PCMC : सौर उर्जा प्रकल्प, वीज बचत धोरणाचा अभाव; वीज बिलापोटी पालिका मोजते 150 कोटी
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शहराच्या विविध भागात नाट्यगृहे, प्रेक्षागृहे, उद्याने, रूग्णालये, सीसीटीव्ही यंत्रणा, क्षेत्रीय कार्यालये यासह अशा विविध मालमत्तांना महावितरणकडून वीज पुरवठा केला जातो. यासाठी पालिकेला दरवर्षी 53.45 मेगावॅट वीज लागते. (PCMC) त्यासाठी महापालिका महावितरणला तब्बल 148 कोटी रूपये वर्षांला मोजावे लागत आहेत. पालिकेकडे सौर उर्जा प्रकल्प, वीज बचत धोरणाचा अभाव दिसून येत आहे.
शहराची लोकसंख्या वाढत असतानाच नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरविणे हे महापालिकेते कर्तव्य आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या वतीने नागरिकांच्या सुविधांसाठी विविध भागात 950 मिळकती आहेत. लहान-मोठी सुमारे 200 उद्याने, महापालिका मुख्य इमारत, 8 क्षेत्रीय कार्यालय, 8 मोठी रूग्णालये, 28 दवाखाने, 20 आरोग्य सेवा केंद्र, 8 लसीकरण केंद्र, 36 लसीकरण केंद्र, 3 प्रेक्षागृहे, जलशुध्दीकरण केंद्र, वॉटर ट्रिटमेंन्ट प्लॅन्ट, सीसीटीव्ही यंत्रणा, महापालिकेच्या शहरात 105 प्राथमिक तर 18 माध्यमिक अशा 123 शाळा आहेत. तसेच शहराच्या विविध भागातील सार्वजनिक रस्त्यावरील विद्युत पोल असल्यामुळे यासाठी मोठ्या प्रमाणात वीज लागते. या सर्वांसाठी महापालिकेला वर्षाला तब्बल 53.45 मेगावॅट वीजची आवश्‍यकता आहे. यासाठी महापालिका वर्षांला तब्बल 148 कोटी रूपये महावितरणला मोजत आहे.
Pune : कॉमन पार्किंगच्या वादातून ज्येष्ठ महिलेला मारहाण
महापालिकेच्या 950 मिळकती असताना फक्त 64 मिळकतींवर सौर उर्जा यंत्रणा बसविली आहे. यामधून दररोज 4 हजार 240 युनिट वीज निर्मिती होत आहे. त्यामुळे महापालिकेची वार्षिक 1 कोटी 41 लाखांची बचत होत आहे. मात्र, महावितरण कंपनी ही अधिच तोट्यात असल्यामुळे दरवर्षी काहींना काही वीज दरवाढ करत असते. तसेच देशात महाराष्ट्रातच सर्वाधिक वीज महाग असल्याचेही वारंवार बोलले जाते. (PCMC) त्यामुळे महावितरणच्या विजेसाठी नवीन पर्याय शोधणेही काळाची गरज आहे. यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने वीज बचत आणि विजेला पर्याय म्हणून पालिकेच्या 84 मिळकतींवर सौर उर्जा यंत्रणा बसविण्याचा गतवर्षी निर्णय घेतला होता. मात्र, याचे अद्याप काहीच झाले नसून या मिळकतींवर सौर उर्जा यंत्रणा कार्यान्वित झाल्यानंतर वर्षांला पालिकेची 3 कोटी 52 लाख रूपयांची बचत होणार आहे.
स्ट्रीट लाइट 27 कोटी 75 लाख
उद्यान 2 कोटी 50 लाख
जलशुध्दीकरण प्रकल्प 80 कोटी
वॉटर ट्रीटमेंन्ट प्लॅन्ट 22 कोटी
रूग्णालये 9 कोटी
पालिका मुख्यालय 1 कोटी 25 लाख
प्रेक्षागृहे 2 कोटी
मनपा शाळा, सीसीटीव्ही यंत्रणा
क्षेत्रीय कार्यालये, आदी 3 कोटी
एकूण 148 कोटी
