Pimpri News : आयुक्तांच्या आडमुठेपणामुळे ‘आर्थिक दुर्बल’ मदतीपासून वंचित; पदाधिकाऱ्यांचा आरोप
एमपीसी न्यूज – लॉकडाऊनमध्ये अडचणीत आलेल्या आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांना तीन हजार रुपये मदत देण्याचा निर्णय आयुक्तांसोबत चर्चा करुन घेतला होता. स्थायी समिती, महासभेचा ठराव असतानाही आता आयुक्तांकडून मदत करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. आयुक्तांच्या आडमुठेपणामुळे शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिक महापालिकेच्या तीन हजार रुपयांच्या मदतीपासून वंचित राहत असल्याचा आरोप महापौर उषा ढोरे, सत्तारुढ पक्षनेते नामदेव ढाके यांनी केला.
तसेच हातावर पोट असलेल्या नागरिकांना आणि सत्ताधारी म्हणून आम्हाला आयुक्त फसवत आहेत. त्यांच्यावर महाविकास आघाडीचा दबाव असल्याचेही ते म्हणाले.
उपमहापौर हिराबाई घुले, स्थायी समीती अध्यक्ष ऍड. नितीन लांडगे, नगरसेवक तुषार कामठे, शत्रुघ्न काटे, शशिकांत कदम यावेळी उपस्थित होते. दरम्यान, आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांना तीन हजार रुपयांची मदत केली जात नसल्याने स्थायी समितीची सभा तहकूब केल्याचे अध्यक्ष लांडगे यांनी सांगितले.
महापौर ढोरे म्हणाल्या, ”लॉकडाऊनमुळे अनेकांचा हाताला काम नाही. आर्थिक परिस्थिती अंत्यत बिकट आहे. त्यामुळे महापालिकेने माणुसकीच्या भावनेतून आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांना तीन हजार रुपयांची मदत करण्याचा निर्णय घेतला होता. याबाबत आयुक्तांशीही चर्चा केली होती. परंतु, मदत देण्यास आयुक्तांकडून टाळाटाळ होत आहे. महासभेचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे पाठविण्याऐवजी विभागीय आयुक्तांकडे पाठवितात. उलट्या दिशेने प्रस्ताव पाठविला आहे”
सत्तारुढ पक्षनेते नामदेव ढाके म्हणाले, ”आयुक्तांसोबत चर्चा करुन आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांना तीन हजार रुपये मदत देण्याचे निश्चित केले. आयुक्तांनी तत्वतः मान्यता दिल्यानंतर स्थायी, महासभेने एकमताने विषय मंजूर केला. महापालिकेच्या नागरवस्ती विभागाकडे गरजूंची माहिती आहे. त्यानुसार मदत करणे अपेक्षित असताना आता आयुक्त मला अधिकार नसल्याचे सांगतात.
वरिष्ठांचा अभिप्राय घ्यावा लागेल असे सांगत त्यांनी 11 मे ला विभागीय आयुक्तांना पत्र पाठविले. उलट त्यांनी नगरविकास विभागाकडे प्रस्ताव पाठविणे अपेक्षित होते. आयुक्तांना पूर्णपणे अधिकार असतानाही मदत करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे”.
”महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमात (एमएमसी अॅक्ट) प्रकरण 6 मध्ये महापालिकेच्या आयुक्तांची कर्तव्ये व अधिकार नमूद करताना पालिकेने शहरातील जनतेसाठी कोणती आवश्यक व स्वेच्छाधीन कर्तव्ये पार पाडावीत, हे स्पष्ट केलेले आहे.
याच प्रकरण 6 मधील कलम 66 मध्ये महापालिकेला स्वेच्छानिर्णयानुसार कोणकोणत्या बाबींसाठी तरतूद करता येते, हे नमूद आहे. या कलमामध्ये 42 प्रकारच्या बाबी नमूद आहेत. त्यातील 39 क्रमांकाची बाब ही शहरातील जनतेवर ओढवलेली कोणतीही आपत्ती दूर करण्यासाठी उपाययोजना करणे असा आहे.
त्यानुसार कोरोना महामारीची आपत्ती दूर करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवडमधील गरीब जनतेला आर्थिक मदत देण्याची उपाययोजना करण्याचा महापालिकेला पूर्णपणे कायदेशीर अधिकार प्राप्त आहेत. त्यानुसार महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकांतील कुटुंबांना 3 हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला”, असेही ढाके म्हणाले.
