Pimpri News: प्राधिकरण क्षेत्रातील भोगवटादार रहिवाशांना घरांचे प्रॉपर्टी कार्ड देऊन बांधकामे नियमित करा; स्वाभिमानी घर बचाव संघर्ष चळवळीचे आंदोलन
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील भोगवटादार रहिवाशांना घरांची प्रॉपर्टी कार्ड देऊन सरसकट बांधकामे त्वरित नियमित करावीत. पिंपरी-चिंचवडकरांना लावलेला जुलमी शास्तीकर सरसकट रद्द करावा, या मागणीसाठी स्वाभिमानी घर बचाव संघर्ष चळवळीच्या वतीने मुख्य समन्वयक धनाजी येळकर यांच्या नेतृत्वाखाली महापालिकेच्या प्रवेशद्वारासमोर बोंबाबोंब करत निषेध आंदोलन करण्यात आले.
धनाजी येळकर म्हणाले, महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील महापालिका हद्दीतील 31 डिसेंबर 2020 पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी गुंठेवारी विकास अधिनियमनात सुधारणा केली आहे. त्याबाबतचा आदेश 18 ऑक्टोबर 2021 रोजी काढण्यात आला. त्यानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील अनधिकृत मिळकतधारकांना अर्ज करण्याचे जाहीर केले आहे. त्याची अंतिम तारीख 28 फेब्रुवारी 2022 आहे. परंतु. राज्यातील प्रत्येक महापालिका क्षेत्रात झालेल्या प्रचंड अनियमित बांधकामाचा प्रत्यक्ष आढावा न घेता तसेच अनियमित बांधकामे का वाढली? याला जबाबदार कोण? याचा विचार न करता हे गुंठेवारी विधेयक संमत करण्यात आले. यामध्ये सर्वसामान्य नागरिकांचा आर्थिक दुर्बल घटकांचा विचार करण्यात आलेला नाही.
ही बांधकामे सर्वसामान्य तसेच आर्थिक दुर्बल घटकांनी आयुष्यभराच्या कष्टातून केलेली कमाई आहे या घरामध्ये घातली आहे. तसेच सरकारच्या विविध संस्थांनी सुनियोजित शहर वसवण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या. जसे पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना 14 मार्च 1972 रोजी झाली. ज्याचा उद्देश पिंपरी-चिंचवड परिसरात औद्योगिक विकास झपाट्याने होत असल्याने येथील कामगारांना तसेच आर्थिक दुर्बल घटकांना स्वस्तात घरे उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली. परंतु, ही मिळकत महाराष्ट्र शासनाने ज्या कारणासाठी अधिग्रहीत करण्याचे घोषित केले होते. त्या गोष्टीसाठी जागा जवळपास 48 वर्षानंतर देखील वापरण्यात आलेली नसल्याने जमीन अधिग्रहण ऍक्ट कलम 24 (२) प्रमाणे ती मूळ मालकास परत घेण्याचे अधिकार प्राप्त झालेले आहेत. त्यामुळे या मिळकतीवर मूळ शेतकर्‍यांचा अधिकार असल्याने तसेच शेतकऱ्यांनी या मिळकती सर्वसामान्य नागरिकांना अर्धा गुंठा एक गुंठा दोन गुंठे करून विकल्याने आर्थिक दुर्बल घटकांनानीच त्यावर घरे बांधली.
त्यामुळे प्राधिकरण हद्दीतील जमिनीवर जे बांधकामे उभी राहिली आहेत. त्या बांधकामावर प्राधिकरणाचा म्हणजेच आता प्राधिकरणाच्या विलीनीकरणानंतर पालिकेत आलेल्या मिळकतीवर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. त्यामुळे सदर सर्व बांधकामांना प्रॉपर्टी कार्ड, देऊन सरसकट बांधकामे नियमित करावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.
आंदोलनास शास्तीबाधित संस्थेचे उदयकुमार पाटील, राजेंद्र चेडे, विलास नढे, शिवाजी पाटील, शिवाजी इबितदार उपस्थित होते.
