Maharashtra : राज्यात लवकरच नवीन गृहनिर्माण धोरण!
एमपीसी न्यूज – राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला परवडणारे (Maharashtra) घर मिळावे, यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. याच अनुषंगाने नवीन गृहनिर्माण धोरण आखले जात आहे लवकरच नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर करण्यात येणार आहे, अशी माहिती, गृहनिर्माण व इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.
मुंबईत बोलताना मंत्री सावे म्हणाले की, अन्न, पाणी, निवारा ही सर्वांची गरज असून ती पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. मुंबई महानगर परिसरात जागेची मर्यादा असल्याने आम्ही झोपडपट्टी पुनर्वसन सारख्या योजना राबवत आहोत. या शिवाय मुंबईत, मुंबई मेट्रो, एमटीएचएल, मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे, सी लिंक प्रकल्प, कोस्टल रोड, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प इत्यादीसारखे मोठे इन्फ्रा प्रकल्प सुरू आहेत. मुंबईला सर्वात विकसित शहर बनवत आहोत.
मुंबई आणि राज्यात अधिकाधिक घरे निर्माण करण्यासाठी राज्याच्या गृहनिर्माण क्षेत्रातील अनेक प्रलंबित प्रश्न नव्या गृहनिर्माण धोरणात सोडवले जातील. नवीन धोरणासाठी विकासकांनी सूचना कराव्यात, त्यांचा नव्या धोरणात समावेश केला जाईल. “म्हाडाच्या 4 हजार घरांसाठी दोन लाखांहून अधिक अर्ज आले आहेत.
Pimpri : आजचे वृक्षारोपण म्हणजे उद्याच्या पिढीची ऑक्सिजनची सोय – सुर्यकांत मुळे
हे अर्ज घरांची मागणी दर्शवते. भविष्यात, आम्ही गृहनिर्माण क्षेत्रात जास्तीत जास्त गुंतवणुकीची अपेक्षा करतो.” म्हाडाच्या माध्यमातून बीडीडी चाळ पुनर्विकास, गिरणी कामगारांसाठी घरे, म्हाडाच्या इमारतीचा पुनर्विकास, आणि (Maharashtra) उपकर आणि उपकर नसलेल्या इमारती इत्यादी प्रमुख प्रकल्प घेतले आहेत.
शहरात जवळपास 13 हजार उपकर प्राप्त इमारती आहेत. त्यांचा पुनर्विकास करण्याची गरज आहे. येत्या काही दिवसांत जवळपास 75 हजार गिरणी कामगारांना घरे द्यावयाची आहेत, असे मंत्री सावे यांनी स्पष्ट केले.
