Pune News : समाविष्ट गावांमध्ये मैलापाणी शुद्धीकरण यंत्रणा
एमपीसी न्यूज – पुणे महापालिकेत नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या अकरा गावांमध्ये मैलापाणी वहन व्यवस्था, मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र उभारणे आणि देखभाल दुरूस्तीसाठी 392 कोटी 96 लाख रुपयांची प्रकल्पीय तरतूद करण्यासाठी स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज दिली.
रासने म्हणाले, ‘समाविष्ट 11 गावांमध्ये मैलापाणी शुद्धीकरणाच्या प्रकल्पासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला आहे. अहवालात सुचविल्यानुसार मलपाणी गोळा करण्यासाठी 111 किलोमीटरच्या मलवाहिन्या आणि 57 किलोमीटरच्या मुख्य मलवाहिन्या टाकण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर अस्तित्वातील 14 किलोमीटरच्या मलवाहिन्यांमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे.
त्याला अनुक्रमे 100 कोटी 63 लाख रुपये, 101 कोटी 8 लाख रुपये आणि 13 कोटी 37 लाख रुपयांची अंदाजपक्षकीय तरतूद करण्यात आलेली आहे. मांजरी बुद्रुक येथे 93.50 एमएलडी आणि केशवनगर येथे 12 एमएलडी मैलापाण्यावर प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. त्यासाठी 177 कोटी 88 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. अशाप्रकारे 392 कोटी 96 लाख रुपयांची एकूण तरतूद करण्यात आलेली आहे.’
रासने पुढे म्हणाले, ‘नव्याने समाविष्ट 11 गावांचे क्षेत्रफळ 83.04 चौरस किलोमीटर असून 2011 च्या जनगणनेनुसार 2 लाख 76 हजार 464 इतकी लोकसंख्या आहे. पुढील तीस वर्षांपर्यंत (सन 2047) या समाविष्ट गावांची लोकसंख्या 18 कोटी 58 लाख होर्इल असे प्रक्षेपित करण्यात आले आहे. त्यानुसार मैलापाणी शुद्धीकरण व्यवस्थेचे नियोजन करण्यात आले आहे.’
रासने पुढे म्हणाले, ‘या प्रकल्पासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील वर्तमानपत्रात जाहिरात प्रसिद्ध करून निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. निविदांना पुरेशी स्पर्धा व्हावी या उद्देशाने वेळोवेळी रितसर मान्यता घेऊन मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर निविदेस चार स्पर्धकांनी प्रतिसाद दिला होता. तज्ज्ञ सल्लागार प्रायमूव्ह इन्न्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट यांच्यामार्फत कागदपत्र आणि निकष पूर्ततेची छाननी करण्यात आली. निविदा मूल्यमापन समितीसमोर सादरीकरण करण्यात आले होते.’
रासने पुढे म्हणाले, ‘हे काम पुढील तीन आर्थिक वर्षांत तीन टप्प्यात पूर्ण करण्यात येणार आहे. पुढील तीन वर्षांसाठी आवश्यक असणारी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात येणार आहे. या वर्षीच्या अंदाजपत्रकात 63कोटी रुपयांची तरतूद उपलब्ध करून देण्यात आली होती. त्यापैकी सुमारे साडेसात कोटी रुपयांचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे 56 कोटी 51 लाख रुपयांची तरतूद सद्यस्थितीत उपलब्ध आहे.’
