PCMC Election 2022: …तर आरक्षण सोडत होऊ शकते रद्द!
एमपीसी न्यूज – राज्य सरकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC Reservation) न घेण्यावर ठाम आहे. ओबीसी आरक्षणासाठीचा आवश्यक डेटा गोळा करण्याचे समर्पित आयोगाचे काम वेगात सुरु आहे. पंधरवाड्यात डेटा सुप्रीम कोर्टात सादर केला जाण्याची शक्यता आहे. मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही ओबीसींना आरक्षण मिळू शकते. महापालिका निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वी ओबीसी आरक्षण मिळाल्यास प्रशासनाने मंगळवारी (दि.31) काढलेली आरक्षण सोडत रद्द होऊ शकते. केवळ सर्वसाधारण आरक्षण सोडत रद्द होईल. एससी, एसटीची आरक्षण सोडत कायम राहील.
पिंपरी महापालिकेत 139 जागा असून यामध्ये 70 महिला आणि 69 पुरूषांसाठी जागा राखीव आहेत. यामध्ये अनुसूचित जातीसाठी (एससी) 22 जागा राखीव आहेत. त्यात महिलांसाठी 19, 41, 20, 18, 37, 43, 34, 24, 35, 11, 14 अशा 11 महिलांसाठी राखीव झाल्या आहेत. तर, 2, 16, 17, 18, 22, 25, 29, 32, 37, 38, 39, 44, 46 या 11 जागा एससी पुरुष, महिलांसाठी राखीव आहेत. अनुसूचित जमाती (एसटी) महिलासाठी 44, 41 राखीव झाली आहे. तर, प्रभाग क्रमांक 6 मधून एसटी समाजातील पुरुष, महिलेला लढता येईल. ओबीसी आरक्षण मिळाले असते तर 38 जागा ओबीसींसाठी राखीव (OBC Reservation) राहिल्या असत्या. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाचा अहवाल फेटाळला आहे. त्यामुळे ओबीसी प्रवर्गातून लढण्याची 38 जणांची संधी गेली आहे. त्यामुळे 114 जागांवर खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक होईल.
Krishnakumar Kunnath Dies : सुप्रसिद्ध गायक के.के. यांचे ह्रदयविकाराच्या झटक्याने निधन
ओबीसी आरक्षणाविना (OBC Reservation) निवडणूक घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार महापालिका प्रशासनाने ओबीसीविना आरक्षण सोडत काढली. त्यामुळे 114 जागांवर खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक होणार आहे. सर्वसाधारण महिलांसाठी 57 जागा आहेत. त्यातील 45 जागा थेट पद्धतीने राखीव झाल्या आहेत. प्रभाग क्रमांक 46 मध्ये थेटपद्धतीने एक जागा सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव केली. त्यामुळे 12 प्रभागासाठी सोडत काढण्यात आली. यामध्ये सर्वसाधारण महिलेसाठी 40, 12, 36, 7, 21, 13, 1, 42, 8, 31, 27, 30 हे प्रभाग राखीव झाले. तर उर्वरित प्रभाग हे पुरूषांसाठी राखीव झाले आहेत.
राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC Reservation) निवडणूक न घेण्यावर ठाम आहे. ओबीसी आरक्षणासाठीचा आवश्यक डेटा गोळा करण्याचे समर्पित आयोगाचे काम वेगात सुरु आहे. निवडणुकांच्या तारख्या जाहीर होण्यापूर्वी ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळेल असे सरकारमधील मंत्र्यांकडून सांगितले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या भागात कमी पाऊस पडतो. त्या भागात निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने आरक्षण सोडत काढली. एससी, एसटीसह सर्वधारण प्रवर्गातील जागांसाठी महिलांचे आरक्षण काढले आहे.
पण, मतदार याद्या विभाजन, निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात जूनचा महिना जाऊ शकतो. त्यामुळे जास्त पावसाचा महिना असलेल्या जुलै मध्ये निवडणूक होण्याची शक्यता कमी आहे. तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणासाठीचा (OBC Reservation) आवश्यक डेटा गोळा करुन तो सर्वोच्च न्यायालयात सादर होईल. मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रालाही आरक्षण मिळाल्यास मंगळवारी काढलेली सोडत रद्द होईल. पुन्हा नव्याने सोडत काढली जाईल. खुल्या प्रवर्गातील जागांमधून ओबीसींसाठी आरक्षण सोडत काढण्यात येईल. एससी, एसटीची सोडत कायम राहू शकते.
