Pimpri : पाणीटंचाईच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने स्वतंत्र समित्यांची पुनर्रचना करावी; उच्च न्यायालयाचे निर्देश

एमपीसी न्यूज – पाणीटंचाईच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी (Pimpri) पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने स्वतंत्र समित्यांची पुनर्रचना करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

पुणे जिल्ह्यातील शहरी भागातील रहिवाशांना भेडसावणाऱ्या पाण्याच्या समस्येबाबत दाखल जनहित याचिकेवर सोमवारी  सुनावणी झाली. न्यायालयाने पुणे जिल्ह्यातील शहरी भागातील तीव्र पाणीटंचाईच्या समस्येची दखल घेतली आहे.

याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील सत्या मुळ्ये यांनी  युक्तिवाद करताना म्हटले की, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने टँकरद्वारे पाणी देणे म्हणजे पाण्याच्या टँकर व्यवसायाला कायदेशीर मान्यता देण्यासारखे आहे. 2016-17 मध्ये अशाच एका जनहित याचिकामध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाने पीएमसीला पाणी टंचाईबाबत रहिवाशांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते.

Talegaon Dabhade :  कलापिनीचा 46 वा वर्धापनदिन उत्साहात संपन्न

अॅड. सत्या मुळ्ये यांनी निदर्शनास आणून दिले की, पीएमसीने समिती स्थापन केली होती, परंतु समितीची  2017 ते 2018 दरम्यान केवळ चार वेळा बैठक झाली. (Pimpri) पाणी टंचाईची समस्या नसल्याचे सांगून ती विसर्जित करण्यात आली. अशी समिती कार्यान्वित असती तर पुणे जिल्ह्यातील शहरी भागात सध्याची भीषण पाणीटंचाईची परिस्थिती निर्माण झाली नसती, याकडेही त्यांनी लक्ष्य वेधले.

मुंबई उच्च न्यायालयाने या माहितीची दखल घेतली आणि पाणीटंचाईच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला स्वतंत्र समित्यांची पुनर्रचना करण्याचे निर्देश दिले.(Pimpri) पीएमआरडीएला त्यांच्या अखत्यारीतील रहिवाशांना भेडसावणाऱ्या पाण्याच्या समस्या सोडविण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. या समितीमध्ये महापालिका आयुक्त, विभागीय आयुक्त, मुख्य शहर अभियंता आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य-सचिव यांचा समावेश असेल. या समितीमध्ये बाधित रहिवाशांना भेडसावणाऱ्या पाण्याची समस्या सोडवण्यासाठी सक्रिय सहभाग घेणारे लोक असतील.