Pimpri News: सत्ताकेंद्राच्या वादामध्ये आर्थिक दुर्बल मदतीपासून वंचित : आम आदमी पार्टी

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने एप्रिलमध्ये महासभेत संमत केलेल्या ठरावानुसार महापालिकेच्या हद्दीतील आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांना 3 हजार रुपयांची मदत केली जाणार होती. सत्ताधरी पक्षाने याबाबतीत संपूर्ण शहरामध्ये बॅनरबाजी करत वाहवा मिळवली. परंतु, प्रत्यक्ष मदत करण्याची वेळ आली. तेव्हा पालिका आयुक्तांकडून तांत्रिक कारण काढून हि मदत देण्याचे नाकारण्यात आले. सत्ता केंद्राच्या या वादामध्ये सर्वसामान्य जनता मात्र वंचित राहत असल्याचा आरोप आम आदमी पार्टीने केला आहे.

तर गोरगरिबांची चेष्टा थांबवून कायद्यात बसून आर्थिक मदत देण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी केली आहे.

आम आदमी पार्टीने या सर्व प्रकाराचा विरोध केला आहे. तसेच जाहीर केलेली मदत लाभधारकांच्या खात्यामध्ये त्वरित जमा करण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा या प्रश्नावर सर्व आर्थिक दुर्बल घटकांना घेऊन महापालिकेविरोधात आंदोलन केले जाईल, असा इशारा आपच्या युवा आघाडीचे पुणे जिल्हाध्यक्ष चेतन बेंद्रे यांनी दिला आहे.

राज्य शासनाच्या मदत धोरणानंतर महापालिकेने मदत जाहीर केलेल्या लाभधारकांची नोंद करण्याची कोणतीही कार्यपद्धती पालिकेकडे नाही. अशा वेळी आम आदमी पार्टी तर्फे घेरलू कामगारांची नोंदणी करण्यासाठी मोहीम राबविण्यात आली होती. परंतु आयुक्त आता तांत्रिक मुद्दा काढून सामान्य जनतेची फसवणूक करीत आहेत, असे आपच्या महिला शहराध्यक्ष स्मिता पवार म्हणाल्या.

मारुती भापकर पुढे म्हणाले, कोरोना महामारी ही जागतिक आपत्ती आहे. लॉकडाऊनमुळे आर्थिक दुर्बल घटक अडचणीत आहे. रोजचे जगणे त्यांच्यासाठी कठीण झाले आहे. त्यामुळे महापालिकेने जाहीर केलेली 3 हजार रुपयांची मदत ही ‘बुडत्याला काडीचा आधार’ म्हणून दिलासादायक आहे. त्यामुळे आपण आयुक्त म्हणून आपल्या अधिकाराचा वापर करून गोरगरिबांची चेष्टा थांबून कायद्यात बसून ही तीन हजार रुपयाची मदत लाभार्थींना देण्याबाबत योग्य तो मार्ग त्वरित काढावा. तसेच या वंचित वर्गाला दिलासा द्यावा.