Talegaon MIDC : तळेगाव- चाकण एमआयडीसी रस्ते प्रकल्पाच्या जमिनीचा कवडीमोल मोबदला देऊन शेतकऱ्यांची टिंगल – रामदास काकडे

एमपीसी न्यूज – तळेगाव एमआयडीसी व चाकण एमआयडीसी ( Talegaon MIDC) यांना जोडणाऱ्या रस्त्याचे भूसंपादन सुरू आहे. यासाठी शेतकऱ्यांसोबत प्रशासनाने बैठका देखील घेतल्या. मात्र बैठकांमध्ये चर्चा होऊन देखील एकरी 73 लाख असा कवडीमोल मोबदला देऊन शासन शेतकऱ्यांची टिंगल करत आहे का, असा संतप्त सवाल पुणे जिल्हा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते रामदास काकडे यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना उपस्थित केला.

तळेगाव – चाकण एमआयडीसी मार्गाच्या भूसंपादनाच्या बदल्यात शासन देत असलेल्या कमी दराबाबत माहिती देण्यासाठी आज (दि.1) दुपारी तळेगाव येथे पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी काकडे बोलत होते.

याप्रसंगी पंचायत समितीचे माजी सभापती निवृत्ती शेटे, माजी उपसभापती शांताराम कदम, ॲड दत्तात्रय शेटे, दिनकर नाना शेटे, मा सरपंच मोहन घोलप, सरपंच आशा संपत कदम, राजेश म्हस्के, तानाजी पडवळ, गिरीश खेर, तात्यासाहेब कदमसह मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते. आंबळे ग्रामपंचायतच्या सरपंच आशा संपत कदम यांनीही मनोगत व्यक्त केले. तर आभार माजी सरपंच मोहन घोलप यांनी मानले

रामदास काकडे पुढे म्हणाले की, तळेगाव औद्योगिक क्षेत्रामध्ये जेसीबी, एल ॲण्ड टी, हुस्को, पॉक्सो, कॉन्टीनेन्टल, इमरसन हुंडाई या महत्वाच्या कंपन्या येत आहेत. या ठिकाणी एमआयडीसी व्हावी या करीता शेतकऱ्यांनी कोणताही विरोध न करता महत्त्वाच्या जमिनी सरकारला दिल्या आहेत.

यामध्ये नवलाख उंब्रे, बधलवाडी, मिंडेवाडी, आंबी, आंबळे, कल्हाट, पवळेवाडी, निगडे ही मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे, महामार्ग व ( Talegaon MIDC) रेल्वे यांच्या जवळची ही गावे आहेत. या ठिकाणी कुशल मनुष्यबळ आहे. यामुळे येथे जमिनीचे दर अधिक असणे स्वाभाविक आहे. याच भागाला लागून चाकण एमआयडीसी देखील आहे.

तळेगाव आणि चाकण एमआयडीसीला जोडणारा मार्ग लवकर व्हावा, अशी मागणी देखील होत होती. त्यानुसार तळेगाव एमआयडीसी व चाकण एम‌आयडीसी यांना जोडणारा फेज 1 व फेज 2 रस्ता, व तळेगाव फेज 1 ते 4 याचा प्रकल्प अहवाल तयार झाला. मात्र या जोडणाऱ्या रस्त्याचे संपादन अनेक वर्षे एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे थांबले आहे.

त्यामुळे सर्व वाहतुकीचा भार तळेगाव शहरातून जाणाऱ्या रस्त्यावर येत आहे. हे जोडरस्ते होणे महत्वाचे आहे. त्या संपादनासाठी पुण्याचे जिल्हाधिकारी, पुणे व शेतकरी यांची दर ठरविण्यासाठी 13 जून 2023 रोजी बैठक झाली. त्यामध्ये शेतकऱ्यांनी रुपये 2 कोटी प्रतीएकरी दर देण्यात यावा ही मागणी केली. शासनाने रुपये 1 कोटी 18 लाख दर देण्याबाबत प्रस्ताव ठेवला. प्रत्यक्षात जिल्हाधिकारी यांनी रुपये 1 कोटी 4 लाख दर मंजूर केला.

