Suresh Kalmadi : सुरेश कलमाडी पुणे महापालिकेत दाखल; 10 वर्षांनी ठेवले पाऊल
निवडणूक प्रक्रियेतील (PCMC Election) आधीच्या चुकांबाबत विलास मडिगेरी यांनी सांगिले आहे की, महाराष्ट्रातील महानगरपालिकांकरीता राज्य निवडणूक आयोगाकडून महाविकास आघाडी सरकारने 30 सप्टेंबर 2021 रोजी अध्यादेश काढून कायद्यात केलेल्या बदलानुसार 3 सदस्यीय प्रभागरचना 13 मे 2022 रोजी अंतिम करण्यात आलेली आहे. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाचे 4 मे 2022 व पुन्हा 20 जुलै 2022 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार 10 मार्च 2022 रोजी उपलब्ध असलेली प्रभाग रचनेनुसार निवडणूक प्रक्रिया 2 आठवड्यात करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. म्हणजे 2017 ला झालेली प्रभागरचना 10 मार्च 2022 रोजी अंतिम होती.
तसेच, जनगणना सन 2011 यावर्षी झाली होती. कोरोनाच्या महामारीमुळे सन 2021 यावर्षी होणारी जनगणना आजतागायत होऊ शकली नाही. त्यामुळे शासनाने नगसेवकांची संख्या ही लोकसंख्या गृहीत धरून पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2022 करीता सदस्य संख्या 128 वरुन वाढवून 139 केली. तेही चुकीचे व नियमबाह्य आहे. कारण, जनगणनाच झाली नाही, तर लोकप्रतिनिधींची सदस्य संख्याच वाढविता येत नाही. ही बाब आपण पत्राद्वारे मागणी केली होती. या संदर्भात महानगरपालिका प्रशासन व राज्य निवडणूक आयोगाने दुर्लक्ष करून जनमताचा देखील अनादर केला आहे.
सार्वत्रिक निवडणुक 2022 चा कार्यक्रम जाहीर करत असताना प्रत्येक स्थरावर (प्रभाग रचनेचा हरकती सुनावणीवेळी, आरक्षणाच्या हरकतीवेळी, मतदारयादी हरकतीवेळी ) नियमानुसार हरकती योग्य असताना सर्व हरकतींवर राजकीय दबावाखाली फेटाळून चुकीच्या पद्धतीने नियमांचा भंग केलेला आहे. वस्तुतः निवडणूक आयोगाने नव्याने ओबीसी आरक्षण कार्यक्रम जाहीर करतेवेळी प्रभागरचनादेखील नव्याने जाहीर करणे आवश्यक होते.
तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या दबावाखाली, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून राबविलेली संपूर्ण प्रक्रिया रद्द व्हावी, अशी मागणी मी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. त्यासोबत निवडणूक आयोग आणि मनपा यंत्रणेकडून झालेल्या चुकीच्या कारभाराची माहिती, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती दिलेली होती.
