Pimpri: शास्तीकर, औद्योगिक पट्यातील समस्या अधिवेशनात मांडा; पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योजक संघटनेचे तीनही आमदारांना साकडे
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड शहरातील अवैध बांधकामावरील शास्तीकर माफ करण्यात यावा. तसेच एमआयडीसीतील लघु उद्योजकांच्या समस्यांना शहरातील आमदारांनी हिवाळी अधिवेशनात वाचा फोडावी, अशी मागणी पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योजक संघटनेने केली आहे.
16 डिसेंबरपासून विधानसभेचे नागपूर येथे अधिवेशन सुरु होत आहे. या अधिवेशनात पिंपरी-चिंचवड औद्योगिक परिसरातील उद्योगांना भेडसावणाऱ्या समस्या मांडाव्यात, अशी विनंती पिंपरी-चिंचवड लघु उद्योग संघटनेतर्फे संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी आमदार लक्ष्मण जगताप, महेश लांडगे, अण्णा बनसोडे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने औद्योगिक आस्थापनांना पूर्वलक्षी प्रभावाने शास्तीकर लागू केला असून हा उद्योगांवर अन्याय आहे. औद्योगिक क्षेत्रात किमान 1000 चौरस फुट जागा असल्याशिवाय कंपनी चालू शकत नाही. हा शास्ती कर लागू झाल्यामुळे उद्योगाचे आर्थिक गणित बिघडले असून महापालिकेच्या जप्तीच्या नोटीसांमुळे उद्योजक हवालदिल झाले आहेत. तरी औद्योगिक आस्थापनांना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केलेला शास्ती कर पूर्णपणे रद्द करावा. शास्तीकर वगळून मिळकत कर भरण्यास उद्योजक तयार असून शास्तीकर वगळून मिळकत कर जमा करून घेण्याचे आदेश महाराष्ट्र शासनाने महापालिकेला द्यावेत.
महावितरणने सप्टेंबर 2018 पासून लागू केलेली 15 टक्के वीजदर वाढ पूर्णपणे रद्द करावी. पिंपरी-चिंचवड औद्योगिक परिसरातील वीज वितरण यंत्रणा जवळपास 45 वर्ष जुनी झाली आहे. त्यामुळे अनेक वेळा उद्योगांना भारनियमनाला सामोरे जावे लागते. परिणामी, उद्योगांचे करोडो रुपयांचे नुकसान होत असून ही यंत्रणा तातडीने बदलणे गरजेचे आहे .
सध्या शहरात अमृत योजना अंतर्गत ड्रेनेज व्यवस्था करण्याची कामे चालू आहेत. त्या योजनेमध्ये एमआयडीसी परिसराचा समावेश करून या परिसरात भुयारी गटार, मैला शुद्धीकरण प्रकल्प उभारावेत. औद्योगिक परिसरातील सर्व नाले या मैला शुद्धीकरण प्रकल्पास जोडण्यात यावेत. जेणे करून नदीचे प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल .
