Municipal Elections 2022: महापालिका निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करा; सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
एमपीसी न्यूज – स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पावसाळ्यानंतर घेण्याची परवानगी देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या पत्रावर जिथे कमी पाऊस पडतो तिथे निवडणूका घ्यायला काय हरकत आहे, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. तसेच, राज्यातील जिल्हानिहाय आढावा घेऊन राज्य निवडणूक आयोगाने एक रचना तयार करावी, असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने मांडलं आहे.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते. कोर्टाच्या आदेशानंतर निवडणूक विभागाने रखडलेली निवडणूक प्रक्रिया सुरु केली. त्यानुसार महापालिका निवडणुकीसाठी अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्ध केली.
आता आरक्षणांची सोडत बाकी आहे. दरम्यान, पावसाळा तोंडावर आहे. पावसाळ्यात निवडणूक घेण्यास अडचणी येतात. त्यामुळे महापालिकांच्या निवडणुका पावसाळा संपल्यानंतर म्हणजेच ऑक्टोबरमध्ये घेण्याची परवानगी मिळण्याबाबत निवडणूक आयोगाने 13 मे रोजी कोर्टात याचिका मेन्शन केली होती, त्यावर आज सुनावणी झाली.
जिथे कमी पाऊस पडतो तिथे निवडणुका घ्यायला काय हरकत आहे, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. तसंच, राज्यातील जिल्हानिहाय आढावा घेऊन राज्य निवडणूक आयोगाने एक रचना तयार करावी, असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने मांडलं आहे, तसेच राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यनिहाय आढावा घेऊन त्यानुसार निवडणुकांबाबत रचना करावी, असेही मत न्यायालयाने नोंदवले आहे. त्यामुळे यावर निवडणूक आयोग काय भूमिका घेते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अर्जात राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबर महिन्यात घेण्यात याव्यात, असे म्हटले आहे. मात्र, राज्य सरकारने जुन ते सप्टेंबरमध्ये पावसाचे कारण देत निवडणूका न घेण्याचं सुचवलं होतं. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने जिथे पावसाची अडचण नाही तिथे निवडणूका घेण्यास काय हरकत आहे, असं कोर्टाने सुचवलं आहे.
