Pune News : मावळ न्यायालयाला जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय मंजूर

एमपीसी न्यूज : वडगाव मावळ येथील मावळ न्यायालयाला जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तरला मंजुरी मिळाली आहे. मावळ तालुक्यातील वकील व नागरिकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. 

पुणे-मुंबई या दोन महानगराच्या मध्यवर्ती असलेल्या मावळ तालुक्यात झपाट्याने नागरीकरण वाढत आहे. मावळ तालुक्यातील पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत फौजदारी व दिवाणी गुन्ह्यांची संख्या अधिक आहे. पोलीस व नागरिकांना जिल्हा सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर शिवाजीनगर (पुणे) येथे जावे लागते.

यात वेळ व पैसा व्यर्थ जात असून वकील, पोलीस व नागरिकांचे मानसिक शारीरिक व आर्थिक छळ होतो. वकील, पोलीस व नागरिकांचा वेळ व पैसा वाचण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून मावळ वकील बार, लिगल प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी वारंवार पाठपुरावा केला.

मावळचे आमदार सुनिल शेळके यांच्याकडे पुन्हा मावळ वकील बार, लिगल प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मागणी केली. या मागणीचा विचार करून मावळचे आमदार शेळके यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पाठपुरावा केला.

बुधवार (दि.६) रोजी मुंबई मंत्रालय येथे कॅबिनेट मंत्रिमंडळात झालेल्या वडगाव मावळात जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तरला मंजुरी दिली. महिन्यात सुरु करण्याबाबत सुचना दिल्या आहेत. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बारचे माजी अध्यक्ष अॅड नामदेव दाभाडे उपस्थित होते. दाभाडे यांनी वडगावला जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर होण्याबाबत पायाभरणी केली.

वडगाव मावळ न्यायालयात वकील, सामाजिक कार्यकर्ते व नागरिकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मावळचे आमदार सुनिल शेळके यांचे विशेष आभार मानून सत्कार करण्यात आले.

याप्रसंगी अॅड श्रीराम कुबेर, अॅड प्रताप शेलार, अॅड अजित वहिले, अॅड धनंजय कोद्रे, अॅड सोमनाथ पवळे, अॅड मुणाफ शेख, अॅड सुधीर भोंगाडे, अॅड दीपक चौधरी, अॅड स्वामी फुगे, अॅड राम शहाणे, अॅड तन्वीर जहागीरदार, अॅड मिलिंद ओव्हाळसह बहुसंख्येने वकील उपस्थित होते.

अॅड तुकाराम काटे म्हणाले जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर झाल्याने वकील, पोलीस व नागरिकांचा वेळ व पैसा वाचणार आहे. गुन्ह्यांचा निकाल लवकर लागला जाईल.  वकिलांना नवीन संधी निर्माण झाली आहे.

 अॅड विठ्ठल पिंपळे म्हणाले ३८ वर्षांपासून हि मागणी आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होती. मागील दोन वर्षांपासून लिगल प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनने पाठपुरावा करत होते. मावळचे आमदार सुनिल शेळके यांनी सहा महिन्यात वारंवार पाठपुरावा करून मंजूर केला.