Pimpri News : आपला सातबारा देशातील 22 क्षेत्रीय भाषांमध्ये

एमपीसी न्यूज – महाराष्ट्र राज्याच्या महसूल विभागाने संगणकीकृत करून डिजिटल स्वाक्षरीत केलेला व सध्या  प्रत्येक नागरिकांना ऑनलाईन उपलब्ध होत असलेला सातबारा (7/12) व शहरी भागातील मिळकत पत्रिका आता आपल्याला देशातील 22 क्षेत्रीय भाषेत पाहण्यासाठी भूलेख या लिंकवर महाभूमी पोर्टल वर (Pimpri News )उपलब्ध झाला आहे.

यासाठीची सुविधा राष्ट्रीय सुचना विज्ञान केंद्र (NIC) ने विकसित करून  महाभूमी पोर्टलवर प्रजासत्ताक दिनाच्या मुहूर्तावर शुभारंभ केला आहे. त्यासाठी पुणे येथील सी ड्याक vs(C-DAC)  विकसित केलेल्या टूल चा वापर करण्यात आला असून यासाठी केंद्र शासनाने सर्व राज्यांना निर्देश दिले होते त्याप्रमाणे ई फेरफार प्रकाराद्वारे संगणकीकृत झालेला व अद्यावत होत असलेला सातबारा (7/12) आता मराठी शिवाय  इंग्रजी, हिंदी, संस्कृत, ओडिसी, तमिळ, तेलगु  मल्याळम, बंगाली,गुजराती, पंजाबी, कानडी, आसामी, उर्दू, मणिपुरी, नेपाळी, कोकणी, डोगरी, बोडो, संथाली, सिंधी, काश्मिरी (देवनागरी) व काश्मिरी ( परसो अराबिक) या 22 क्षेत्रीय भाषांमध्ये उपलब्ध होवू लागला आहे त्यामुळे त्याचा लाभ अनेक बिगर मराठी भाषिक नागरिकांना होईल असा विश्वास व्यक्त होत आहे.

Pune Crime News : हॉस्पिटलमधील नर्सचा विनयभंग, डॉ. प्रसाद जोगदंड यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल

यासाठी https://bhulekh.mahabhumi.gov.in या संकेतस्थळाचा वापार करा. बिगर मराठी भाषेतील सातबारा व मिळकत पत्रिका साध्य फक्त विनास्वक्षारीत मोफत फक्त पाहण्यासाठी (VIEW ONLY) सुविधे मध्येच उपलब्ध असल्याने असे सातबारा (7/12) किंवा मिळकत पत्रिका डिजिटल स्वाक्षरीत नसल्याने त्या कोणत्याही शासकीय कार्यालयात किंवा न्यायालयात स्वीकारल्या जाणार नाहीत किंवा ग्राह्य समजल्या जाणार नाहीत. मात्र तरीही बिगर मराठी भाषिक नागरिकांना जमिनीचे हे अधिकार अभिलेख समजण्यासाठी त्याचा खूप मोठा उपयोग होणार आहे.

महसूल विभागाचे महाभूमी पोर्टल नागरिकांसाठी उपयुक्त – रामदास जगताप

केंद्र शासन व राज्य शासनाचे सामान्य प्रशासन विभागाचे संयुक्त विद्यमाने दोन दिवसीय ई गव्हर्नांस (e Governance conference) कार्यशाळेत महाराष्ट्राच्या वतीने राज्यातील जमिनीचे अधिकार अभिलेख म्हणजेच सातबारा व मिळकत पत्रिका यांची ऑनलाईन उपलब्धता याबाबत सादरीकरण उप जिल्हाधिकारी रामदास जगताप यांनी केले. त्यावेळी त्यांनी महसूल विभागाचे महाभूमी पोर्टल (Pimpri News ) नागरिकांसाठी डिजिटल स्वाक्षरीत सातबारा (7/12) व मिळकत पत्रिका उपलब्ध करून घेण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरत असल्याचे नमूद केले.

महाभूमी पोर्टल वरून गेल्या दोन तीन वर्षात सुमारे साडेचार कोटी डिजिटल स्वाक्षरीत अधिकार अभिलेख नागरिकांना ऑनलाईन उपलब्ध झाले असून त्यातून महसूल विभागाला सुमारे 84 कोटी रुपयांचा महसूल देखील मिळाला आहे. राज्य शासनाचे महसूल विभागाचे महाभूमी पोर्टल द्वारे राज्यातील सर्व ग्रामीण व शहरी क्षेत्रातील जमिनीचे डिजिटल स्वाक्षरीत अधिकार अभिलेख उपलब्ध होत असल्याने ही एक उत्कृष्ट ई सर्व्हिस राज्यातील नागरिकांसाठी उपलब्ध झाली असल्याने राज्याचे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभाआच्या अप्पर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी महसूल विभागाचे अभिनंदन केले.

यावेळी इतर ऑनलाईन सर्व्हिसेस जसे ई हक्क, आपली चावडी, महाभूनाकाषा, भूलेख, ई अभिलेख, ई कोर्ट केस स्टेटस, फेरफार अर्ज स्टेटस इत्यादी विनामूल्य सेवांचे देखील सादरीकरण जगताप (Pimpri News ) यांनी केले. यावेळी राज्याचे माजी मुख्य सचिव श्री स्वाधीन क्षेत्रीय, राज्याचे सेवा हमी आयुक्त दिलीप शिंदे, यशदाचे महासंचालक एस. चोक्कलिंगम , केंद्रीय शासनाचे प्रशासकीय सुधारणा व सार्वजनिक त्याक्रार विभाचे सचिव व्ही. श्रीनिवासन उपस्थित होते.

मा प्रधानमंत्री यांचे ‘अधिकतम शासन ,न्यूनतम सरकार’ (maximum governance and minimum government) या मंत्राला  धरून माहिती तंत्रज्ञाचा व्यापक जनहितासाठी वापर करण्यासाठी या परिषदेचा उपयोग व्हावा अशी अपेक्षा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली.

या  माध्यमातून नागरिकांना सुशासन उपलब्ध करून देणार असल्याचे, मुंबई येथे आयोजित ‘ई-गव्हर्नन्स’ या विषयावरील दोन दिवसीय प्रादेशिक परिषदेचे उद्घाटनावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.केंद्र सरकारच्या प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाने (डीएआरपीजी) आणि महाराष्ट्र सरकारच्या सहकार्याने, 23 व 24 जानेवारी 2023 या कालावधीत मुंबई येथे आयोजित ‘ईगव्हर्नन्स’ या विषयावरील दोन दिवसीय प्रादेशिक परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते .

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, देशात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात ई – गव्हर्नन्स व्यापक प्रमाणात राबविण्यात येत असून या कार्यप्रणालीचे अद्ययावतीकरण, नाविन्यपूर्ण कल्पनांची देवाण-घेवाण करण्याच्या दृष्टीने केंद्र व राज्य शासनाच्या संयुक्त विद्यामाने घेण्यात येत असलेली दोन दिवसीय परिषद हा स्वागतार्ह उपक्रम आहे. देशभरात ई – गव्हर्नन्स अंतर्गत होत असलेल्या उपक्रमांची माहिती या परिषदेच्या माध्यमातून 26 राज्यातील प्रतिनिधींना उपलब्ध झाल्याने या परिषदेचा उद्देश सफल झाल्याचे एस चोक्कलिंगम (Pimpri News ) यांनी सांगितले .