Pcmc Election 2022 : बेकायदेशीर निवडणूक प्रक्रिया, नियमाबाह्य आरक्षण सोडत रद्द करा; विलास मडिगेरी यांची राज्य सरकारकडे तक्रार

एमपीसी न्यूज – कोरोना महामारीमुळे सन 2021 यावर्षी होणारी जनगणना आजतागायत (Pcmc Election 2022) होवू शकली नाही. त्यामुळे शासनाने नगसेवकांची संख्या ही लोकसंख्या गुहित धरून ज्याप्रमाणे वाढवलेली आहे. ते चुकीचे व नियमबाह्य आहे. तसेच, शासनाने मार्च 2022 मध्ये प्रभागरचना रद्द केलेला कायदा अस्तित्वात असल्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगामार्फत केलेली प्रभाग रचना ही लागू होऊ शकत नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढून राबवली जाणारी निवडणूक प्रक्रिया बेकायदेशीर असून आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम नियमबाह्य आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया तातडीने रद्द करावी, अशी मागणी भाजपचे स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष विलास मडिगेरी यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.

या संदर्भात विलास मडिगेरी म्हणाले की, महाराष्ट्रातील 13 महापालिकांकरीता राज्य निवडणूक आयोगाकडून महाविकास आघाडी सरकारने 30 सप्टेंबर 2021 रोजी अध्यादेश काढून कायद्यात केलेल्या बदलानुसार 3 सदस्यीय प्रभागरचना 13 मे 2022 रोजी अंतिम करण्यात आलेली आहे. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाचे 4 मे व पुन्हा 20 जुलै रोजी दिलेल्या आदेशानुसार 10 मार्च रोजी उपलब्ध असलेली प्रभाग रचनेनुसार निवडणूक प्रक्रिया 2 आठवड्यात करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. म्हणजे 2017 ला झालेली प्रभागरचना 10 मार्च रोजी अंतिम होती. तसेच, जनगणना सन 2011 यावर्षी झाली होती. कोरोनाच्या महामारीमुळे सन 2021 या वर्षी होणारी जनगणना आजतागायत होऊ शकली नाही. त्यामुळे शासनाने नगरसेवकांची संख्या ही लोकसंख्या गृहित धरून पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक-2022 करीता सदस्य संख्या 128 वरुन वाढवून 139 केली. तेही चुकीचे व नियमबाह्य आहे. कारण, जनगणनाच झाली नाही, तर लोकप्रतिनिधींची सदस्य संख्याच वाढविता येत नाही.

Pcmc Election 2022:  आरक्षण सोडतीवर केवळ 3 हरकती

शासनाने मार्च 2022 मध्ये प्रभागरचना रद्द केलेला कायदा अस्तित्वात असल्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगामार्फत केलेली प्रभाग रचना ही लागू होऊ शकत नाही. त्यामुळे त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढून राबवली जाणारी निवडणूक प्रक्रिया अंतिम प्रभाग रचना घोषित करणे, आरक्षण, मतदारयादी असे निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणे बेकायदेशीर आहेत. त्यामुळे अशाप्रकारच्या नियमाबाह्य सोडतीवर लेखी हरकत व सूचना नोंदवीत आहे. यांची नोंद घ्यावी. सदर प्रभाग रचना सदोष आहेच. परंतु, सदर कारवाई सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आहे, असे कारण देऊन घाईघाईने करण्यात येत आहे. हे चुकीचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या नमूद आदेशावर देखील राज्य शासनाने विचार करावा.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतूनही (Pcmc Election 2022) नागरिकांच्या एकूण 5644 हरकती दाखल झाल्या होत्या. त्याकडे महानगरपालिका प्रशासन व राज्य निवडणूक आयोगाने दुर्लक्ष करून जनमताचा देखील अनादर केला आहे. सार्वत्रिक निवडणूक- 2022 चा कार्यक्रम जाहीर करत असताना प्रत्येक स्थरावर (प्रभाग रचनेचा हरकती सुनावणीवेळी, आरक्षणाच्या हरकतीवेळी, मतदारयादी हरकतीवेळी) नियमानुसार हरकती योग्य असताना सर्व हरकतींवर राजकीय दबावाखाली फेटाळून चुकीच्या पद्धतीने नियमांचा भंग केलेला आहे. वस्तूतः निवडणूक आयोगाने नव्याने ओबीसी आरक्षण कार्यक्रम जाहीर करते वेळी प्रभागरचना देखील नव्याने जाहीर करणे आवश्यक होते. सोबत सर्वोच्च न्यायालय दोनही आदेश प्रत 04.05.2022 व 20.07.2022 सोबत जोडत आहे. शुक्रवार दिनांक 25/02/2022 रोजी हरकती सुनावणीमध्ये मला नियमानुसार न्याय मिळणे अपेक्षित असताना मला न्याय मिळाला नाही.

माझ्यावर माझ्या प्रभागच्या नगरिकावर अन्याय झाला आहे. म्हणून, मी मुंबई उच्च न्यायालयात  यापूर्वीच याचिका दाखल केली आहे. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर माझी सुनावणी प्रलंबित आहे. या सगळ्याचा सारासार विचार करून राज्य सरकारने तात्काळ या संदर्भात योग्य निर्णय घेऊन राज्य निवडणूक आयोग व यंत्रणेमार्फत चाललेली प्रक्रिया थांबवावी, असे विलास मडिगेरी यांनी प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे.