OBC Reservation : ओबीसी आरक्षण आमच्यामुळेच मिळाले; भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये श्रेयवाद
एमपीसी न्यूज – राज्यातील ओबीसी समाजाला (OBC Reservation) राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, पिंपरी-चिंचवड शहर भाजपने शिंदे-फडणवीस सरकारमुळे तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने नेमलेल्या बांठिया आयोगामुळे आरक्षण मिळाल्याचा दावा केला आहे.
भाजपा शहराध्यक्ष व आमदार महेश लांडगे म्हणाले, ‘‘आमच्या विचारांचे सरकार राज्यात आल्यावर तीन महिन्यांत ओबीसी आरक्षण देणार…’’ असा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेला शब्द अखेर खरा ठरला आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी प्रयत्न करणाऱ्या सर्वांचे आभार मानतो. राज्य सरकारने नेमलेल्या बांठिया आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारून सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये 27 टक्के ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत महायुतीच्या सरकारने दिलेला शब्द पाळला आहे. बांठिया आयोगाने सादर केलेल्या अहवालासह ट्रिपल टेस्ट व अन्य बाबी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारल्या असून, ओबीसींच्या 27 टक्केपर्यंत मर्यादेतील आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 2 आठवड्यात जाहीर कराव्यात, असा आदेशही दिला आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या शिवाय निवडणुका नको… अशी भूमिका राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली होती. आज या निकालामुळे इच्छाशक्ती असेल, तर कोणताही प्रश्न कसा सोडवता येतो, याचा आदर्श महायुती सरकारने घालून दिला आहे. या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. तसेच, मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांचे अभिनंदन आणि आभारही मानतो, असेही आमदार लांडगे यांनी म्हटले आहे.
PCMC News: अखेर यांत्रिकी पद्धतीने रस्ते सफाईची निविदा प्रसिद्ध, सात वर्षासाठी 328 कोटींची निविदा
राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे म्हणाले, महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी बांठिया आयोग नेमून केलेल्या शिफारशीमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय ओबीसी (OBC Reservation) आरक्षणाला मान्यता दिली आहे. ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास मान्यता हा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचा विजय असून या सर्व नेत्यांचे तसेच ओबीसी आरक्षणासाठी झगडणाऱ्या सर्वांचे मी अभिनंदन करतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण गोठविण्यात आले होते. हे आरक्षण पुन्हा मिळावे यासाठी महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी वर्षभरापासून ताकद पणाला लावली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, माजी उपमुख्यमंत्री तथा विरोधी पक्षनेते अजित पवार, माजी मंत्री छगन भुजबळ, जितेंद्र आव्हाड यांच्यासह काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोराव व महाविकास आघाडीतील प्रत्येक नेते हे ओबीसी आरक्षणासाठी आग्रही होते.
आज जो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे, त्याला बांठिया आयोगाने सादर केलेला अहवाल कारणीभूत आहे. तात्कालीन महाविका आघाडी सरकारने बांठिया आयोगाची नियुक्ती केली होती. बांठिया आयोगाने ओबीसी आरक्षणासाठी आपल्या अहवालामध्ये आग्रही भूमिका घेतली होती आणि तीच भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केल्यामुळे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी प्रामाणिकपणे गेले वर्षभर ओबीसी आरक्षणासाठी घेतलेल्या परिश्रमाला यश आल्याचा दावाही गव्हाणे यांनी केला.
भाजप नेत्यांच्या आयत्या पिठावर रेघोट्या
भारतीय संविधान आणि प्रत्येक आरक्षण धोक्यात आणणारे भाजप नेते ओबीसी आरक्षणाचे श्रेय लाटत आहेत, हा अत्यंत दुर्देवी प्रकार असल्याचा टोलाही गव्हाणे यांनी लगावला आहे. एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारचे यश असल्याचा दावा भाजप नेत्यांकडून केला जात आहे. अवघ्या पंधरा दिवसांपूर्वी शिंदे फडणवीस यांचे सरकार आले आहे. सरकार अजूनही कार्यरत नाही ही वस्तुस्थिती सामान्य जनतेला ज्ञात आहे. त्यामुळे भाजपाचे यात कसलेच योगदान नाही, असेही गव्हाणे म्हणाले.
