Pune: कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू, संनियंत्रकांची नियुक्ती

कोरोना संनियंत्रक अधिकारी म्हणून डॉ. अशोक नंदापूरकर व डॉ. भगवान पवार यांची नियुक्ती

एमपीसी न्यूज –   कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू करण्यात येत असल्याची घोषणा जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी एका आदेशाद्वारे केली आहे. कोरोना संनियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हा शल्य चिकित्सक  डॉ. अशोक नंदापूरकर व जिल्हा परिषदेचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. भगवान पवार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. 

 

आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 नुसार जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व देशांतर्गत कोरोना विषाणु संसर्ग बाधित रुग्ण आढळत आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरुन व देशांतर्गत विमान प्रवासाद्वारे प्रवासी भारतात व इतरत्र प्रवास करीत आहे. त्यामुळे कोरोना विषाणुचे संशयित रुग्ण पुणे शहरातही आढळुन आल्याचे निदर्शनात आलेले आहे. यामुळे संसर्ग वाढण्याची शक्‍यता लक्षात घेता त्यावर तात्काळ नियंत्रण करणे व विषाणुच्या संसर्गात अधिक वाढ होवु न देता तात्काळ उपाय योजना आखणे आवश्यक आहे. सदर संशयित रुग्णांमुळे. आपत्तीजनक परिस्थिती उद्भवू नये यासाठी पूर्वतयारी करणे अगत्याचे झाले आहे. या पार्श्वभुमीवर जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण तथा जिल्हाधिकरी या नात्याने आपण पुणे जिल्ह्यात आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू झाल्याचे घोषीत करीत आहे, असे जिल्हाधिकारी नवल किशोर काम यांनी आदेशात म्हटले आहे.
_MPC_DIR_MPU_II

 

या कायद्यासंदर्भातील पूर्वतयारी व प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी संनियंत्रक म्हणून  जिल्हा शल्य चिकित्सक  डॉ. अशोक नंदापूरकर व पुणे जिल्हा परिषदेचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. भगवान पवार यांची नियुक्ती करण्यात येत आहे. या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी पार पाडावयाच्या जबाबदाऱ्यांची यादी देखील या आदेशात देण्यात आली आहे.

 

जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. नंदापूरकर यांनी कोरोना विषाणूचा संसर्ग जिल्हयात वाढू नये यासाठी उपाययोजना आखावी. कोरोना विषाणूच्या संसर्गाबाबत आरोग्य विभागाने तयार केलेल्या मार्गदर्शक पुस्तिकेचे तंतोतंत पालन करावे. स्वतंत्र वैद्यकीय पथके तयार करुन पूर्ण वेळ तैनात ठेवावी. संशयित रुग्णांसाठी स्वतंत्र रुग्णवाहिकांची व्यवस्था करण्यात यावी. कोरोना विषाणुच्या संसर्गाबाबत जनजागृती करण्यात यावी. कोरोना विषाणूच्या संसर्ग माहितीसाठी स्वतंत्र माहिती कक्ष व मदत केंद्राची स्थापना करावी. टोल फ्री क्रमांक 104 कार्यान्वित करावा. व कार्यान्वित असल्याबाबतची खात्री करावी. राज्यस्तरीय नियंत्रण कक्ष क्रमांक व राष्ट्रीय कॉल सेंटर क्रमांक 91-11-23978046 या क्रमांकाची माहिती सर्व सामान्य नागरीकांपर्यंत जिल्हा माहिती अधिकारी, पुणे यांचे मार्फत प्रसिध्दी देण्यात यावी. दैनंदिन प्रगती अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करावा. विमान तळावरुन प्रवाश्यांबददलची माहिती आरोग्य विभागास उपलब्ध होते त्यानसार पुणे जिल्हयातील रुग्णांचा शोध घेवून निरीक्षंणाखाली ठेवावे व त्याबाबतचा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयासही सादर करावा. औषधे विक्रेते यांनी जास्त भावाने मास्क विक्री, औषधांची साठेबाजी, सदर बाबत चुकीचे समज पसरवणे आदी केल्यास तात्काळ कारबाई करावी. खाजगी डॉक्टरांची सेवा अधिग्रहित करणे तसेच खाजगी हॉस्पिटल मधील साधनसामुग्री अधिग्रहित करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. झींगल्स, हस्तपत्रिका, पोस्टर्स, स्टीकर्स यांचे माध्यमातुन जनजागृती करावी. शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे व कार्यवाही करावी, असे आदेशात म्हटले आहे.

 

डॉ. भगवान पवार यांना व्यवस्थापन कायदा कलम 30 अन्वये अधिकार दिलेले असल्याने त्याचे पालन करणे संबधित प्रवाशांना बंधनकारक आहे. त्याचे पालन करण्यात बाधा निर्माण करणा-या कोणत्याही व्यक्‍ती विरुध्द संबंधित कायद्याच्या कलम 51 अनुसार यथोचित कारवाई करण्यात येईल. मदत केंद्र व माहिती केंद्र तात्काळ आपल्या विभागामार्फत 24 तास सुरु करावे. सदर माहिती केंद्रात पूर्णवेळ मनुष्यबळ उपलब्ध करुन द्यावे.
परिस्थिती विचारात घेता जिल्हयातील विविध रुग्णालये / दवाखाने यांना योग्य ते निर्देश वेळोवेळी देण्यात येवून त्याची अंमलबजावणी बाबत योग्य ती कार्यवाही करावी. साठी स्वतंत्र नोडल अधिकारी यांची नियुक्‍ती करावी लघु कृती प्रमाणित कार्य पध्दती तयार करावी. जिल्हयात संशयित रुग्ण आढळल्यास त्याबाबतची माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सक यांना तात्काळ देतील व आवश्यक ते सहकार्य करावे. प्रत्येक तालुका व गाव पातळीवर कोरोना विषाणुचा संसर्गबाबत आरोग्य विभागाने जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांबाबत जनजागृती करावी, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेशात म्हटले आहे.

 

दोन्ही संनियंत्रकांनी त्यांच्याकडील  मनुष्यबळ व साधनसामग्रीचा यथोचित वापर करुन त्यांना सोपविण्यात आलेली जबाबतदारी पार पाडावी. आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 अन्वये त्यांच्या हाताखालील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सेवा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे अधिग्रहीत करण्यात आलेल्या आहेत, याची सर्वांना जाणीव करुन द्यावी, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.