त्यानंतर 20 नोव्हेंबर रोजी प्रांत अधिकारी यांनी भूसंपदानाच्या नोटीस शेतकऱ्यांना पाठवल्या असून त्यात प्रती एकरी 73 लाख म्हणजे हेक्टरी 1 कोटी 82 लाख 50 हजार रुपये हा दर देण्यात आला आहे, याकडे काकडे यांनी लक्ष वेधले.

म्हणजे शेतकऱ्यांनी 2 कोटी रुपयांची मागणी केली, बैठकीत 1 कोटी 18 लाख ठरले, जिल्हाधिकाऱ्यांनी 1 कोटी 4 लाख देऊ केले आणि प्रत्यक्षात नोटीस वर केवळ 73 लाख एकरी देण्यात आले. या नोटीस कोणत्या कायद्याच्या आधारे दिल्या आहेत? ही शेतक-यांची शासनाने केलेली टिंगल नाही का? पीएमआरडीए ला मावळ तालुक्यामध्ये जमीन संपादन करतांना प्रती आर 6 लाख रुपये (एकरी 2 कोटी 40 लाख) दर देण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात या भागामध्ये जमिनीचे दर 3 ते 4 कोटी रुपये प्रती एकरी चालले आहेत. त्याचा पुरावा आम्ही सोबत दिला आहे. त्याच प्रमाणे या पूर्वी आंबी, नवलाख उंब्रे, बधलवाडी, मिंडेवाडी येथील शेतक-यांच्या जमिनी संपादित झाल्या आहेत. तेथील शेतक-यांना अद्यापही काही रक्कम देणे बाकी आहे. तसेच, परताव्याची जमीनही मिळाली नाही. काही शेतक-यांची जमीन वगळण्याचे प्रस्ताव एमआयडीसी कार्यालय व मंत्रालयामध्ये पडून आहेत; त्यावर कोणताही निर्णय होत नाही. – प्रसिद्ध उद्योजक रामदास काकडे म्हणाले.

Stock Market : निफ्टीने गाठला विक्रमी उच्चांक; तर BSE सेन्सेक्समध्येही वाढ

आंबी व कातवी येथील जमिनीवर संपादनासाठी 23 वर्षे शेरा आहे, त्यावरही कोणतीही कार्यवाही होत नाही. निगडे, कल्हाट येथील शेतकऱ्यांचे पेमेंटही होत नाही व शिक्केही काढत नाहीत, आंबी ते मंगरूळ रस्ता तसेच नवलाख उंब्रे ते बधलवाडी रस्ता या रस्त्यांचे रुंदीकरण करण्यात आले आहे. त्याच ठिकाणी एम्‌आयडीसीची मोठी पाईप लाईन झालेली आहे, त्याची कोणतीही भरपाई दिलेली नाही, अशी माहिती काकडे यांनी दिली.

खऱ्या अर्थाने एम‌आयडीसी हे गुंडगिरी करणारे महामंडळ झाले आहे. शासनानेच काढलेल्या दरापेक्षा कमी दर देणारे
महाराष्ट्रासारख्या राज्यातील हे पहिले उदाहरण आहे. या अन्यायाविरुध्द आम्ही लवकरच सर्वपक्षीय तळेगाव औद्योगिक क्षेत्र बंद करणार आहोत. त्याच कालावधीमध्ये वीज व पाणी पुरवठा बंद करणार आहोत, असा इशाराही काकडे यांनी दिला.

यावेळी कायदेशीर बाब निर्माण झाल्यास त्याची सर्व जबाबदारी कमी दर काढलेल्या अधिकाऱ्यांची राहील तसेच तोपर्यंत कोणतेही विकासाचे काम आम्ही एमआयडीसीमध्ये होऊ देणार नाही, तसेच आम्ही रस्त्याची जमीन देणार नाही, असेही काकडे यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी शेतकरी नारायण महादु बधाले,रवी निवृती शेटे, गिरीश खेर, माजी सभापती निवृती शेटे, माजी उपसभापती शांताराम कदम, दिनकर शेटे आदींनी आंदोलनाचा पवित्रा उचलत एमआयडीसीने शेतकऱ्यांच्या केलेल्या पिळवणूकीबद्दल संतप्त प्रतिक्रीया व्यक्त केल्या. शेतकऱ्यांचा परतावा योग्य द्यावा अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला.