Pimpri : तब्बल 35 टक्के नव्या मालमत्ता कराच्या कक्षेत येण्याचा प्राथमिक अंदाज;कर संकलन विभागाचे मालमत्ता सर्वेक्षण आर्थिक मजबुतीसाठी क्रांतिकारक ठरणार

एमपीसी न्यूज – महापालिकेच्या कर आकारणी व कर संकलन विभागाच्या (Pimpri)वतीने मालमत्तांचे सर्वेक्षण आणि नवीन मालमत्ता कर नोंदणी अभियान सुरू आहे. या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता करकक्षेत येण्यास सुरुवात झाली आहे.

त्यामुळे हा निर्णय क्रांतीकारी ठरणार असून नागरिकांनी मालमत्ता कर नोंदणी अभियानाला प्रतिसाद द्यावा, असे आवाहन महापालिकेच्या वतीने करण्यात येत आहे.

सध्या महापालिकेत अनेक भांडवली केंद्री प्रकल्प चालू (Pimpri)असून भविष्यात याच्या व्यवस्थापनासाठी वाढीव निधी कुठून आणणार असा प्रश्न येत्या दोन तीन वर्षात निर्माण होणार आहे. त्यासाठी आजच पावले उचलली नाही तर पालिकेला आर्थिक अरिष्टाला तोंड द्यावे लागणार हे नक्की आहे.

यासाठी उत्पन्नाचे स्थायी स्त्रोत निर्माण करणे हे तातडीचे झाले आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊनच एकंदरीत मालमत्ता कर प्रणालीचा अभ्यास करून आयुक्त शेखर सिंह यांनी सर्वंकष मालमत्ता आकारणीची योजना आखून त्याला मूर्त स्वरूप दिले आहे. योजनेची अंमलबजावणी होऊन फक्त तीनच महिने झाली असून आता त्याची मूर्त स्वरुप दिसू लागले आहे. हे सर्वंकष अभियान एकूणच पालिकेची आर्थिक स्थिती अमुलाग्र बदलणार अशी तरी सध्या चिन्हे आहेत.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या कर आकारणी वर कर संकलन विभागाने 2023-24 या आर्थिक वर्षात आज अखेर 640 कोटींचा कर वसूल केला आहे. यंदा 1 हजार कोटी रुपये उत्पन्न मिळण्याची शक्यता आहे. मालमत्ता सर्वेक्षण आणि मालमत्ता कर नोंदणी अभियानामुळे आगामी आर्थिक वर्षात मागील करांची थकबाकी आणि चालू मागणी असे मिळून 1500 कोटी रुपये महापालिका तिजोरीत जमा होण्याची शक्यता आहे.

मालमत्ता कर नोंदणी अभियानामुळे आगामी आर्थिक वर्षात महापालिकेची डिमांड दुपट्ट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सध्या महापालिकेची जी आर्थिक स्थिती आहे, ती पुरेशी सक्षम नाही. या प्रकल्पामुळे महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती सक्षम होणार आहे. महापालिकेचा वाढता वेग लक्षात घेता आणि विविध विकास कामांच्या प्रकल्पांना निधी पुरविणे शक्य होणार आहे. यामुळे महापालिका करदात्या नागरिकांना दर्जेदार सेवा-सुविधा पुरविणे शक्य होणार आहे.

नोंदणी नसलेल्या मालमत्तांची कर आकारणी पहिल्या टप्प्यात होणार

ज्या मालमत्तांची अंतर्गत मोजणी झाली आहे, त्यामध्ये नोंदणी असलेल्या आणि नोंदणी नसलेल्या मालमत्तांचा समावेश आहे. मात्र, नोंदणी नसलेल्या मालमत्तांची कर आकारणी पहिल्या टप्प्यात होणार आहे. जुन्या मालमत्ता धारकांचे ॲसेसमेन्ट होणार नाही.

मालमत्तांची करवाढ होणार नसून फक्त मालमत्तांचे सर्वेक्षण, अंतर्गत मोजणी
मालमत्तांना क्रमांक देणे, जीआयएस मॅपिंगव्दारे अंतर्गत मोजणी करून मालमत्तांची सर्व माहिती घेणे हा महापालिकेचा उद्देश आहे. यंदा कोणतीही दरवाढ होणार नाही. मात्र, ज्या मालमत्ता कराच्या कक्षेत नाहीत, त्या कराच्या कक्षेत आणण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न आहे.

