Chandrakant Patil : महाविकास आघाडीला मराठा आरक्षणाची कायदेशीर लढाई लढण्यात स्वारस्य नव्हते : चंद्रकांत पाटील

एमपीसी न्यूज – मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार (Chandrakant Patil )याचिका ऐकण्याच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा मराठा आरक्षणासाठी काम करणारा प्रामाणिक कार्यकर्ता म्हणून प्रचंड आनंद होत आहे.

महाविकास आघाडीने मराठा आरक्षणाची कायदेशीर लढाई लढण्यात स्वारस्य नव्हते. त्यामुळे मराठा समाजाचे प्रचंड नुकसान झाले, अशी घणाघाती टीका उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली. तसेच, महायुती सरकार मराठा आरक्षणाची पुनर्विचार याचिका पूर्ण ताकदीनिशी लढवेल, असा विश्वासही यावेळी व्यक्त केला.

Pune : सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयात टिकणारे मराठा आरक्षण देण्याचा प्रयत्न सरकारचा आहे : अजित पवार
चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने (Chandrakant Patil )दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिका ऐकण्याचा निर्णय प्रचंड आनंद देणारा आहे. या याचिकेमुळे मराठा समाजाचे विविध कारणाने झालेले मागासलेपण सिद्ध करुन, त्यांना आरक्षण मिळवून देण्याची आशा निर्माण झाली आहे. राज्य सरकार आता वकिलांची मोठी फौज उभी करुन ही याचिका पूर्ण ताकदीनिशी लढवेल, अन् मराठा समाजाला हक्काचे आरक्षण मिळवून देईल.

देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणासाठी नेमलेल्या समितीच्या अहवालाच्या आधारे आरक्षण मिळवून दिले होते. उच्च न्यायालयात मराठा समाज मागास असल्याची बाजू तत्कालीन राज्य सरकारने प्रभावी पणे मांडून माननीय न्यायालयाला पटवून दिले. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावर मोहोर उमटवली.

दुर्दैवाने राज्यात मविआ सरकार स्थापन झाल्यानंतर, या सरकारला मराठा आरक्षणासाठीची सुप्रीम कोर्टातील लढाई लढण्यात कोणतेही स्वारस्य नव्हते. आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडत असताना जर राज्यात असाधारण स्थिती असेल, तर आरक्षण देता येतं; हे न्यायालयाला पटवून देता आलं नाही. त्यामुळे सुप्रिम कोर्टाने हे आरक्षण फेटाळले. यामुळे मराठा समाजाचे प्रचंड नुकसान झाले.

एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात आम्ही सर्वजण कायदेतज्ज्ञांची फौज उभी करु‌; अन् सुप्रिम कोर्टाच्या निदर्शनास काही बाबी आणून देऊ. यात प्रामुख्याने जमिनीच्या विभागणीमुळे आणि निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेती करणे अवघड झाले. त्यामुळे मराठा समाज कालांतराने मागास होत गेला. त्यामुळे पुनर्विचार याचिकेमुळे सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या संधीचे महायुती सरकार सोनं करुन, मराठा समाजाला हक्काचे आरक्षण मिळवून देऊ, असा विश्वास व्यक्त केला.