिले आयुक्त महेश झगडे यांचे टीकास्त्र

एमपीसी न्यूज – पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (‘पीएमआरडीए’)ने रोजगार निर्मिती, पाणी नियोजन आणि व्हीजन ठेवून काम करण्याच्या  मूळ उद्देशाला हरताळ फासला आहे. कामाची संथगती, अधिका-यांची उदासीनता, अनियोजन यामुळे बजबजपुरी झाली असून पीएमआरडीए बांधकाम परवानगी विभाग झाल्याची टीका करत व्हीजन जोपर्यंत स्पष्ट होत नाही. तोपर्यंत कोणतेही प्रकल्प करणे धोकादायक आहे. त्यामुळे अगोदर व्हीजन स्पष्ट करणे गरजेचे आहे, असे मत पीएमआरडीएचे पहिले आयुक्त महेश झगडे यांनी व्यक्त केले. तसेच 2 कोटी 67 लाख लोकसंख्येला पुरेल एवढ्या पाण्याची उपलब्धता असताना पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रात सहा कोटी लोकसंख्या सामावेल एवढा एफएसआय निर्माण झाला असून वाटला आहे. तर मग पीएमआरडीए कशाला हवे?, त्या लोकसंख्येसाठी पाणी कोठून आणणार? अधिका-यांना गलेलठ्ठ पगार असताना सल्लागाराचे नवे भूत आणले आहे, असेही ते म्हणाले.

पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड आणि परिसराच्या विकासाला वेग देण्याच्या उद्देशाने 31 मार्च 2015 रोजी पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (‘पीएमआरडीए’)ची स्थापना करण्यात आली. 31 मार्च 2020 स्थापनेला पाच वर्ष पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्त पिंपरी-चिंचवड सीटीझन फोरमतर्फे ‘पीएमआरडीए’च्या विकास आराखड्याबाबत आज (बुधवारी) पिंपरीत झगडे यांच्या परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आला होते. झगडे यांनी आपली रोखठोक मते मांडली. यावेळी सीटीझन फोरमचे मुख्य समन्वयक तुषार शिंदे, बिल्वा देव उपस्थित होते.

घरे बांधणे, रस्ते करणे हा पीएमआरडीएचा उद्देश नसून रोजगार निर्मितीचे केंद्र, पाण्याचे नियोजन, वीजेचा कमीत वापर करण्यासाठी प्रयत्न हे उद्दिष्ट ठेऊन पीएमआरडीएची स्थापना झाल्याचे स्पष्ट करत झगडे म्हणाले, भविष्यात पाण्याचे सोंग आणता येणार नाही. त्यामुळे पाणीवापर निश्चित केला होता. ‘पीएमआरडीए’ची लोकसंख्या 86 लाख होती. दरडोई 135 नव्हे तर 90 लीटर पाणी देणार होतो. त्याला ‘वॉटर अकाऊंट’ असे नाव दिले होते. ‘मेगासिटी’ करण्याचे व्हीजन ठेवले होते. पीएमआरडीए जगात आदर्श ठरावा असे आमचे नियोजन होते. जमीनीचे सातबारे, नकाशे यांचे जिओ टॅगिंग केले जाणार होते. त्यासाठी संकेतस्थळ निर्माण केले जाणार होते असे व्हीजन मी ठेवले होते. परंतु, पाच वर्षात पुढे काहीच झाले नाही. पीएमआरडीएचा विकास आराखडा जैसे थे आहे.

कोणतेही व्हीजन आणि नियोजन न ठेवता साचेबंदपणे नियमित काम सुरु असल्याने पुन्हा जुन्या काळाकडे चाललो आहोत काय? असा सवाल झगडे यांनी केला. मोबिलिटी प्लॅनवर वाया गेलेला पैसा हा भ्रष्टाचार आहे. हा प्लॅन अगोदरच करणे हास्यास्पद आहे. विकसित शहाराच्या नावाखाली बजबजपुरी केली आहे. नगरनियोजनानुसार शहरे वाढत नाहीत. त्यामुळे गचाळपणा निर्माण झाला आहे. त्याला सर्वस्वी जबाबदार अधिकारी आहेत. महाराष्ट्रात अद्यापही नागरिकरणाचे धोरण नाही. 70 वर्षात अधिका-यांनी शहरांची वाट लावली आहे.

चौथी औद्योगिक क्रांती सुरु झाली आहे. त्यामुळे पीएमआरडीएने सर्व संस्थांशी एकवाक्यता ठेवून काम करणे आवश्यक  आहे. व्हीजन आणि नियोजनानुसार काम करावे. शहराचा आर्थिक विकास, रोजगार निर्मिती याचा विचार करुन काम करावे. आम्ही तयार केलेल्या व्हीजनची कागदपत्रे उपलब्ध आहेत. त्याच्यात आणखीन नव्याने सुधारणा करुन काम करावे. अन्यथा भविष्यात शहरे कशी असतील याचा विचार न केलेला बरा होईल, अशी भितीही झगडे यांनी व्यक्त केली.

सल्लागाराचे नवे भूत अधिकारी तज्ज्ञ असतात. गलेलठ्ठ पगार घेतात. परंतु, सध्या प्रत्येक कामाला सल्लागार नेमला जात आहे. सल्लागाराचे नाव मोठे असते. प्रत्यक्षात काम करणा-याला काहीच माहित नसते. सल्लागाराचे नवे भूत तयार झाले आहे.  सल्लागार कोणत्या कामासाठी नेमावेत याचे राज्य सरकारचे नियम असताना त्याकडे दुर्क्ष केले जाते, असेही ते म्हणाले.

पदाधिकारी, नागरिकांनी पीएमआरडीएला जाब विचारावा!
पीएमआरडीच्या कार्यकारिणीवर पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे महापौर, आयुक्त असतात. पीएमआरडीए काय काम करत आहे. रोजगार निर्मिती, पाण्याचे काय नियोजन आहे. याची पदाधिकारी, आयुक्तांनी विचारणा केली पाहिजे. त्याचा सातत्याने आढावा घेतला पाहिजे. चुकीच्या पद्धतीने काम केले जात असल्यास हारकत घेतली पाहिजे. नागरिकांनी देखील काय कामे केली जाणार आहेत. पाच वर्ष काय केले याचा जाब विचारला पाहिजे, असेही झगडे म्हणाले.