Pune News : मराठा क्रांती मोर्चातर्फे येत्या गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने
एमपीसी न्यूज – मराठा क्रांती मोर्चा पुणे जिल्हातर्फे गुरुवारी ( दि. 17 सप्टेंबर) सकाळी अकरा वाजता पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे अंतर पाळून निदर्शने करून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात येणार असल्याची माहिती मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक राजेंद्र कोंढरे, राजेंद्र कुंजीर, तुषार काकडे, धनंजय जाधव, सचिन आडेकर, हनुमंत मोटे, रघुनाथ चित्रेपाटील, अमर पवार, बाळासाहेब अमराळे, युवराज दिसले, श्रुतीका पाडळे, मीना जाधव आदींनी सोमवारी पत्रकारांना दिली.
या दिवशी मराठा क्रांती मोर्चाच्या विविध मागण्यांबाबत शासनाचे लक्ष वेधण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा विषय घटनापीठाकडे सुपूर्द करताना स्थगिती आदेश दिला आहे. राज्य सरकारने घटना तज्ञांचा सल्ला घेऊन सदरची स्थगिती उठविण्यासाठी आवश्यक ती कायदेशीर बाब अवलंबित करावी.
त्यात पहिला पर्याय म्हणजे मुख्य न्यायमूर्तीकडे अर्ज करून घटना पीठाची स्थापना करून स्थगिती उठविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाच्या नेत्यांनी केली.
न्यायालयाचा स्थगिती आदेश येण्यापूर्वी जे प्रवेश व नियुक्त्या, निवड जाहीर झालेल्या आहेत त्या संरक्षित करण्यात याव्यात. मराठा आरक्षणाला स्थगिती आल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ देऊ नये, याची शासनाने खरबदारी घ्यावी.
स्थगिती उठविण्या बाबतचा निर्णय येईपर्यंत SEBC प्रवर्गातील घटकांना व विद्यार्थ्यांना आरक्षण सोडून ज्या सवलती Iraaffarmative Action आहेत त्या सुरु ठेवाव्यात.
कै. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून आतापर्यंत विविध बँकांनी 17000 लाभार्थ्यांना सुमारे 1076 कोटी रुपयांच्या कर्जाचे वाटप केले आहे. त्याच्या व्याज परतावा योजनेसाठी शासनाने यावर्षी बजेट मध्ये तरतूदच केलेली नाही. ती तरतूद करण्यात यावी.
मराठा क्रांती मोर्चाच्या आंदोलनात दाखल असलेले असलेले जे 43 गुन्हे आहेत ते त्वरित मागे घ्यावेत, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाच्या नेत्यांनी केली.
सन 1993 पासून 2019 पर्यंत मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर उच्च न्यायालय, तसेच सर्वोच्च न्यायालय यांनी पदोन्नती आरक्षण, बिंदु नामावली, पेसा ॲक्ट, बोगस जात प्रमाणपत्र, क्रिमीलेअर आरक्षणा संदर्भात अनेक निर्णय दिले आहेत. मात्र, मतांच्या राजकारणात अनेक पळवाटा काढून सरकारने या निर्णयांची अंमलबजावणी होऊ दिलेली नाही, याकडे मराठा क्रांती मोर्चाच्या नेत्यांनी लक्ष वेधले.
परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाचा मराठा आरक्षणाचा स्थगिती आदेश जाहीर झाल्यावर तो न्यायालयाच्या वेबवर आलेला नसताना देखील शिक्षण विभागाने मराठा प्रवेशावर लगेच स्थगिती दिली. यावरून शासन कसा दुजाभाव करते स्पष्ट होते. आता पर्यंत शासनातर्फे मराठा समाजालाच सर्व कायदे, नियम, अटी- शर्ती सांगितल्या जात असल्याबाबत मराठा क्रांती मोर्चाच्या नेत्यांनी सांगितले.
