Pimpri News: जाहिरातीची ई-निविदा रद्द करण्याविरोधातील याचिका उच्च न्यायालयाकडून निकाली

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्तांनी 2019-20  या आर्थिक वर्षात राबवलेल्या ई-निविदा प्रक्रिया रद्द केल्याप्रकरणी दोन ठेकेदारांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिका निकाली निघाल्या आहेत.  करार कायद्यातील तरतुदीनुसार याचिकाकर्ते योग्य दिवाणी न्यायालयात दाद मागू शकतील. एफडीआर, सुरक्षा ठेव परत मिळण्यासाठी महापालिकेकडे मागणी करू शकतील, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

महापालिकेने सन 2019-20 मध्ये महापालिका जागेवरील 185 व 138 जागांवर होर्डिंग्ज उभा करण्यासाठी निविदा मागवल्या होत्या. महापालिकेला यापासून उत्पन्न मिळावे असा उद्देश्य होता. यापैकी 185 जागांपैकी 64 जागांवर होर्डिंग्ज उभा करण्यासाठी कार्यादेश देण्यात आलेले होते. उर्वरित जागांवर अनेक बाबींमुळे कार्यादेश दिलेले नव्हते. याचिकाकर्ते एकम कोहली  व मेक मल्टी सर्व्हिसेस या दोन संस्थांचा 185 व 138 जागांवरील निविदेत प्रत्येकी 14 जागांवर महत्तम देकार प्राप्त झाला होता. त्यापैकी सहा जागांवरील निविदांचे करारनामे ऑगस्ट 2021 मध्ये स्थायी समिती सदस्यांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवले होते. त्यावेळी तक्रारदार एकम कोहली यांच्या तक्रारीवरून स्थायी समिती सभापती व इतर महापालिका कर्मचारी यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केलेली होती. त्यानंतर महापालिकेने  कार्यादेश न दिल्याने एकम कोहली यांनी महापालिकेच्या विरोधात डिसेंबर 2021 मध्ये उच्च न्यायालयात अनुक्रमे कोहली Advertising व मेक मल्टी सर्व्हिसेस यांच्या दोन याचिका दाखल केलेल्या होत्या. यानंतर आयुक्त यांनी 8 जानेवारी 2022 रोजी या दोन्ही निविदा प्रक्रिया रद्द केल्या. याविरोधात  कोहली यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.

महापालिकेने स्थायी समितीच्या सभापती व महापालिका कर्मचारी यांच्यावरील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या धाडीचा राग धरून कार्यादेश दिले नाहीत.  निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याची कार्यवाही ही सूडबुद्धीने केलेली आहे.
नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचे पालन केलेले नाही.
नवीन बाह्य जाहिरात धोरण मंजूर नसताना त्याच्या अनुषंगाने केलेली कार्यवाही चुकीची आहे. निविदा अटी शर्तीतील अट क्रमांक 21, 23 व 24 चा वापर गैरलागू आहे, असे मुद्दे कोहली यांच्या वतीने मांडण्यात आले.

त्यावर कार्यादेश मिळण्याच्या आधीच 11 जागांवर बेकायदेशीररित्या जाहिरात फलक उभा केलेले होते. आयुक्त यांनी केलेली कार्यवाही ही लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या प्रक्रियेशी निगडित नाही. आयुक्त यांनीच नवीन बाह्य जाहिरात धोरण 2021 तयार केलेले आहे. हे तयार करत असताना विद्यमान कायदा आणि नियम यांचे उल्लंघन केलेले नाही.  निविदा प्रक्रिया रद्द करताना याचिकाकर्ते यांना वेगळी पक्षपाती वागणूक दिलेली नाही, अशी भूमिका महापालिकेने मांडली. ती ग्राह्य धरत न्यायालयाने याचिका निकालात काढल्या.

न्यायालयाने दिला हा निकाल!

टेकेदाराच्या याचिका निकाली काढत, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या फौजदारी प्रक्रियेला या निर्णयाने कुठली बाधा येणार नाही. त्या प्रक्रियेचे स्वतंत्र परिणाम असू शकतील. करार कायद्यातील तरतुदीनुसार याचिकाकर्ते योग्य दिवाणी न्यायालयात दाद मागू शकतील. एफडीआर, सुरक्षा ठेव परत मिळण्यासाठी महापालिकेकडे मागणी करू शकतील, असा निकाल न्यायालयाने दिलेला आहे.