Pimpri: शहरवासियांना दिलासा; यंदा कोणतीही करवाढ नाही
एमपीसी न्यूज –पिंपरी-चिंचवड महापालिके तर्फे आगामी 2019- 2020 या आर्थिक वर्षात कोणतीही करवाढ करण्यात आलेली नाही. मिळकत कराचे दर ‘जैसे थे’ ठेवले आहेत. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडकरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कराचे दर ‘जैसे थे’ ठेवण्याच्या ठरावाला आज (मंगळवारी) झालेल्या स्थायी समिती सभेत आयत्यावेळी मंजुरी देत महासभेकडे शिफारस करण्यात आली आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समितीची साप्ताहिक सभा आज पार पडली. सभापती ममता गायकवाड सभेच्या अध्यक्षस्थानी होत्या. पिंपरी-चिंचवड शहरात सव्वा चार लाखांच्या आसपास मिळकती आहेत. या मिळकतींना महापालिके तर्फे कर आकारणी केली जाते. मालमत्ता करातून महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात महसूल प्राप्त होतो. 2017-18 या आर्थिक वर्षात महापालिकेला मालमत्ता करातून 431 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते. चालू आर्थिक वर्षात जानेवारीअखेरपर्यंत मालमत्ताकरातून 336 कोटींचा महसूल पालिका तिजोरीत जमा झाला असून 507 कोटी रुपयांचे उदिष्ट आहे. आगामी 2019- 2020 या आर्थिक वर्षात कोणतीही करवाढ करण्यात येणार नाही. त्यामुळे नव्याने कर आकारणी होणा-या अंदाजे 25 ते 30 हजार मालमत्तांना याचा लाभ होणार आहे.
- आगामी आर्थिक वर्षात घरपट्टी, पाणीपट्टीमध्ये कोणत्याही प्रकारची वाढ करु नका. त्याऐवजी नोंदणी नसलेल्या मिळकतींची नोंद करुन घेऊन त्यांना कर आकारणी करा, अशी सूचना भाजपचे शहराध्यक्ष आणि आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी केली होती. त्यानंतर कोणतेही करवाढ नसलेल्या प्रस्ताव आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी आज झालेल्या स्थायी समितीसमोर आयत्यावेळी मंजुरीसाठी ठेवला. त्याला एकमताने मान्यता देण्यात आली.
कराचे दर 20 फेब्रुवारीपर्यंत निश्चित करावे लागतात. त्यानुसार आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी आगामी 2019-2020 या आर्थिक वर्षाकरीता कोणतीही करवाढ नसलेल्या प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर आयत्यावेळी ठेवला. त्यामध्ये कराचे दर ‘जैसे थे’ ठेवले होते. याप्रस्तावाला स्थायी समिती सभेत मंजुरी देत महासभेकडे शिफारस करण्यात आली आहे. त्यावर फेब्रुवारी महिन्याच्या महासभेत शिक्कामोर्तब केले जाईल. यंदा कोणत्याही प्रकारची करवाढ केली नसल्यामुळे शहरवासियांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
- दिव्यांग शाळांच्या इमारतींना मिळकत करात 50 टक्के सवलत
पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील नोंदणीकृत दिव्यांग शाळांच्या इमारतींना मालमत्ता बिगरनिवासी दराचे निम्यादराऐवजी आकारणी करताना मिळकतीच्या बांधकाम स्वरुपानुसार आणि आकारणीच्यावेळी जे प्रचलित निवासी दर होते. त्याच्या 50 टक्के दराने 1 एप्रिल 2019 पासून वार्षिक करयोग्यमुल्य निश्चित करावे. त्यावर निवासी दराने मिळकत कर आकारणी केली जाणार आहे. उपसूचेद्वारे याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला.
