Health: आजारी आरोग्य व्यवस्थेस तात्काळ उपचारांची आवश्यकता!
Health: adv srirang lale write a article on health situation in present scenario nowadays in india विषाणू संसर्ग होण्याच्या पूर्वी सुद्धा आपल्या आरोग्य व्यवस्थेची अवस्था- दुरवस्था (?) काय होती किंबहुना आहे हे आपण गांभीर्याने अभ्यासायला हवे.
एमपीसी न्यूज- हा लेखप्रपंच टीकात्मक न समजता आत्मपरिक्षणात्मक समजल्यास हे आरोग्य सुधारणा आणि प्रगतीच्या दृष्टीने टाकलेले ‘न भूतो न भविष्यती’ असे क्रांतिकारक पाऊल ठरेल. कोविड-19 विषाणू प्रादुर्भाव झाल्यामुळे आपल्या देशातील आरोग्य व्यवस्थेवर ताण पडला त्यामुळे तारांबळ उडाली वैगेरे ठीक आहे पण हा विषाणू संसर्ग होण्याच्या पूर्वी सुद्धा आपल्या आरोग्य व्यवस्थेची अवस्था- दुरवस्था (?) काय होती किंबहुना आहे हे आपण गांभीर्याने अभ्यासायला हवे.
यात आपण बालमृत्यूचे प्रमाण, खासगी-सार्वजनिक आरोग्य सुविधा केंद्रांची उपलब्धता आणि सुविधांचा अभाव,त्यातील भ्रष्टाचार, ग्रामीण आरोग्य सुविधा, लोकसंख्येच्या प्रमाणात वैद्यकीय अधिकारी म्हणजेच डॉक्टरांची संख्या, दवाखान्यांची संख्या, बेडची संख्या, आरोग्य सुविधांवर सरकारचा व नागरिकांचा होणारा खर्च व त्यांचा तुलनात्मक अभ्यास करणार आहोत.
आज जगात अनेक देश त्यांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 7 ते 10 टक्के खर्च करीत आहेत (उदा. स्वीडन 9.2 टक्के, अमेरिका 8.5 टक्के, इंग्लंड 7.9 टक्के) आणि त्याच वेळी भारत मात्र राज्य आणि केंद्र सरकार मिळून सव्वा ते दीड टक्का खर्च सार्वजनिक आरोग्यासाठी करतो.
जागतिक आरोग्य संघटनेने जाहीर केलेल्या अहवालानुसार सार्वजनिक आरोग्यावर खर्च करणाऱ्या 175 देशांच्या यादीत भारत हा (नागरिकांच्या दुर्दैवाने) 171 व्या स्थानावर आहे.
देशात स्वच्छतेचा अभाव असताना तसेच मोठ्या प्रमाणावर आरोग्याच्या अडचणी असताना सार्वजनिक आरोग्यावरचा खर्च हा तुलनेने अधिक असायला हवा परंतु इथे चित्र उलटेच दिसत आहे.
सन 2017 च्या ‘राष्ट्रीय आरोग्य धोरणा’ नुसार येत्या 5 ते 7 वर्षात सार्वजनिक आरोग्य सेवेवरील खर्च 2.5 टक्के करणार असल्याचे धोरणात आहे. परंतु सद्यस्थितीत हे फक्त नियोजनातच आहे.
विशेष म्हणजे त्यावेळी इतर देशांनी सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्च सद्यस्थितीतील खर्चापेक्षा अधिक केलेला असेल त्यामुळे तेंव्हाही भारताचा सार्वजनिक आरोग्य सेवेवरील खर्च इतर देशांशी तुलनात्मक दृष्ट्या कमीच ठरेल.
भारतातील सार्वजनिक आरोग्य सेवा तीन टप्प्यात पुरवली जाते. ती खालीलप्रमाणे :
1. आरोग्य उपकेंद्रे (Sub Centeres)
2. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे (Primary Health Centeres)
3. सामुदायिक आरोग्य केंद्रे (Community Health centeres).
याचा प्रत्यक्ष जागेवरील मागोवा घेतल्यास व अच्युत गोडबोले यांच्या ‘अनर्थ’ या पुस्तकातील आकडेवारी अभ्यासल्यास लक्षात येते की, सन 2016 च्या आकडेवारी नुसार भारतात उपकेंद्रांची संख्या (SC’s) 20 टक्के, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची संख्या (PHC’s) 23 टक्के तर सामुदायिक आरोग्य केंद्रांची (CHC’s) संख्या 32 टक्के इतकी कमी आहे.
तसेच भारतातील उपलब्ध 1,56,231 उपकेंद्रांपैकी (सबसेंटर्स) 89 टक्के उपकेंद्रात अनेक उणिवा व कमतरता आहेत आणि त्यामुळे ही केंद्रे आपल्याच ‘इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टॅंडर्ड’ च्या निरीक्षणानुसार पास होऊ शकलेली नाहीत.
