Pimpri: ‘त्या’ महासभेतील उपसूचना चोवीस तासानंतरही नगरसचिवांकडे पोहचल्या नाहीत

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या आदेशाला ‘कोलदांडा’ देत बुधवारी झालेल्या तहकूब महासभेतील गोंधळात स्वीकारलेल्या उपसूचना चोवीस तासांनतरही नगरसचिवांपर्यंत पोहचल्यात नाहीत. आर्थिक विषयाच्या उपसूचना असल्याने त्या दडविल्या जात असून नेमक्या उपसूचना आहेत तरी कोणाकडे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. महासभा गोंधळात पार पडल्याने उपसूचना घुसडण्याची घाईगडबड सुरु असून सूचक आणि अनुमोदन न मिळाल्याने उपसूचनेचे भवितव्य अधांतरी आहे. दरम्यान, उपसूचनांना सत्ताधारी भाजपचे काही नगरसेवक विरोध करत असताना विरोधातील राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, मनसेचे नगरसेवक मूग गिळून गप्प बसले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या भूमिकेविषयी संशयकल्लोकळ निर्माण झाला आहे.

सर्वसाधारण सभेत दिल्या जाणा-या उपसूचना काहीही असतात. बाकीच्या सदस्यांना उपसूचना माहित होत नसल्याने त्यांच्या तक्रारी असतात. त्यामुळे महासभेत एकही उपसूचना द्यायची आणि घ्यायची नाही, असा आदेश भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी पदाधिका-यांना दिला होता. महापालिकेत सत्तेत आल्यापासून उपसूचनांचा पाऊस पाडणा-या सत्ताधा-यांनी प्रदेशाध्यक्षांच्या आदेश डावलून बुधवारच्या तहकूब सभेत उपसूचना स्वीकारल्याच. त्यामध्ये आर्थिक उपसूचना देखील आहेत. यांत्रिकीत पद्धतीने रस्ते सफाईच्या 95 कोटींच्या वाढीव रकमेला महासभेत उपसूचनेद्वारे मंजुरी देण्याचा घाट सत्ताधारी भाजपने घातला आहे.

तहकूब असलेल्या महासभेत उपसूचना देता येत नाहीत. तरी, देखील भाजपने गोंधळाचा फायदा घेत तहकूब सुचनांचे वाचन न करता दिल्या आहेत. अनेक उपसूचनांना सूचक आणि अनुमोदन न मिळाल्याने उपसूचनेचे भवितव्य अधांतरी आहे. महासभा होऊन चोवीस तास उलटून गेले तरी नगरसचिवांकडे अद्यापर्यंत उपसूचना पोहचल्याच नाहीत. त्यामुळे नेमक्या उपसूचना आहेत तरी कोणाकडे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

नगरसचिव उल्हास जगताप म्हणाले, महापालिका सभेत मंजूर केलेल्या 5 ते 6 उपसूचना दुसर्‍या आज (गुरूवारी)पर्यंत आपल्यापर्यंत आल्या नाहीत. उपसूचना स्वीकारण्याचे सर्व अधिकार महापौरांना आहेत. तहकूब सभेत उपसूचना देण्याचा अधिकार सभागृहाला असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सभागृह नेते नामदेव ढाके म्हणाले, ‘पार्टी मिटींग’मध्ये ठरल्यानुसार सर्वसाधारण सभेत महत्वाचा उपसूचना घेण्यात आल्या. महत्वाच्या आणि तातडीच्या उपसूचना घेण्यात काही गैर नाही. महासभेत उपसूचना न घेण्याचे प्रदेशाध्यक्षांचे आदेश आहेत. मात्र, महत्वाच्या, गरजेचा आणि तातडीच्या कामासाठी उपसूचना देण्यास हरकत नाही. ‘पार्टी मिटींग’मध्ये झालेल्या चर्चेनुसार उपसूचना देण्यात आल्या आहेत.

• विरोधकांनी घेतले झोपेचे सोंग!
  पालिकेत यांत्रिकी पद्धतीने रस्ते सफाई कामास सत्ताधारी नगरसेवक विरोध करत आहेत. पक्षाच्या कारभारावर आक्षेप घेत आहेत. तर, दुसरीकडे पालिकेतील विरोधी पक्षाच्या नगरसेकांनी भाजपच्या कारभाराबाबत व उपसूचनांच्या या गंभीर प्रकाराबाबत झोपेचे सोंग घेतले आहे. रोड स्वीपरसारख्या निविदेत विरोधकांचेही सोटेलोटे झाल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात रंगू लागली आहे.