Pimpri : ‘जुन्याच प्रकल्पाला नव्याने मुलामा’, अर्थसंकल्पावर गटनेत्यांची टीका

एमपीसी न्यूज – महापालिकेच्या 2020-21 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्ये कोणतेही नाविन्यपूर्ण प्रकल्प नाहीत. जुन्याच प्रकल्पाला नव्याने मुलामा देण्यात आला आहे. कर्जरोखे उभारुन महापालिकेला कर्जबाजारी केले जाणार आहे. करवाढ सुचविण्यात आली. पक्षपातीपणा करणारा अर्थसंकल्प असल्याची टीका विरोधकांनी केली. तर, अर्थसंकल्पात महत्वाच्या कामाला प्राधान्य दिले आहे. पाणीपुरवठा, शिक्षण, आरोग्यासाठी भरीव तरतूद केली असल्याचे सांगत सत्ताधा-यांनी अर्थसंकल्पाचे कौतुक केले आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा सन 2020-21 या आर्थिक वर्षांचा मूळ 5232 कोटी तर केंद्र सरकारच्या पुरस्कृत योजनांसह 6 हजार 628 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सोमवारी (दि.17) स्थायी समितीला सादर केला आहे. त्यापार्श्वभूमीवर ‘एमपीसी न्यूज’ने महापालिकेतील गटनेत्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या.

भाजप संलग्न अपक्ष आघाडीचे गटनेते कैलास बारणे – ”अर्थसंकल्प चांगला आहे. लोकाभिमुख अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला आहे. शहराच्या दृष्टीने हिताचे प्रकल्प आहेत. शहराच्या विकासाला गती येणार आहे”.

मनसेचे गटनेते सचिन चिखले – ”पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरिकांना काय पाहिजे याचा प्रशासन आणि सत्ताधारी भाजपने अभ्यास करणे आवश्यक आहे. शहरातील 2007 पूर्वीच्या मालमत्तांचा कर वाढविण्यात येणार असून हे अत्यंत चुकीचे आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजीची भावना आहे. शहरासाठी कोणतेही नवीन प्रकल्प सुद्धा आणले नाहीत. शहरवासीयांची घोर निराशा करणारा अर्थसंकल्प आहे”.

शिवसेना गटनेते राहुल कलाटे– ”नवीन महापालिका इमारत, यांत्रिकी पद्धतीने रस्ते सफाईच्या निविदेला विलंब झाला तरी कोणताही फरक पडणार नाही. त्याच्या निविदा नंतर काढता येतील. त्याबाबत घाई करण्याची आवश्यकता नाही. मुलभूत गरज असलेल्या पाणीपुरवठ्याकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे हे मान्य आहे. परंतु त्यासाठी 400 कोंटीचे कर्जरोखे उभारण्याची गरज नाही. शिक्षण, पर्यावरणासारख्या महत्वाच्या विषयावर गांभीर्याने पाहिले जात नाही. हे दुर्देव आहे. त्याकडे देखील गांभीर्यपूर्वक लक्ष दिले पाहिजे”.

विरोधी पक्षनेते नाना काटे – ”अर्थसंकल्पात नाविन्यपूर्ण काही नाही. जुन्याच योजनांना मुलामा दिला आहे. नागरिकांवर कराचा बोजा सुचविला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काळातीलच प्रकल्प अद्यापही पूर्ण करता आले नाहीत. श्रीमंत महापालिका असताना देखील भाजपच्या राजवटीत 400 कोटी रुपयांचे कर्जरोखे उभारावे लागत असून ही शोकांतिका आहे. बजेट देताना सत्ताधारी भाजप आणि आयुक्तांनी पक्षपात केला आहे. विरोधीपक्षाचे जास्त नगरसेवक असलेल्या प्रभागासाठी कमी तरतूद केली आहे. 2007 पूर्वीच्या मालमत्तांना अडीचपट करवाढ सुचविली आहे. त्या बांधकामांना भुर्दंड देणे चुकीचे असून त्याला आमचा विरोध आहे. शास्तीकर स्वीकारण्याची अट शिथील करुन मूळकर स्वीकारल्यास महापालिका तिजोरीत करोडो रुपयांचा महसूल जमा होईल. त्यामुळे कर्जरोखे उभारण्याची आवश्यकता भासणार नाही. सत्ताधारी आणि आयुक्तांच्या हट्टापायी कर्ज घ्यावे लागत आहे. स्मार्ट प्रभागासाठी आवश्यक तरतूद देखील केली नाही. केवळ स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली शहर खोदून ठेवले आहे. अर्थसंकल्प समाधानकारक नसून शहरवासीयांची अपेक्षाभंग करणारा आहे”.

सभागृह नेते नामदेव ढाके – ”अर्थसंकल्पात महत्वाच्या कामाला प्राधान्य दिले आहे. त्यासाठी भरीव तरतूद केली आहे. विशेषकरुन पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षणाला महत्व दिले आहे. सार्वजनिक वाहतूक सक्षमकरण्यासाठी पीएमपीएमएलकरिता तरतूद केली आहे. दिव्यांग कल्याणकारी योजना, शहरी गरीबांसाठी अशा विविध कल्याणकारी योजनांसाठी तरतूद आहे. सर्वांगीण विकासासाठी केलेला अर्थसंकल्प आहे. मेट्रो, स्मार्ट सिटी, पंतप्रधान आवास योजना, नदी सुधार योजना यासारख्या सर्व प्रकल्पांना निधी ठेवला आहे. यामुळे अत्यंत चांगल्या पद्धतीने हा अर्थसंकल्प तयार केला आहे”.