Pune News : बीआरटी प्रकल्प बंद करा, पीएमपीचे अध्यक्ष, बीआरटीएस व्यवस्थापकाच्या कार्यपद्धतीची चौकशी करा – प्रदीप नाईक
एमपीसी न्यूज – पुणे शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षमपणे हातळण्यात पीएमपीएमएल पुणे आणि बीआरटीएस या शासकीय संस्था अपयशी ठरल्या आहेत. नियोजन शून्य कारभार, बेजबाबदार अधिका-यांमुळे बीआरटी प्रकल्प अयशस्वी ठरला असून कोट्यवधी रुपयांचा खर्च, प्रकल्प धुळीस मिळाला. त्यामुळे बीआरटी हा प्रकल्प ताबडतोब बंद करावा. पीएमपीएमलचे अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण मिश्रा, बीआरटीएसचे व्यवस्थापक सतीश गव्हाणे या अधिका-यांच्या कार्यपद्धतीची चौकशी करावी अशी मागणी, महाराष्ट्र राज्य भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे पुणे जिल्हाध्यक्ष, माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रदीप नाईक यांनी केली.
याबाबत महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाच्या अध्यक्षांना पत्र पाठविले आहे. त्यात प्रदीप नाईक यांनी म्हटले आहे की, लोकसेवा उद्देशाने निर्माण झालेल्या बीआरटीएस सारख्या शासकीय संस्थांकडून मानवी हक्कांचे उल्लंघन होते. पीएमपीएमएल पुणे आणि बीआरटीएस पुणे या शासकीय संस्था पुणे शहरात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था पाहण्याचे, हाताळण्याचे काम पाहतात.
शासकीय संस्था या लोकसेवेला वाहून घेतलेल्या असतात. परंतु, या दोन्ही संस्थाच्या कार्यपद्धतीकडे पाहिल्यास यांना लोकहिताचे काहीच घेणे-देणे नाही असेच वाटते. त्याच प्रकारे या संस्थेचे अधिकारी यांनी या संस्था आपल्या दावणीला बांधल्या असल्यासारखे वागतात. अत्यंत उर्मठपणे वागणूक या अधिका-यांची आहे. अधिका-यांमुळे चांगल्या संस्था रसातळाला गेल्या, पुणेकरांचे श्रमाचे पैसे वाया चालले आहेत.
पीएमपीएमलचे अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण मिश्रा, बीआरटीएसचे व्यवस्थापक सतीश गव्हाणे हे दोनही अधिकारी व्यवस्थित काम करत नाहीत. मिश्रा यांनी त्यांच्या पुण्यातील कार्यालयात भेट घेतली असता त्यांनी हा विषय आपल्या अख्यत्यारित येत नसल्याचे सांगत हात झटकले. तर, गव्हाणे म्हणतात खासगी व्यक्तींनी आपली वाहने बीआरटी कॉरिडॉर मधून चालवू नयेत.
पुणे शहरात बीआरटी 100 टक्के अपयशी ठरली आहे. डिसेंबर 2006 मध्ये सुमारे 1500 कोटी रुपये खर्चून बीआरटी निर्माण झाली. हे पैसे जनतेच्या घामाच्या आहेत. मिश्रा, गव्हाणे यांचे पैसे नाहीत. बीआरटीमुळे शहरातील वाहतूक समस्या, अपघातांमध्ये वाढ होत आहे. बीआरटीमुळे रस्ते बाधित झाले आहेत. आता मेट्रोमुळे बीआरटीची गरज नाही. नॅशनल अर्बन ट्रान्सपोर्ट पॉलिसीनुसार (2006) नियमावलीनुसार बस मार्गिकेसोबतच स्वतंत्र फुटपाथ, सायकल ट्रॅक, गतिमान बस सेवा या पैकी एकही सुविधा पहायला मिळत नाही.
जेएनएनयूआरएमच्या वतीने पुणे महापालिकेला बीआरटीकरिता सुमारे 1100 कोटी रुपये उपलब्ध झाला होता. हा सर्व पैसा, प्रकल्प धुळीस मिळाला आहे. नियोजन शून्य कारभार, बेजबाबदार मिश्रा, गव्हाणे यासरखे अधिकारी असल्यावर चांगल्या प्रकल्पाची वाट लागणारच, त्यामुळे बीआरटी हा प्रकल्प ताबडतोब बंद करावा. मिश्रा, गव्हाणे या अधिका-यांच्या कार्यपद्धतीची चौकशी करावी, नाईक यांनी मागणी केली.
