Pimpri News: ‘इंदोर पॅटर्न’च्या गोंडस नावाखाली प्रशासन, सत्ताधा-यांकडून करदात्यांच्या 19 कोटी रुपयांची उधळपट्टी – कोल्हटकर
एमपीसी न्यूज – ‘इंदोर पॅटर्न’ या गोंडस नावाखाली महापालिका प्रशासन, सत्ताधारी पक्षाने 1 वर्षात 19 कोटी रुपये खर्च करण्याची योजना आणली. ही जनतेच्या कररूपी पैशाची उधळपट्टी करणारी असल्याने ही निविदा त्वरीत रद्द करण्याचे आदेश द्यावेत. शहरात इंदोर पॅटर्न राबवण्याऐवजी कचरा गाडीवर काम करणाऱ्या कचरावेचकांना प्रोत्साहन भत्ता देऊन ओला व सुका कचरा संकलनाची जन जागृती करावी. इंदोर पॅटर्नच्या नावाखाली नागरिकांच्या कररुपी पैशाची उधळपट्टी करणारी 19 कोटी रुपयांची निविदा रद्द करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते राहुल कोल्हटकर यांनी केली आहे.
याबाबत महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांना निवेदन दिले आहे. त्यात कोल्हटकर यांनी म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड शहरातील ओला व सुका कचरा जनजागृती करिता वेगळे उपाय योजना यांची अंमबजावणी करणे, शहरातील कचरा संकलन ज्या 2 संस्थांना दिले आहे. त्यांच्या कचरा गाडीवर काम करणाऱ्या कचरा वेचक कामगारांना प्रशिक्षण व प्रोत्साहन भत्ता देऊन त्यांच्याकडूनच हे जनजागृतीचे काम करून घेण्यात यावे.
पालिकेच्या वतीने शहराच्या स्वच्छतेसाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न केले जात आहेत. याकरिता कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. पण, शहरातील ओला व सुका कचरा याची समस्या काही संपत नाही. म्हणूनच महापालिकेच्या वतीने कचऱ्यातून पैसे कमवायची( करदात्या नागरिकांच्या पैशाची उधळपट्टी करण्याची ) एक सुक्त कल्पना निर्माण झाली. याला ” इंदोर पॅटर्न ” हे गोंडस नाव देण्यात आले. इंदोर पॅटर्न अयशस्वी ठरल्यास संबंधितांवर काय कारवाई करणार याचा खुलासा महापालिका आयुक्तांनी करावा.
शहरातील कचरा खासगी दोन संस्थांच्या माध्यमातून सध्या उचलला जात आहे. कचरा गाडीच्या माध्यमातून घरोघरचा कचरा संकलन करून नंतर तो मोशी कचरा डेपो मध्ये पाठवला जातो. तेथे ओला व सुका कचरा या पद्धतीत त्याचे वर्गीकरण केले जाते. थोडक्यात अशा प्रकारे शहरातील कचरा संकलन केले जाते. मुख्यत्वे शहरातील घरोघरचा कचरा संकलन करण्यासाठी ज्या गाड्या येतात. त्या गाड्यावर ओला कचरा व सुका कचरा असे वेगवेगळे भाग केलेले आहेत. तसेच या गाड्यांवर कचरा संकलनाच्या करिता तेथे एक कामगार असतो.
शहरातील बहुतेक नागरिक सुशिक्षित वर्गाचे असल्याने ते कचरा देताना ओला व सुका कचरा वेगवेगळाच देतात हे पहिले असता निदर्शनात येते. तरी पण शहर स्वच्छतेच्यासाठी प्रशासन कमी कसे पडते अशी शंका निर्माण होत आहे ? यापूर्वी पण 2019 साली अशाच पद्धतीने ओला व सुका कचरा वेगवेगळा संकलन करण्याच्यासाठी काम देण्यात आले आहे. त्याकरिता महानगरपालिकेच्या वतीने ठेकेदाराला वर्षाला 72 कोटी अदा करण्यात येत असून सुध्दा गेल्या 3 वर्षात शहरातील ओला व सुका कचरा वेगळा का झाला नाही? तसेच शहरात हा प्रकल्प यशस्वी का झाला नाही याची चौकशी करावी अशी मागणीही कोल्हटकर यांनी केली.
