School Bus News : स्कूल बसचे अर्थचक्र रुतले अडचणींच्या चिखलात

एमपीसी न्यूज – कोरोना काळात शाळा बंद झाल्या आणि शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणा-या स्कूल बसेसना अचानक ब्रेक लागला. दीड वर्षांचा काळ लोटला तरीही स्कुल बसेसना स्टार्टर मिळेना. न चालणा-या वाहनांचा विमा, फिटनेस, मेंटेनन्सचा खर्च मालकांना करावा लागला. सुरुवातीचे काही महिने कसेबसे लोटले. मात्र आता हे स्कूलबस मालक आणि चालक हतबल झाले आहेत. राज्यातील सर्व स्कूलबस चालकांची अवस्था सारखीच आहे. स्कूलबसचे अर्थचक्र अडचणींच्या चिखलात खोलवर रुतले असल्याने आता स्कूलबस चालक, मालकांना शासनाने मदत करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरात स्कूल परमिट असलेली सुमारे तीन हजार वाहने आहेत. त्यामध्ये लहान व्हॅन, टेम्पो ट्रॅव्हलर आणि मोठ्या बसेसचा समावेश आहे. त्यातील सुमारे दोन हजार स्कूल बस चालक आणि विद्यार्थ्यांचे पालक यांच्यात आर्थिक व्यवहार होतात. तर एक हजार स्कूल बसचे थेट शाळेसोबत करार झालेले आहेत. त्यातच काही बस शाळेच्या मालकीच्याही आहेत. याव्यतिरिक्त सुमारे 500 वाहने शालेय विद्यार्थी वाहतूक आणि कंपनीतील कामगारांची वाहतूक अशी दोन्ही कामे करतात.

पालकांशी आर्थिक व्यवहार असलेल्या स्कूलबसचे दर हे शाळेतील स्कूल बसपेक्षा कमी आहेत. सध्या हे दर पाच किलोमीटरसाठी एक हजार ते 1200 रुपये एवढे आहेत. काही पालकांच्या आर्थिक अडचणी असल्यास हे स्कूल बस चालक, मालक त्यातही सवलत देतात. मागील काही दिवसांपासून शाळा सुरु करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. मात्र अजूनही विद्यार्थी प्रत्यक्ष शाळेत दाखल झालेले नाहीत. त्यामुळे या स्कूल बस देखील एकाच जागी आहेत. काही स्कूलबसमध्ये चार ते पाच विद्यार्थी असतात. एवढ्या कमी विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणे हे व्यावहारिकदृष्ट्या परवडणारे नाही.

सुरु असलेली आर्थिक परवड कमी करण्यासाठी अनेक स्कूल बस चालकांनी भाजी विक्रीचा व्यवसाय सुरु केला. कुणी चहाची टपरी सुरु केली. तर कुणी हॉटेलमध्ये काम करू लागले आहे. पिंपरी-चिंचवड ही कामगार नगरी असल्याने इथे ब-यापैकी अनेकांना काम मिळू शकते. मात्र राज्यातील इतर शहरांमध्ये स्कूल बस चालकांची अवस्था बिकट आहे. स्कूल बस चालकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

पिंपरी-चिंचवड शालेय विद्यार्थी वाहतूक संघाचे अध्यक्ष सुनील लांडगे म्हणाले, “मेंटेनन्स, पासिंग आणि इन्शुरन्ससाठी 50 ते 60 हजार रुपये खर्च आहे. स्कूल बस सुरु झाल्यानंतर कागदपत्रे आणि अन्य बाबी नसल्यास आरटीओ विभागाकडून कारवाई केली जाते. स्कूल व्हॅनच्या इन्शुरन्ससाठी सुमारे 20 ते 25 हजार रुपये खर्च येतो. तसेच टेम्पो ट्रॅव्हलरसाठी 25 ते 35 हजार आणि मोठ्या 40 सीटर बसेससाठी 50 ते 60 हजार रुपये खर्च येतो. मागील दीड वर्षांपासून गाड्या एकाच जागी आहेत. त्यामुळे सर्व स्कूल बसचा इन्शुरन्स शासनाने भरावा. शाळा सुरु झाल्यानंतर स्कूल बस चालकांच्या अडचणी सुटतील. तोपर्यंत शासनाने सहकार्य करावे. आरटीओने देखील तोवर कारवाई संदर्भात सवलत द्यावी.”

स्कूल बस मालक सचिन मस्के म्हणाले, “मागील दीड वर्षांपासून स्कूल बसेस एकाच जागी उभ्या आहेत. त्यातून एक रुपया देखील बस मालकांना मिळालेला नाही. आता शाळा सुरु झाल्यानंतर बसचे फिटनेस, इन्शुरन्स, मेंटेनन्स या बाबी करणे गरजेचे आहे. स्कूल बस खाजगी वाहतुकीसाठी चालवता येत नाही. त्यासाठी स्कूलबसचे परमिट उतरवावे लागते. त्यासाठी मोठा खर्च आहे. आरटीओ विभागाने कोरोना काळात स्कूल बसेसना खाजगी वाहतुकीसाठी सशर्त परवानगी दिली होती. मात्र आरटीओची परवानगी घेऊन, टॅक्स भरून ती वाहतूक करता येत होती. परवानगीची प्रक्रिया देखील किचकट असल्याने अनेकजणांनी त्याकडे जाणेच टाळले आहे. आता शासनाने काहीतरी मदत करायला हवी.

पिंपरी-चिंचवडचे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी अतुल आदे म्हणाले, “वाहनांच्या विमा संदर्भात कोणतेही बदल आरटीओ कार्यालयास करता येत नाहीत. तो आरटीओच्या अखत्यारीतील विषय नाही. शालेय विद्यार्थी वाहतूक करणा-या वाहनांसाठी प्रतिवर्षी 100 रुपये प्रतिसीट एवढा टॅक्स असतो. योग्यता प्रमाणपत्र आणि योग्यता नूतनीकरणासाठी जी मदत लागेल ती कायदेशीर चौकटीत करण्यात येईल.”