नऊ झोनमधील 3 लाख 19 हजार मालमत्तांना नंबर टाकण्याचे काम पूर्ण

महापालिकेच्या 18 झोनपैकी 9 झोनमध्ये मालमत्तांना नंबर टाकण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. यामध्ये 6 लाख 19 हजार 197 मालमत्ता पैकी नऊ झोनमधील 3 लाख 19 हजार मालमत्तांना नंबर टाकण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. 2 लाख 2200 मालमत्ता नोंदणीकृत असून 1 लाख 16 हजार 811 नोंदणी नसलेल्या मालमत्ता आढळून आल्या आहेत.

सुमारे दोन लाख नोंदणी नसलेल्या मालमत्ता सापडणार
मालमत्ता सर्वेक्षण आणि मालमत्ता कर नोंदणी अभियानामुळे 9 झोनमध्ये 1 लाख 16 हजार 811 नोंदणी नसलेल्या मालमत्ता आढळून आल्या आहेत. मात्र, नोंदणी नसलेल्या या मालमत्ता प्रामुख्याने नवीन विकसित झालेल्या वाकड, थेरगाव, किवळे, चिखली, मोशी, दिघी या भागात आढळल्या आहेत. या भागात तब्बल 36 टक्के मालमत्ता सापडल्या आहेत.
त्यामुळे उर्वरित 9 झोनमध्ये सर्वेक्षण केल्यानंतर 80 ते 85 हजार अशा एकूण दोन लाख नोंदणी नसलेल्या मालमत्ता आढळून येतील, असा अंदाज महापालिकेच्या कर आकारणी वर कर संकलन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.

Pimpri : राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये दोन कोटी 29 लाख 59 हजार रुपयांचा महसूल जमा

मालमत्तांचे टप्पे
3 लाख 19 हजार 11 मालमत्तांचे, जियो sequencing झाले आहे. 49 हजार 866 मालमत्तांची अंतर्गत सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. यामध्ये 34 हजार 824 मालमत्ता नोंदणी कृत असून 15 हजार 187 मालमत्ता नोंदणी कृत नसलेल्या आहेत. 40 हजार 548 मालमत्तांची माहिती संगणीकृत झाली आहे. त्यामुळे मालमत्तांची बिनचूक माहिती तयार केली जात असून मालमत्ता धारकांना शंकेस कसलाच वाव राहणार नाही.

मालमत्ताधारकांची निव्वळ कर आकारणी होणार नसून त्यांच्या मालमत्तेची अचूक मोजमापे त्यांना उपलब्ध होणार आहेत. तसेच त्यांच्या मालमत्तेचा फोटो आणि इतर तपशील त्यांना एका पेपरवर उपलब्ध होणार आहे. एक प्रकारे त्यांच्या मालमत्तेची संपूर्ण कुंडलीच त्यांना एक हाती उपलब्ध होणार आहे. ही सर्व मालमत्ता तपशील, खरेदी खत, मालमेत्तेशी इतर अभिलेख जसे की लाईट बिल, भाडेपट्टा ही कागदपत्रे हे प्रॉपर्टी लॉकर या सुविधेत जमा करून ठेवणार आहेत. त्यामुळे त्यांना एका क्लिकवर मालमत्तेची सर्व माहिती उपलब्ध होणार आहे. हा एक पिंपरी चिंचवड महापालिकेने राबवलेल्या अभिनव उपक्रम आहे. हा देशातील पहिला उपक्रम ठरणार आहे. त्याचबरोबर यांच्या माहितीची डिजिटल प्रायव्हसी जपली जाणार आहे. त्यासाठी सेक्युरिटी वॉल उभा केली जाणार आहे.

आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह म्हणाले, “आम्ही यंदा कोणतीही करवाढ प्रस्तावित केली नाही. वार्षिक भाडे मुल्यांमध्ये वाढ केली नाही. मात्र, शहरातील ज्या मालमत्तांची नोंदणी झाली नाही त्या कर कक्षेत आणण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. हा प्रोजेक्ट कोणत्याही परिस्थितीत येत्या 15-18 महिन्यात संपविण्याचा महापालिकेचा मानस आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या मालमत्ता करातून मिळणारे उत्पन्न दुप्पट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होण्यास मदत होणार आहे.”