Housing Society : कंपोस्टिंग युनिट करणा-या गृहनिर्माण सोसायट्यांना मालमत्ता करात 50 टक्के सूट द्या, आपची मागणी
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड शहरातील ज्या गृहनिर्माण (Housing Society) संस्थेचे इन-हाऊस कंपोस्टिंग युनिट आहे. त्या सर्व सोसायट्यांना मालमत्ता करातून 50% सूट मिळावी, अशी मागणी आदमी पार्टी, पिंपरी-चिंचवडच्यावतीने कार्यकारी अध्यक्ष चेतन बेंद्रे, ब्रम्हानंद जाधव यांनी महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ यांच्याकडे केली.
मोदी सरकारच्या 2016 च्या घनकचरा व्यवस्थापन कायद्याचा आधार घेत पिंपरी-चिंचवड हद्दीतील सुमारे सहा हजार हौसिंग सोसायट्यांचा ओला कचरा न उचलण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. त्याविरोधात आम आदमीने आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, ”प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी सोसायटीमध्ये इन-हाउस कंपोस्टिंग युनिट नसतानासुद्धा सोसायटी बिल्डरला पूर्णत्वाचा दाखला दिला आहे. त्या अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कार्यवाही करावी. सोसायटीमधील युनिट बिल्डर मार्फत किंवा स्वतः पालिकेने स्वखर्चातून उभे करावे. इन-हाउस युनिट स्थापन करण्यासाठी मुदत वाढवून द्यावी. युनिटच्या स्थापनेसाठी कमी व्याजावर कर्ज मिळण्याची व्यवस्था करावी. ज्या गृहनिर्माण संस्थेचे इन-हाऊस कंपोस्टिंग युनिट आहे, त्या सर्व सदस्यांना मालमत्ता करातून 50% सूट मिळावी.”
Kondhwa : हलगर्जीपणामुळे बांधकाम कामगाराचा मृत्यू, बिल्डर आणि ठेकेदारावर गुन्हा दाखल
महापालिका कचरा गोळा करण्यासाठी (Housing Society) अंदाजे 700 कोटी खर्च करते आणि गृहनिर्माण संस्था इन-हाऊस कंपोस्टिंग युनिट सुरू करणार असेल. तर, हा खर्च फार कमी होईल. त्याचा फायदा सोसायटी सदस्यांना झाला पाहिजे. जे बल्क वेस्ट जनरेटर आहेत आणि ऑनसाइट कंपोस्टिंग नियमांचे पालन करत आहेत. मालमत्ता कर भरत आहेत, त्यांच्यासाठी महापालिकेने सोसायट्यांमध्ये प्राथमिक आरोग्य सेवा केंद्र सुरू केले पाहिजेत. सोसायट्यांमध्ये असलेल्या कंपोस्टिंग युनिट्समधून तयार होणारे कंपोस्ट खरेदी करण्याची जबाबदारी पालिकेने घेतली पाहिजे. त्यातून कंपोस्टिंग युनिटच्या देखभालीचा खर्च वसूल होऊ शकेल. 8 क्षेत्रीय कार्यालायाअंतर्गत कंपोस्टिंग युनिट्सची स्थापना करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