या उपलब्ध केंद्रांच्या कमतरता तर आहेतच पण जेवढी उपलब्ध केंद्रे आहेत त्यांच्यातही अनेक ठिकाणी डॉक्टर्स, नर्सेस, कर्मचारी व इतर सोयीसुविधांचा मोठ्या प्रमाणावर अभाव आहे.
‘दी वायर’ मधील दीपा सिन्हा यांच्या ” व्हाय दी पुअर विल नॉट बी दी बेनेफिशरीज ऑफ दी वर्ल्डज लार्जेस्ट हेल्थ प्रोग्राम’ या लेखात उल्लेख केल्याप्रमाणे 20 टक्के उपकेंद्रात नियमित पाणीपुरवठा तर 23 टक्के उपकेंद्रात साधी विजेची उपलब्धता सुद्धा नाही.
त्याही पेक्षा निष्काळजीपणाची हद्द म्हणजे 6000 सेंटर्समध्ये स्त्री आरोग्यसेविका नाही तर एक लाख सेंटर्समध्ये पुरुष आरोग्यसेवक नाही आणि 4243 सेंटर्समध्ये पुरुष व स्त्री दोघेही आरोग्यसेवक नाहीत.
एवढे कमी म्हणून की काय, प्राथमिक आरोग्य केंद्रात (PHC’s) 3000 डॉक्टर्सची कमतरता आहे तर तब्बल 83 टक्के स्पेशालिस्टची कमतरता सामूहिक आरोग्य केंद्रा (CHC’s) मध्ये आहे.
ही (लाजिरवाणी) आकडेवारी आहे जागतिक स्तरावर आरोग्य पर्यटनाची (Medical Tourism) स्वप्नं पाहत नसलेल्या भारतीय आरोग्य व्यवस्थेची ! हे कमी म्हणून की काय हीच भारतीय सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सद्यस्थितीत कोविड-19 विषाणू संसर्गाच्या गर्तेत अडकून संसर्गाचा जागतिक विक्रम करण्याच्या तयारीत आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निर्देशानुसार 1000 लोकसंख्येच्या मागे किमान 1 डॉक्टर असायला हवे. आणि त्याच वेळी मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या अधिकृत माहितीवरून भारतात वैद्यकीय अधिकारी (डॉक्टर्सच्या) उपलब्धतेची आकडेवारी ही 1000 लोकसंखेच्या मागे 0.62 डॉक्टर्स एवढीच आहे.
इतर देशांसोबत तुलना करायची झाल्यास तीच आकडेवारी रशिया आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये जवळपास 3.3, जर्मनीमध्ये 4.1, अमेरिका 2.5 तर पाकिस्तानात सुद्धा 0.8 आहे.
ही डॉक्टरांची कमतरता संख्येत पाहायला गेल्यास सव्वाचार लाख असून ही संख्या भरून काढायची झाल्यास कशी काढणार ? ‘अनर्थ’ या पुस्तकात उल्लेख केल्याप्रमाणे भारतात सरकारी व खासगी मिळून 476 वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत व या सगळ्या महाविद्यालयात फक्त 67,000 सीट्स उपलब्ध आहेत.
तसेच पदव्युत्तर शिक्षणासाठी फक्त 24,000 ते 25,000 सीट्स उपलब्ध आहेत. आता वर उल्लेख केलेली डॉक्टरांची संख्येची कमतरता भरून काढण्यासाठी भारताला तब्बल ७-८ वर्षे लागतील आणि त्यादरम्यान लोकसंख्या वाढल्याने व रिटायरमेंट झाल्याने रिक्त झालेल्या अधिक पदांचा विषय तर वेगळाच…!
म्हणजे आपण वैद्यकीय अधिकारी उपलब्धतेच्या बाबतीत आमूलाग्र बदल न केल्यास “कस्तुरीमृगा’च्या पाठलागाशिवाय आपल्या हाती काहीही लागणार नाहीये.
ही आकडेवारी मोठी गंभीर आहे आणि ज्या सर्वसामान्य लोकांना खासगी महागड्या हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेणे शक्य नाही त्यांच्यासाठी जीवनमरणाचा विषय आहे.
याच्या परिणामांमुळे भारतात एक लाख प्रसूतींमागे 130 मातांचा मृत्यू होतो तसेच भारतात बालमृत्यूचे प्रमाण 1000 जन्मांमागे 93 इतके आहे. श्रीमंत देशात ते प्रमाण 7 तर मध्यम उत्पन्नाच्या देशात ते 39 आहे.
ही सगळी माहिती भारताच्या आरोग्य भविष्याच्या दृष्टीने आपले डोळे उघडणारी आहे व गांभीर्याने विचार करायला भाग पाडणारी आहे.
