New Delhi : गरीबांना धान्य व काम तर फेरीवाले व छोट्या शेतकऱ्यांसाठी कर्जाची सुविधा – निर्मला सीतारामन

New Delhi: Grain and work for the poor and loan facility for hawkers, street vendors and small farmers - Nirmala Sitharaman

एमपीसी न्यूज – स्थलांतरीत मजुरांना केंद्र शासनाच्या वतीने पुढील दोन महिन्यांसाठी मोफत धान्य पुरवठा केला जाईल, अशी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज (गुरुवारी) झालेल्या पत्रकार परिषदेत केली. ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाही त्यांनाही धान्य मिळणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. गरीबांना दरमहा प्रत्येकी पाच किलो धान्य देण्यात येणार आहे, असेही सीतारामन यांनी सांगितले. या निर्णयाचा लाभ सुमारे आठ कोटी स्थलांतरीत मजुरांना होईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. ‘वन नेशन आणि वन रेशन कार्ड’ ही योजनाही लवकरच सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. त्यामुळे भविष्यात अशा प्रकारचे संकट आले तर गरीबांना देशातील कोणत्याही रेशन दुकानातून धान्य उपलब्ध करून देणे शक्य होईल, असे त्या म्हणाल्या. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी करोना संकटातून देशातील जनतेला सावरण्यासाठी 20 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली आहे. ‘स्वावलंबी भारत मोहिमेअंतर्गत पॅकेजविषयी आज (गुरुवारी) दुसऱ्या टप्प्यातील निर्णयांची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज पत्रकार परिषदेत केल्या. त्यावेळी अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर हेही उपस्थित होते.

बुधवारी पहिल्या टप्प्यात अर्थमंत्र्यांनी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME), पीएफ तसंच आयकर परताव्यासंबंधी काही मोठ्या घोषणा केल्या होत्या. त्याचाच पुढचा टप्पा आज त्यांनी जाहीर केला. तब्बल 50 दिवसांहून अधिक कालावधीच्या या देशव्यापी लॉकडाऊनमुळे ठप्प झालेली अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा रुळावर आणण्यासाठी सरकारकडून या आर्थिक पॅकेजची घोषणा करण्यात आलीय.

सीतारामन म्हणाल्या की, स्थलांतरित मजुरांची केंद्र सरकारला काळजी आहे. आम्ही त्यांच्यासाठी निवारा केंद्रे उभारली आहेत. तसंच त्यांच्या तीनवेळच्या जेवणाची सोय केली आहे. त्यांच्या आरोग्य चिकित्सेचीही सोय केली आहे. या सगळ्या गोष्टी मागील दोन महिने सुरूच ठेवण्यात येणार आहेत.

देशातील 12 हजार बचत गटांनी तब्बल तीन कोटी मास्क आणि दीड लाख लीटरपर्यंत सॅनिटायझरची निर्मिती केली आहे, अशी माहिती सीतारामन यांनी दिली. गेल्या दोन महिन्यात 7,200 नवीन बचत गटांची स्थापना झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले. स्थलांतरित मजुरांची वर्षातून एकदा आरोग्य तपासणी केली जाईल, अशी घोषणाही त्यांनी यावेळी केली.

_MPC_DIR_MPU_II

स्थलांतरित मजूर, गरीब, फेरीवाले, छोट्या प्रमाणात शेती करणारे शेतकरी यांच्यासाठी घोषणा होणार आहेत असं निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं. शेतकऱ्यांसाठी आजच दोनच घोषणा असल्या तरीही पुढेही त्यांच्यासाठी घोषणा असणार आहेत. कुणीही मोदी सरकार शेतकऱ्यांना विसरलं असं म्हणू नये असंही निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेच्या सुरुवातीलाच स्पष्ट केलं. गरीबांच्या कल्याणासाठीच हे सरकार आहे. तसंच गरीब कल्याण योजनेतूनही स्थलांतरीत मजुरांना मदत देण्यात येईल असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

केंद्र शासनाने केलेल्या महत्त्वाच्या घोषणा 

  • शेतकऱ्यांसाठी नाबार्डच्या माध्यमातून 30 हजार अतिरिक्त ‘इमर्जन्सी वर्किंग कॅपिटल फंडा’ची स्थापना
  • ‘क्रेडिट लिंक बेस्ड सबसिडी स्कीम’ला (MIG)  मार्च 2021 पर्यंत मुदतवाढ
  • लॉकडाऊन दरम्यान डाळी आणि तेलबियांची खरेदी कायम राहील.
  • 2020-21 च्या रब्बी हंगामात 277 लाख मेट्रिक टन गव्हाची आवक तर जवळपास 269 लाख मेट्रिक टन गहू खरेदी करण्यात आली.
  • लॉकडाऊनच्या काळात पीएम किसान योजनेतून सुमारे 9.25 कोटी शेतकरी कुटुंबांना 18,500 कोटी रुपयांची मदत
  • जवळपास 50 लाख फेरीवाले 10 हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज घेऊ शकतील.
  • कोविड 19 शी लढा देण्यासाठी पीएम केअर फंडामधून 3100 कोटी रुपये निधीचे वितरण.
  • ‘मुद्रा शिशु कर्ज’ घेणाऱ्यांना तीन महिन्यांचा मॉरिटोरियम. ५० हजार रुपयांपर्यंत कर्ज घेणाऱ्यांना मॉरिटोरियमनंतर व्याजदरात २ टक्क्यांची सूट मिळेल. याचा खर्च सरकार उचलणार आहे.
  • स्थलांतरीत मजुरांसाठी स्वस्त दरात भाड्याची घरे देण्याची योजना
  • ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ योजना संपूर्ण देशभरात लागू करण्यात येईल. त्यामुळे कोणत्याही राज्याचा रेशन कार्डधारक इतर राज्यांत किंवा देशातील कोणत्याही रेशन दुकानांतून धान्य घेऊ शकतील. ही योजना मार्च २०२१ पर्यंत अमलात आणली जाईल. 
  • रेशनिंग कार्ड किंवा कोणतेही कार्ड नाही त्यांना पाच किलो गहू, तांदूळ आणि एक किलो हरबरा डाळीचा पुरवठा
  • आठ कोटी स्थलांतरीतांना दोन महिने मोफत अन्नधान्य पुरवण्यात येईल. जुलै महिन्यापर्यंत आठ कोटी स्थलांतरीत मजुरांच्या रेशनसाठी साडेतीन हजार कोटींची व्यवस्था करण्यात आलीय. धान्य वितरणाची जबाबदारी संबंधित राज्य शासनांची राहील.
  • आंतरराज्यीय स्थलांतरित मजुरांसाठी वेगळी व्याख्या करण्याची गरज आहे. त्यामुळे त्यांच्यापर्यंत लाभ अधिक चांगल्या प्रकारे पोचवता येतील.
  • संपूर्ण देशभरात किमान वेतन 182 वरून वाढवून 202 रुपये.
  • सुमारे 2.33 कोटी स्थलांतरीत मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून दिल्याचा दावा
  • राज्यांना आपत्कालीन निधी वापरण्यास परवानगी.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

_MPC_POSTEND_MAT_1