Maratha Reservation : …अन्यथा होणाऱ्या परिणामाला सामोरे जा; मराठा आरक्षणावरून छत्रपती उदयनराजे यांचा राज्य सरकारला इशारा
मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर बुधवारी (दि. 9) सुनावणी झाली. मराठा आरक्षणाची याचिका 11 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आली आहे.
एमपीसी न्यूज – सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येत नाही तोपर्यंत मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या सवलती तसेच नोकरभरतीतले आरक्षण कायम ठेवावे. राज्य सरकारने त्यासंबंधी तातडीने अद्यादेश काढावा. अन्यथा होणाऱ्या परिणामाला सामोरे जावे, असा इशारा राज्यसभेचे खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.
मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयानं तुर्तास स्थिगिती दिली आहे. त्यामुळे आता 2020-21 या शैक्षणिक वर्षासाठी मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही. तसंच सरकारी नोकरीमध्येसुद्धा हे आरक्षण दिलं जाणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. यावर आता खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी राज्य सरकारला धारेवर धरत त्यांच्या खास शैलीत इशारा दिला आहे.
खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी ट्वीट करत यावर भाष्य केले आहे. त्यात म्हटले आहे की,
‘मी सरकारला एकच सांगू इच्छितो. जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येत नाही तोपर्यंत मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या सवलती तसेच नोकर भरतीतले आरक्षण कायम ठेवावे यासाठी सरकारने तातडीने अद्यादेश काढावा. अन्यथा होणाऱ्या परिणामाला सामोरे जावे’
मी सरकारला एकच सांगू इच्छितो. जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येत नाही तोपर्यंत मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या सवलती तसेच नोकरभरतीतले आरक्षण कायम ठेवावे यासाठी सरकारने तातडीने अद्यादेश काढावा. अन्यथा होणाऱ्या परिणामाला सामोरे जावे. pic.twitter.com/G0HVeDqxwa
— Chhatrapati Udayanraje Bhonsle (@Chh_Udayanraje) September 11, 2020
‘मराठा समाजाच्या प्रत्येक लढ्यात मी त्यांच्यासोबत आहे. समाजाच्या उन्नतीसाठी आपण प्रयत्नांची शर्थ करू. या लढ्यात मराठा समाजासोबत मी आहे हे सरकारने लक्षात ठेवावे’, असं ट्विट छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी केले आहे.
मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर बुधवारी (दि. 9) सुनावणी झाली. मराठा आरक्षणाची याचिका 11 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आली आहे.
2020-21 या सत्रासाठी मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणांमध्ये आरक्षण दिलं जाणार नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं. मात्र, वैद्यकीय शिक्षणातील आतापर्यंत झालेल्या पदव्युत्तर प्रवेशांना त्यातून वगळण्यात आलं आहे.
दरम्यान, यावरून महाराष्ट्रातील राजकारण पेटले आहे. राज्य सरकारला मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकून द्यायचे नव्हते, असा आरोप भाजप नेत्यांनी केला आहे.
