ST Strike In Maharashtra : राज्यभरातील 376 एसटी कर्मचारी निलंबित

एमपीसी न्यूज : राज्य परिवहन महामंडळाचे (एसटी) राज्य शासनामध्ये विलीनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी राज्यात विविध ठिकाणी एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारने समिती नेमण्याबाबत अधिसूचना काढूनही एसटी संघटनांनी संप मागे घेतला नाही.

या पार्श्वभूमीवर आता राज्य सरकारने देखील कडक भूमिका घेत, राज्यभरातील 376 एसटी कर्मचार्‍यांना निलंबित केले असल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्यभरातील 16 विभागांतील 45 आगारांमधील 376 एसटी कर्मचार्‍यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याची माहिती आहे.

यामध्ये नाशिक विभागातील कळवण आगारातील 17 कर्मचारी, वर्धा विभागातील वर्धा आणि हिंगणघाट आगारामधील 40 कर्मचारी, गडचिरोली विभागातील अहेरी, ब्रह्मपुरी, गडचिरोली आगारातील 14 कर्मचारी,

चंद्रपूर विभागातील चंद्रपूर, राजुरा, विकाशा आगारातील 14 कर्मचारी, लातुर विभागातील औसा, उदगीर, निलंगा, अहमपूर, लातुर आगारातील 31 कर्मचारी, नांदेड विभागामधील किनवट, भोकर, माहुर, कंधार, नांदेड, हादगाव, मुखेड, बिलोली, देगलुर आगारातील 58 कर्मचारी, भंडारा विभागामधील तुमसर, तिरोडी, गोंदिया आगारामधील 30 कर्मचारी,

सोलापूर विभागातील अक्कलकोट आगारामधील 2 कर्मचारी, यवतमाळ विभागातील पांढरकवडा, राळेगाव, यवतमाळ आगारातील 57 कर्मचारी, औरंगाबाद विभागातील औरंगाबाद-1 आगारातील पाच कर्मचारी, परभणी विभागातील हिंगाली व गंगाखेड आगारातील 10कर्मचारी, जालना विभागातील जाफ्राबाद व अंबड आगारातील 16 कर्मचारी,

नागपूर विभागामधील गणेपेठ, घाटरोड, इमामवाडा, वर्धमान नगर आगारातील 18 कर्मचारी, जळगाव विभागातील अंमळनेर आगारातील चार कर्मचारी, धुळे विभागातील धुळे आगारातील दोन कर्मचारी, सांगली विभागातील जत, पलुस, इस्लामपूर,आटपाडी आगारातील 58 कर्मचार्‍यांचा समावेश आहे.

एसटी कर्मचार्‍यांच्या संपाच्या विरोधात न्यायालयाने आदेश दिला होता आणि हा संप बेकायदेशीर ठरवला होता. त्यानंतर देखील काही संघटनांनी, एसटीच्या संपाची नोटीस दिली होती आणि म्हणून आम्ही हायकोर्टात गेलो होतो. हायकोर्टाने हा संप बेकायदेशीर आहे, असे जाहीर केलेले आहे. हे जाहीर केल्यानंतर देखील, हा संप सुरू असल्याचे काल आम्ही हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर, हायकोर्टाने सूचना केली की याबाबत तुम्ही अवमान याचिका दाखल करू शकतात. म्हणून एसटी महामंडळ अवमान याचिका दाखल करत आहे, असे मंगळवारी परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी सांगितले आहे.