Sahakar Bharati : नागरी सहकारी बॅंकांच्या संचालक सदस्यांना सलग10 वर्षे कामाची संधी असावी
एमपीसी न्यूज – नागरी सहकारी बँकांच्या संचालक सदस्यांना प्रत्येकी (Sahakar Bharati) पाच वर्षांचे दोन कार्यकाल म्हणजेच सलग 10 वर्षांची मुदत असावी. त्यासाठी कायद्यात दुरुस्तीला वेळ लागणार असेल तर शासनाने त्वरित अध्यादेश काढून नागरी सहकारी बँकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी सहकार भारतीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
सहकार भारतीचे राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. उदय जोशी, अध्यक्ष दीनानाथ ठाकूर व संस्थापक सदस्य सतीश मराठे यांनी यासंदर्भात एक पत्रक प्रसिद्धीस दिले आहे. त्यात वरील मागणी करण्यात आली आहे.
97 व्या घटना दुरुस्तीच्या कलम 9-बी नुसार सहकारी संस्थांच्या संचालक सदस्यांना सलग दोन टर्म संचालक पदावर राहता येणार असल्याचे प्रावधान आहे. मात्र, सप्टेंबर 2020 मध्ये झालेल्या बॅकिंग नियंत्रण कायद्यामधील दुरुस्तीनुसार नागरी सहकारी बँकांच्या संचालक सदस्यांना फक्त आठ वर्षे पदावर राहण्याची तरतूद केलेली आहे.
यासंदर्भात विविध प्रसार माध्यमांमध्ये काही विसंगत बातम्या येत असल्याने नागरी सहकारी बॅंकांमध्ये गोंधळाचे वातावरण झाले आहे, त्यामुळे सहकार भारतीच्या भूमिकेबाबत स्पष्टता यावी यासाठी हे निवेदन देत आहोत, असे सहकार भारतीने म्हटले आहे.
नागरी सहकारी बॅंकांची एक टर्म पाच वर्षांची असल्याने सलग दोन टर्म म्हणजे सलग 10 वर्षे संचालक पदावर राहता येते. बॅकिंग नियंत्रण कायद्यातील फक्त 8 वर्षे संचालक पदावर राहता येईल ही तरतूद आणि घटना दुरुस्तीमधील सलग दोन टर्मचे असलेले प्रावधान यात विसंगती आहे. बँकिंग नियंत्रण कायद्यातील ही दुरुस्ती (Sahakar Bharati) घटनेशी विसंगत आहे, असा आक्षेप सहकार भारतीने घेतला आहे.
बँकिंग नियंत्रण कायद्यातील निवडणुकांशी सबंधित तरतुदी मुळात अद्याप सहकारी बॅंकांना लागू झालेल्या नसल्याने सध्याची चर्चा व त्यासंबंधीच्या बातम्या अप्रस्तुत आहेत. त्याचबरोबर हा कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होत नसल्याने यापुढील कालावधीत चालू असलेली शेवटची टर्म संपेपर्यंत (अगोदरच 10 वर्षे झाली असली तरी) संचालकपद रद्द होणार नाही, अशी स्पष्ट तरतूद बँकिंग नियंत्रण कायद्यात होणे आवश्यक आहे, असे सहकार भारतीने म्हटले आहे.
बँकिंग नियंत्रण कायद्यात योग्य तो बदल करून सलग दोन टर्म म्हणजे 10 वर्षे कालावधी करण्यासाठी त्वरित दुरुस्ती करण्याबाबत केद्र सरकारचे अर्थ मंत्रालय तसेच सहकार मंत्रालयाला यापूर्वीच सहकार भारतीने निवेदन दिलेले आहे. बँकिंग नियंत्रण कायद्यामध्ये आवश्यक बदल, दुरुस्त्या करण्याचे अधिकार रिझर्व्ह बॅंकेला असल्याने त्यांनी त्वरीत ही संदिग्धता दूर करावी, असे देखील निवेदन रिझर्व्ह बॅंकेला केले आहे, असे पत्रकात म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने सदरच्या कायद्यात बदल करण्यास वेळ लागत असल्यास त्वरित अध्यादेश काढावा व सहकारी बँकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी सहकार भारतीने केली आहे.
