Pune: इंद्रायणी प्रदूषणाने नागरिकांचा रोष ; तातडीच्या उपाययोजनांची गरज

ज्याला बोर्ड सदस्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.

 नितीन गोरे यांनी या बैठकीत  २००५ च्या आधी व त्यानंतर सेवेत (Pune)समाविष्ट झालेल्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळांच्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना तत्काळ निवृत पेन्शन योजना सुरू करावी,राज्यातील उद्योग-धंद्यांना चालना देण्यासाठी दंडात्मक शुल्काचा पूर्ण विचार करून जास्तीत जास्त उद्योग मंडळाचे सर्व नियम पाळून नोंदणी करून घेतील. यासाठी नवीन धोरण आखावे व तीन महिन्यासाठी दंडात्मक शुल्कामध्ये सूट द्यावी. महाराष्ट्र राज्यात विशेषतः पुणे आणि सोलापुर जिल्ह्याचा औद्योगिक विस्तार लक्षात घेता मुख्यकार्यालय व प्रादेशिक कार्यालयांसाठी नवीन जागेची खरेदी करावी या कडे मंडळाचे लक्ष वेधले.

त्याचप्रमाणे समुद्र किनारा स्वच्छतेसाठी 14 अतिरिक्त यंत्र उपलब्ध करावे, हवेचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयात हवेची गुणवत्ता तपासणारे यंत्र व त्यासोबत गुणवत्ता दर्शवणारा डिजिटल यंत्र  बसवावी अशा सूचना केल्या.  तसेच सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील रोज निघणाऱ्या भाजीपाला व फूड वेस्टपासून कंपोस्ट खत निर्मिती करण्यासाठी प्रत्येक समितीस 5लाख रुपये निधी उपलब्ध करून द्यावा.

नदी,नाले,तलाव इत्यादी जलस्त्रोतांवर वाढणाऱ्या निरुपयोगी जलपर्णी, इकोर्निया, वॉटर हायसिंथ यापासून हस्तशिल्पनिर्मिती करणाऱ्या “विड टू वेल्थ” प्रकल्पास शासन स्तरावर स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना निधी उपलब्ध करून द्यावा व यामध्ये आळंदी,चाकण व राजगुरूनगर या नगरपरिषदांचा समावेश करावा असे सुचवले. पिंपरी चिंचवड महापालिकेने प्रलंबित असलेले सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करावेत त्यासाठी निर्देश करावेत, असे अनेक प्रस्ताव यावेळी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य नितिन गोरे यांनी मांडले.

यावेळी बोर्ड मीटिंगमध्ये महाराष्ट्र राज्याचे पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे प्रधान सचिव व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष, प्रवीण दराडे (भा.प्र.से) तसेच मंडळाचे सदस्य सचिव, अविनाश ढाकणे (भा.प्र.से), मंडळाचे सदस्य नितीन गोरे, आदित्य शिरोडकर, मंडळाचे सर्व विभागप्रमुख आदी उपस्थित होते.