2018 साली भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने ‘राष्ट्रीय आरोग्य प्रोफाइल’ मध्ये जाहीर केल्याप्रमाणे तब्बल 83 कोटी नागरिक लोकसंख्या राहणाऱ्या आपल्या खेड्यात फक्त 20,000 हॉस्पिटल आहेत आणि दुर्दैवी बाब की कोरोना संकट उभे असताना सुद्धा 1 लाख लोकांमागे फक्त 34 बेडस आहेत.
एवढ्या आरोग्य संसाधनांवर अवलंबून राहून उपलब्ध डॉक्टरांनी तरी उपचार करायचे कसे ? भारतातील निम्म्यापेक्षा जास्त खेड्यांतील लोकांना 5 ते 10 किलोमीटर पेक्षा जास्त अंतर कापून साध्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात जावं लागतं.
प्रसूतीच्या महिला, हृदयविकाराचे पेशंट किंवा एखाद्याला हार्टअटॅक आल्यास ती व्यक्ती खरंच जिवंत राहू शकते का ? या सगळ्या सार्वजनिक आरोग्य सेवेच्या ‘दैवी’ भरवश्याच्या कारभारामुळे नागरिक मोठ्या प्रमाणावर खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेतात.
खासगी उपचार केंद्रात उपचार घेणाऱ्या नागरिकांचे प्रमाण जवळपास 80 टक्के आहे. वैद्यकीय शिक्षण महागडे असल्याने खाजगी उपचार व्यवस्थाही महागडी आहे आणि या महागड्या उपचारामुळे मोठ्या प्रमाणात जनता कर्जबाजारी होते किंवा आर्थिक परिस्थिती नसल्याने उपचार घेऊ शकत नाही.
ही सगळी वस्तुस्थिती आपल्याला स्वतःप्रती आत्मपरीक्षण करायला लावणारी आहे. आता आपल्याला सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या बाबतीत आमूलाग्र बदल घडवून आणणे आवश्यक आहे.
लोकशाही देश म्हणून राज्यकारभार करत असताना आपण इतर कर स्वरूपातील शुल्कासोबत स्वतंत्र ‘आरोग्य’ कर घेतो आणि तसा तो घेत असताना सरकारने आरोग्य सुविधांच्या आणि उपचारांच्या बाबतीत ठोस आणि विश्वासार्ह उपचार व आरोग्य सेवा देणे हे सरकारचे कर्तव्य तर नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे.
त्यासाठी खालील काही तातडीच्या उपाययोजना आवश्यक आहेत त्या खालीलप्रमाणे..
1. वैद्यकीय पदवी व पदयुत्तर महाविद्यालयातील पदांची संख्या वाढवून शिक्षणाचा (लाख व कोटींमध्ये गणला जाणारा) खर्च व त्यातील भ्रष्टाचार कमी करण्याच्या संदर्भात ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
2.ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेच्या संदर्भात भरीव वाढ करून त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी आवश्यक आहे.
3. खाजगी उपचार केंद्रातील अवाजवी शुल्कावर मर्यादा घालण्याच्या दृष्टीने योग्य नियमावली जाहीर करून त्याची सरसकट कठोर अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
4. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 8-10 टक्के खर्च करण्याच्या दृष्टीने गंभीर पावले उचलली पाहिजे.
5. सार्वजनिक स्वछता व रोगांच्या प्रतिबंधात्मक उपायांची नव्याने मांडणी करून त्याची प्रत्यक्ष कठोर अंमलबजावणी आवश्यक आहे.
6. वैद्यकीय अधिकारी, नर्सेस व कर्मचारी यांच्या सुरक्षेची विशेष काळजी घेण्यासाठी योग्य त्या तरतुदी योजना आणि कायद्यात करायला हव्या.
7. प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील अंतर कमी करण्यासाठी, अशा केंद्रात वीज, बेडस, नर्सेस, औषधे व उपचार सामुग्री व इतर सोयीसुविधा वाढविण्यासाठी तसेच उत्तमोत्तम वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना ग्रामीण भागात सेवा देण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी वस्तुस्थितीशी सुसंगत “राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम” नियोजित करून त्याची कठोर अंमलबजावणी करण्यासाठी तात्काळ उपाययोजना केल्या पाहिजे.
हे वरील व इतर योग्य ते सुसंगत उपाय तात्काळ योजिले पाहिजे अन्यथा ” स्वतःच आय.सी.यूमध्ये दुर्धर परिस्थितीत असलेली भारतीय सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था फार काळ जिवंत राहणार नाही, हे मात्र खरे !”
- लेखक- अ‍ॅड.श्रीरंग लाळे
मु.पो.घाटणे, ता.मोहोळ,जि. सोलापूर
मो.९४२१९०९०८८
ई-मेल- [email protected]
