Dr. Amol Kolhe : ‘वन नेशन, वन टॅक्स’प्रमाणेच देशभरात ‘वन नेशन, वन रेडझोन हद्द’ धोरण लागू करा
एमपीसी न्यूज – ‘वन नेशन, वन टॅक्स’ धोरणाप्रमाणेच देशभरात ‘वन नेशन, वन (सेफ्टी नॉर्म्स) रेडझोन हद्द’ धोरण लागू करा, अशी मागणी खासदार डॉ. अमोल कोल्हे (Dr. Amol Kolhe) यांनी लोकसभेत शून्य प्रहरात केली. हा मुद्दा त्यांनी लोकसभेत मांडल्याने शिरुर व मावळ लोकसभा मतदारसंघातील रेडझोन बाधितांच्या व्यथांना वाचा फोडली गेली.
गेल्या अनेक वर्षांपासून शिरूर लोकसभा मतदारसंघातील रुपी नगर, त्रिवेणी नगर, तळवडे, चिखली, भोसरी, वडमुखवाडी, दिघी आणि मावळ तालुक्यातील विविध भागातील 5 लाख नागरिक रेडझोन क्षेत्रात वास्तव्य करतात. बाधितांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे. या रेडझोन बाधितांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर आज खासदार डॉ. कोल्हे यांनी आवाज उठवला.
यंदा देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्ष पूर्ण होत आहेत. त्या निमित्ताने केंद्र सरकारने ‘हर घर तिरंगा’ अभियान राबविले आहे. याबद्दल केंद्र सरकारचे अभिनंदन करुन खासदार डॉ. कोल्हे पुढे म्हणाले की, आपण हे अभियान राबवित असताना देशातील 13 राज्यातील लाखो लोकांच्या मनात एक शंका निर्माण झाली आहे की, ते आपल्या ज्या घरावर तिरंगा फडकवू इच्छितात, ते घर अधिकृतच नाही. कारण त्यांची घरे संरक्षण मंत्रालयाच्या रेडझोन हद्दीत आहेत. माझ्या शिरूर लोकसभा मतदारसंघात आणि शेजारच्या मावळमध्ये जवळपास 5 लाख नागरिक हे रेडझोन बाधित आहेत, ही बाब त्यांनी लोकसभा अध्यक्षांच्या लक्षात आणून दिली.
PCMC Election : महापालिकेची प्रभाग रचना रद्द
रेडझोन हद्दीबाबतच्या बदलातील त्रुटींवर बोट ठेवत खासदार डॉ. कोल्हे म्हणाले की, ”सन 1970 मध्ये स्टोरेज टेक्निकल एक्स्पोलोजिव्ह कमिटी (STEC) रेग्युलेशनमध्ये सन 2005 मध्ये जी दुरुस्ती करण्यात आली, त्यानुसार रेडझोनची हद्द 270 ते 500 मीटरपर्यंत निश्चित करण्यात आली होती. इंग्रजांच्या काळातील डिफेन्स अॅक्ट 1903 नुसार ही रेडझोनची हद्द 500 ते 2000 यार्ड करण्यात आली आहे. यातील दुर्भाग्यपूर्ण बाब म्हणजे, स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्ष झाल्यानंतरही शिरूर व मावळ लोकसभा मतदारसंघासह देशातील रेडझोनची हद्द इंग्रजांच्या काळातील कायद्यानुसार निश्चित करण्यात आली असून ती 2000 यार्ड इतकी आहे.
देशाच्या वेगवेगळ्या ठिकाणी रेडझोनची हद्द वेगवेगळी आहे. त्यामुळे त्यात एकसूत्रता असावी. यासाठी ज्या प्रमाणे केंद्र सरकार ‘वन नेशन, वन टॅक्स’ धोरण देशात राबवित आहे, त्याचप्रमाणे ‘वन नेशन, वन सेफ्टी नॉर्म्स’ धोरण राबवावे असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि संरक्षणमत्री राजनाथ सिंह यांना करत स्टेक रेग्युलेशन कमिटी 2005 च्या दुरुस्तीनुसार रेडझोनची हद्द 500 मीटर इतकी निश्चित करावी, अशी जोरदार मागणी खासदार डॉ. कोल्हे (Dr. Amol Kolhe) यांनी केली.
