PCMC News : तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्षासह लाच प्रकरणात अडकलेल्या कर्मचा-यांचे निलंबन रद्द
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे भाजपचे स्थायी समितीचे तत्कालीन अध्यक्ष अॅड. नितीन लांडगे यांच्यासह लाच प्रकरणात अडकलेल्या महापालिकेतील सहा कर्मचा-यांचे निलंबन रद्द केले आहे. निलंबन आढावा समितीच्या शिफारसीनुसार न्यायालयाच्या (PCMC News) अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी या कर्मचा-यांचे निलंबन रद्द केले. तसेच या कर्मचाऱ्यांना अकार्यकारी पदावर, जनसंपर्क येणार नाही अशा ठिकाणी पदस्थापना देण्यात आली.
वर्क ऑर्डर मिळविण्यासाठीच्या करारनाम्यावर सही करण्यासाठी 1 लाख 18 हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना या कर्मचा-यांना ‘एसीबी’ने 18 ऑगस्ट 2021 रोजी महापालिका मुख्यालयातच रंगेहाथ पकडले होते. भाजपचे तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्ष अॅड. नितीन लांडगे, त्यांचे तत्कालीन स्वीय सहाय्यक ज्ञानेश्वर पिंगळे (मुख्य लिपिक), विजय चावरिया, ( लिपिक) , राजेंद्र शिंदे (संगणक ऑपरेटर) आणि अरविंद कांबळे(शिपाई) यांना या प्रकरणी अटक झाली होती. कालांतराने त्यांची जामीनावर सुटका झाली.
या राज्यभर गाजलेल्या लाच प्रकरणात अटक झाल्यामुळे पिंगळे, चावरिया, शिंदे. कांबळे यांच्यासह लिपिक प्रदीप कोठावदे, हबैती मोरे यांना पालिका सेवेतून निलंबत केले होते.(PCMC News) सुमारे 16 महिन्यांपासून ते निलंबत होते. त्यांची विभागीय चौकशी अद्यापही सुरुच आहे.
Chakan News : अन तक्रारदारांची चाकण पोलीस स्टेशन समोरच जुंपली
या निलंबित कर्मचा-यांच्या निलंबनाचा आढावा घेण्याकरिता हे प्रकरण आयुक्त सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील निलंबन आढावा समिती समोर सादर करण्यात आले होते. या समितीत आयुक्तांबरोबरच नगरसचिव विभागाचे प्रमुख म्हणून प्रभारी अतिरिक्त आयुक्त उल्हास जगताप, सह आयुक्त आशादेवी दुरगुडे, कायदा विभागाचे उपायुक्त चंद्रकांत इंदलकर, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त विठ्ठल जोशी यांचा समावेश होता.
या निलंबित कर्मचा-यांची विभागीय चौकशी, त्यांच्याविरुद्धच्या दाखल गुन्ह्याच्या अनुषंगाने न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन या कर्मचा-यांचे निलंबन रद्द करुन त्यांना अकार्यकारी पदावर जनंसपर्क येणार नाही अशा ठिकाणी पुन:स्थापित करण्याची समितीने सर्वानुमते शिफारस केली. (PCMC News) त्यानुसार पिंगळे (शिक्षण विभाग), चावरिया (आयटीआय मोरवाडी), शिंदे (क्रीडा), कांबळे (कामगार कल्याण), कोठावदे (अ क्षेत्रीय कार्यालय) आणि मोरे (ग क्षेत्रीय कार्यालय) यांचे निलंबन रद्द करत त्यांना या विभागात पदस्थापना दिली आहे.
या आहेत अटी-शर्ती!
या कर्मचा-यांना वेतन, भत्ते पदस्थापना देण्यात आलेल्या विभागाकडून रुजू झालेल्याच्या दिनांकापासून अदा करण्यात यावी. विभागीय चौकशी, दाखल गुन्ह्यांच्या अनुषंगाने होणा-या अंतिम निर्णयाच्या अधिन निलंबन रद्द करुन त्यांना सेवेत पुन:स्थापित केले आहे. निलंबन कालावधीबाबत विभागीय चौकशी, न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानंतर अलहिदा निर्णय घेण्यात येईल. तोपर्यंत निलंबन कालावधी नियमित करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागास अर्ज करु नये. न्यायालयीन निर्णय प्राप्त होण्यासाठी पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी संबंधित विभागप्रमुखांबरोबरच या कर्मचा-यांची राहील.
न्यायालयाचा निर्णय प्राप्त होताच तत्काळ प्रशासन विभागात सादर करावा. या कर्मचा-यांची नेमणूक अकार्यकारी पदावर करण्यात येत असल्याने विभागप्रमुखांनी कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक स्वरुपाशी संलग्न कामकाज देण्यात येवू नये. याबाबतची दक्षता संबंधित विभागप्रमुखाने काटेकोरपणे घ्यावी.(PCMC News) सेवेमध्ये रुजू करुन घेतल्यानंतर कार्यालयीन गैरवर्तन अथवा आर्थिक अनियमितता केल्याचे आढळून आल्यास गंभीर कारवाई करण्याची समज या कर्मचा-यांना देण्यात आली आहे. या आदेशाची सेवा पुस्तकात नोंद केली जाणार आहे.
