Maharashtra Political Crisis : शिंदे गटाचा ठाकरे सरकारला जोरदार झटका
एमपीसी न्यूज – महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्ष आता सर्वोच्च न्यायालयात (Maharashtra Political Crisis) पोहोचला आहे. त्यातच शिवसेनेतील 16 बंडखोर आमदारांना अपात्र करण्याच्या संदर्भात पाठविण्यात आलेल्या नोटीशीला शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.शिंदे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत एक मोठा दावा करण्यात आला आहे.त्यानुसार, 38 आमदारांनी महाविकास आघाडी सरकारला दिलेला पाठींबा काढला असून राज्य सरकार अल्पमतात आल्याचे याचिकेत म्हंटले आहे.शिंदे गटाने केलेल्या या दाव्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
ठाकरे सरकार खरचं अल्पमतात
एकनाथ शिंदे आणी भारत गोगावले यांनी दोन वेगवेगळ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.शिंदे गटाकडून दाखल केलेल्या याचिकेत म्हंटले आहे की, 38 आमदारांनी राज्य सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आहे.या आमदारांच म्हणणं आहे की, राज्य सरकार अल्पमतात असताना विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांचा वापर करुन घेत आहे.
Chinchwad Crime : 13 वर्षीय अल्पवयीन मुलाचे चिंचवडमधून अपहरण
सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला असं सर्वोच्च न्यायालयात सांगून (Maharashtra Political Crisis) उपयोग नाही. आपण सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आहे हे राज्यपालांना सांगाव लागतं.राज्यपालांना तसं पत्र द्याव लागत. तसं पत्र अद्याप राज्यपालांना देण्यात आले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने यापुर्वीही विविध याचिकांत म्हंटल आहे की, पाठींबा काढून घेतला असल्यांच सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात उपयोग नाही, तसं पत्र राज्यपालांना कळवायला हवं आणि तशा प्रकारच पत्र राज्यपालांना द्यायला हवं. पण शिंदे गटाने याचिकेत केलेला हा उल्लेख स्पष्टपणे सांगत आहे की, हे सर्व बंडखोर आमदार आता ठाकरे सरकारबरोबर राहू शकत नाहीत. त्यामुळे आता जरी ठाकरे सरकार अल्पमतात नसंल तरी येत्या काळात तशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.
राजभवनाच स्पष्टीकरण
बंडखोर आमदारांनी राज्य सरकारचा पाठींबा काढून घेतला असल्याचा दावा सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेत करण्यात आला आहे. या संदर्भात राजभवनातून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.त्यानुसार बंडखोर आमदारांनी राज्य सरकारचा पाठींबा काढून घेतला अशा प्रकारचं कुठलही पत्र राज्यपालांना मिळालेले नाही.
