Chinchwad : मोरया गोसावी देवस्थान परिसर विकासासाठी निधी देणार – चंद्रकांत पाटील

एमपीसी न्यूज – पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत दगडूशेठ गणपती देवस्थानला ‘क’ वर्ग पर्यटनस्थळाचा दर्जा देण्यास मान्यता देण्यात आली. संपूर्ण जिल्ह्यात राज्य शासनाची ‘गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार’ योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येईल, मोरया गोसावी (Chinchwad) देवस्थान परिसर विकासासाठी निधी देण्यात येईल, असे यावेळी पाटील यांनी सांगितले.

PCMC : पंतप्रधान आवास योजनेची सोडत प्रक्रिया तात्काळ राबवा

विधानभवन येथे आयोजित बैठकीस ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार, खासदार सुप्रिया सुळे, श्रीरंग बारणे, डॉ. अमोल कोल्हे, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री पाटील म्हणाले, जिल्हा परिषद शाळा, रस्ते आणि अंगणवाड्यांच्या बांधकामाबाबत स्वतंत्र बैठकीत सविस्तर आढावा घेण्यात येईल. शाळांना विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. शाळांमध्ये स्वच्छतागृहाची व्यवस्था असेल याची दक्षता घ्यावी.

पुणे शहरात नव्याने समाविष्ट झालेली गावे लक्षात घेता तेथील सुविधांसाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत देण्यात येणाऱ्या निधीत वाढ करण्यात आली आहे. शहर आणि ग्रामीण पोलीस दलाला वाहनांसाठी आवश्यक निधी देण्यात येत आहे. पोलिसांनी अद्ययावत साहित्याची मागणी केल्यास अधिकचा निधी देण्यात येईल, तसेच सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.

इंद्रायणी मेडिसिटीबाबत आरोग्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेण्यात येईल. जिल्हा परिषदेने जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत प्राप्त निधीतून कामांचे नियोजन वेळेवर करावे. दौंड, इंदापूर आणि बारामती तालुक्यातील शेतकऱ्यांना पुरेशी वीज मिळावी)  (Chinchwadयासाठी महावितरणने आवश्यक कार्यवाही करावी. जिल्ह्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्याचे काम पावसाळ्यापूर्वी करावे, असे निर्देशही पालकमंत्र्यांनी दिले.

विभागीय आयुक्त राव यांनी नदीपात्रातील जलपर्णी काढण्याबाबत आणि इंद्रायणी मेडीसीटीबाबत करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली. जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांनी ‘गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार’ योजनेच्या अंमलबजावणीविषयी यावेळी माहिती दिली. प्रत्येक तालुक्यात किमान 10 ठिकाणचा गाळ काढण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहे. ग्रामपंचायतींकडून प्रस्ताव प्राप्त होत असून त्यांना मान्यता देण्यात येत आहे. सामाजिक संस्थांशीदेखील योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत चर्चा करण्यात येत आहे, असे त्यांनी सांगितले.