Talegaon dabhade : सरपंचांचे आर्थिक अधिकार काढून घेण्याचा आदेश मागे घ्या : गणेश भेगडे
एमपीसी न्यूज – जिल्हा परिषद विकास योजनेच्या नावाखाली सरपंचांच्या अधिकारावर गदा येत असल्यामुळे सरपंचांचे आर्थिक अधिकार काढून घेण्याचा आदेश मागे घ्यावा अशी मागणी पुणे जिल्हा भाजपाचे अध्यक्ष गणेश भेगडे यांनी पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.
याबाबतचे निवेदन पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांना इमेल द्वारे पाठविण्यात आले आहे. भेगडे यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, पुणे जिल्हयातील ग्रामपंचायतींना गटविकास अधिका-यांच्या माध्यमातून सूचना देण्यात आल्या आहेत की, ग्रामपंचायतींनी जिल्हा परिषद विकास योजना या नावाने बँक खाते उघडावे. या बँक खात्याचा व्यवहार संबंधित गावचे ग्रामसेवक आणि तालुक्याचे गटविकास अधिकारी यांच्या नावाने चालेल. तसेच या खात्यामध्ये जिल्हा परिषद निधी, शासन निधी आणि अभिकरण निधी इत्यादी योजनांचे कामकाज करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
ग्रामपंचायत ही घटनात्मक संस्था असून सरपंच हा या संस्थेचा सर्वाेच्च प्रमुख आहे. ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून सरपंचांना सर्व अधिकार प्राप्त आहेत. असे असताना या सर्व महत्वाच्या विकास योजनातून आणि त्यांच्या व्यवहारापासून सरपंचांना बाजूला काढणे हे सर्वस्वी बेकायदेशीर असून तालुक्याच्या गटविकास अधिका-यांना इतक्या मोठया संख्येने गाव पातळीवर काम करणे अशक्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
गावातील वस्तुस्थितीही सरपंचांना बारकाईने माहीत असते. विकास कामे झाली आहेत का अर्धवट आहेत त्यामध्ये काय अडचणी आहेत याच्याबद्दल प्रत्यक्ष माहिती असते. अशा स्थितीमध्ये सरपंचांना या सर्व योजनांपासून बाजूला ठेवणे हे ग्रामपंचायत या घटनात्मक संस्थेवर अन्याय करणारे असून कायद्याला धरुन नाही असेही भेगडे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
गटविकास अधिकारी यांनी हे पत्र काढताना सानतीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुणे जिल्हा परिषद यांचे कडील परिपत्रक जा. क. २३१/२३१/२०२१ दि. ४/५/२०२१ या पत्राचा आधार घेतलेला आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना हे परिपत्रक काढण्यामागे राज्य शासनाने, जिल्हा परिषद सभा, विषय समिती सभा, किंवा कोणत्या पदाधिका-याने सूचित केले आहे हे समजायला तयार नाही असेही भेगडे यांनी म्हटले आहे.
आमची मागणी आहे की, तातडीने ग्रामपंचायत आणि सरपंच यांच्यावर अन्याय करणारे हे बेकायदेशीर पत्र ताबडतोब मागे घ्यावे, अशी विनंती ही भेगडे यांनी केली आहे.