Pimpri: बांधकाम व्यावसायाला उभारी देण्यासाठी मदत करा- खासदार बारणे यांची केंद्र सरकारकडे मागणी
Help to uplift the construction business - MP Barne's demand to the Central Government
एमपीसी न्यूज – बांधकाम व्यावसाय मागील काही वर्षांपासून अडचणीत आहे. त्यातच कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी लागू केलेल्या लॉकडाउनमुळे बांधकाम व्यावसायावर मोठे संकट उभे राहिले आहे. संकटातून बाहेर काढण्यासाठी बांधकाम व्यावसायाला मदत करण्याची आवश्यकता आहे. नव्या गृहकर्जावर आकारण्यात येणारा व्याजदर पाच टक्क्यांपर्यंत कमी करावा. कोरोनाचे संकट संपेपर्यंत बॅंका आणि वित्तीय संस्थांनी कर्जदात्यांकडून दंडात्मक व्याजाची आकारणी करू नये, अशा विविध मागण्या शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केंद्र सरकारकडे केल्या आहेत.
याबाबत खासदार बारणे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांना पत्र पाठविले आहे. त्यात म्हटले आहे की, कोरोनाचे संकट संपेपर्यंत बँका आणि वित्तीय संस्थांनी कर्जदात्यांकडून दंडात्मक व्याजाची आकारणी करू नये. खासगी कर्जाऐवजी बँकांकडून, नॉन बँकिंग क्षेत्रातून अधिकचे कर्ज द्यावे.
उद्योजकांप्रमाणे बांधकाम व्यावसायिकांना मदत करावी. व्यावसायिकांनी कर्जांचा हप्ता वेळेत न दिल्यास दंड आकारण्यात येवू नये. तसेच कर नाही भरला तर सरकारने दंड आकारु नये. बांधकाम व्यावसायकांना दिलेल्या कर्जाच्या अटी-शर्तीमध्ये एकदा बदल करण्यात यावा.
कोरोनाचे संकट येण्याअगोदरपासून रिअल इस्टेट उद्योग मंदीचा सामना करत आहे. त्यामुळे 31 डिसेंबर 2019 रोजी स्टॅन्डर्ड असणाऱ्या सर्व खात्यांसाठी वन टाइम रिस्ट्रक्‍चरिंगला परवानगी द्यावी. मुद्दल वजावटीची मर्यादा अडीच लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात यावी.
घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी गृहकर्जाच्या व्याजावरील वजावट दहा लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात यावी. एक वर्षापेक्षा अधिक काळ ठेवण्यात आलेल्या निवासी मालमत्तांसाठी भांडवली नफा आकारण्यात येऊ नये. रिझर्व बॅंक ऑफ इंडियाने विकसकाकडून घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना सबव्हेन्शनची योजना देण्यास मंजूरी द्यावी.
सध्या सिमेंट आणि स्टिल उत्पादकांकडून विक्री किंमतीत अचानक वाढ होत आहे. त्यामुळे सर्व राज्यांमध्ये या दोन्हीच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. सिमेंट आणि स्टीलमध्ये होणारी वाढ नियंत्रीत करण्यासाठी सरकारने वेळीच उपयायोजना करण्याची आवश्यकता आहे.
कोरोनाच्या संकटात रिअल इस्टेट उद्योगाला पुन्हा उभारी द्यायची असल्यास वस्तू आणि सेवा कर कायदा (जीएसटी) कायद्यात बदल करावा. 75 लाख रुपयांपर्यंत घर खरेदी केल्यास त्यावर एक टक्‍का जीएसटी घेण्यात यावा.
केंद्र सरकारने परवडणाऱ्या घरांच्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी त्यांना विशेष मदत उपब्ध करून देण्यासाठी 25 हजार कोटी रुपयांचा फंड स्थापन केला आहे, त्याला गती द्यावी. घरांची मागणी वाढेल, अशी नवीन पॉलिसी आणावी, अशी मागणीही खासदार बारणे यांनी केली आहे.
