Pimpri News : माहिती व तंत्रज्ञान विभागाची कोरोना आपत्तीत इष्टापती ?

एमपीसी न्यूज – एका ठेकेदाराल पाच विकास कामांची कंत्राटे घेण्याची मर्यादा असताना माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने टेक नाईन सर्विसेस या ठेकेदाराला तब्बल 11 कामे दिली आहेत. त्यामुळे विभागाला हा नियम लागू होत नाही का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. वर्षानुवर्षे तेच ठेकेदार आहेत.

अधिका-यांशी मिलीभगत असल्यानेच एकाच ठेकेदाराला एवढी कामे मिळत असल्याचा आरोप होत आहे. फेसबुक लाईव्ह, बल्क एसएमस, आयसीएआर पोर्टवर माहिती अपडेट करणे अशा कामांवर लाखो रुपयांचा खर्च केला आहे. यातून माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने कोरोना आप्ततीत इष्टापती? साधल्याचा आरोप होत आहे.

महापालिकेने कोरोना बाधित घरगुती विलगीकरण केलेल्या रुग्णांची माहिती संकलित करण्यासाठी सारथी हेल्पलाईन अंतर्गत खासगी तत्वावर कॉल ऑपरेटरची मानधन तत्तावर नियुक्ती केली होती.  हे काम टेक नाईन सर्विसेसला थेट पद्धतीने देण्यात आले. ठेकेदाराने नऊ कर्मचा-यांची नियुक्ती केली. एकाला 15 हजार रुपये वेतनाप्रमाणे सहा महिन्याचे 8 लाख 10 हजार रुपये होतात. पण, महापालिकेने ठेकेदाराला 14 लाख 21 हजार रुपये दिले आहेत. अधिकचे 4 लाख ठेकेदाराला बहाल केल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

कोरोना काळात सारथी हेल्पलाईनवर नागरिकांच्या तक्रारी येत नव्हत्या. असे असतानाही सारथी हेल्पलाईन मनुष्यबळ पुरवठ्यासाठी महापालिकेने टेक नाईन सर्विसेसला 28 लाख 82 हजार रुपये बहाल केले आहेत. प्रापर्टी टॅक्स सॉफ्टवेअर विकसित करण्यासाठी तब्बल 13 लाख 20 हजार रुपये खर्च केला आहे.

ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पांतर्गत विकसित करण्यात आलेल्या विविध विभागांच्या संगणक प्रणालीच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी वर्षाला तब्बल 60 लाख 95 हजार 330 रुपये महापालिका खर्च करते. हे काम देखील टेक नाईन सर्विसेसलाच देण्यात आले आहे. आकाशचिन्ह परवाना व भूमि आणि जिंदगी या दोन विभागाकडील संगणकीय कामकाजामध्ये सुधारणा, बदल करणे.  यासाठी खासगी तत्वावरील दोन संगणक डेव्हलपर्स उपलब्ध करण्यासाठी 11 लाख 20 हजार 728 रुपयांचा खर्च केला आहे.

पेड फेसबुकद्वारे कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजना विषय माहिती नागरिकांना देणे यावर महापालिकेने तब्बल 2 लाख 83 हजार 554 रुपये खर्च केले आहेत.  शहरातील कोरोना बाधित रुग्णांची माहिती केंद्र सरकारच्या आयसीएमआर पोर्टलवर अद्यावत करण्यासाठी 2 लाख 81 हजार रुपये महापालिकेने खर्च केला आहे. कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना विषयक माहिती नागरिकांना देण्याकरिता बल्क एसएमस महापलिकेने 4 लाख 7 हजार 250 रुपयांना खरेदी केले आहेत. परंतु, महापालिकेने कोणाला एसएमएस पाठविले हा मोठा संशोधनाचा विषय आहे. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने ही सर्व कामे टेक नाईन सर्विसेसलाच दिली आहेत. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने कोरोना आप्ततीत इष्टापती साधली आहे. अधिकारी आणि ठेकेदारांनी मिळून कोरोना काळात ‘कोट कल्याण’ केल्याचा आरोप होत आहे.

वर्षानुवर्षे टेक नाईन सर्विसेस यांनाच मिळतात कामे!
माहिती व तंत्रज्ञान विभागातील कामे मागील दहा वर्षांपासून टेक नाईन सर्विसेस यांनाच मिळतात. निविदांमध्ये त्यांना अनुकूल अशा अटी-शर्ती टाकल्या जातात. त्यामुळे त्यांचीच निविदा पात्र ठरते. बाकीच्या ठेकेदारांना कागदोपत्री चुका काढून अपात्र केले जात असल्याचा आरोप होत आहे. त्यांना कोणत्या अटीही लागू होत नाहीत.

विभागाकडे आयुक्तांचे दुर्लक्ष!
विभागातील खर्चाचे ऑडीट व्यवस्थित होत नाही. तांत्रिक काम असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे त्याच्या खर्चाकडे कोणाचे लक्ष जात नाही. विभागावर आयुक्तांचे नियंत्रण राहिले नाही. त्यामुळे विभागप्रमुखांची ठेकेदारांसोबत गाडी सुसाट सुटल्याचा आरोप होत आहे.

याबाबत मुख्य माहिती व तंत्रज्ञान अधिकारी निळकंठ पोमण म्हणाले, ”निविदा प्रक्रियेत पात्र ठरले म्हणून  टेक नाईन सर्विसेस यांना कामे दिली आहेत. पाच कत्रांटाची मर्यादा नाही. आयटीचे ज्ञान नसलेल्या लोकांना कामे पाहिजे आहेत. घरी विलगीकरणात असलेल्या रुग्णांची विचारपूस करण्यासाठी कॉल सेंटर तयार केले होते. त्यासाठी तीन शिफ्टमध्ये सहा लोकांची नियुक्ती केली होती. त्याला 14 लाख खर्च अपेक्षित आहे. सारथी हेल्पलाईनसाठी वर्षकाठी 28 लाखांचा खर्च येतो. ई-गव्हर्नस अंतर्गत 40 विभागांचे सॉफ्टवेअर आहे. त्यासाठी 7 ते 8 लोक काम करतात. त्यासाठी 60 लाखाचा 95 हजारांचा खर्च अपेक्षित आहे. अतिरिक्त आयुक्त अजित पवार यांच्या मागणीनुसार प्रॉपर्टी टॅक्स सॉफ्टवेअर अॅप विकसित केले आहे. महापालिकेने एसएमस खरेदी केले होते. योग्य दरानेच सर्व कामे दिली आहेत. राज्य सरकारच्या दरपत्रकाप्रमाणे सर्व कामे दिली आहेत”.