हरवलेले रस्ते शोधण्यासाठी कोट्यावधी रुपये खर्च करण्याचा डाव

महानगरपालिकेमध्ये अनेक अधिकाऱ्यांनी हा विकास आराखडा करताना काम केलेले आहे या अधिकारांवरती जबाबदारी देऊन त्यांच्याकडून मिसिंग लिंक (हरवलेले रस्ते )असतील किंवा आवश्यक आहे अशा रस्त्यांसंदर्भातला अहवाल आठ दिवसात हे अधिकारी सादर करू शकतात फक्त महानगरपालिकेत असलेल्या फाइलीवरची धूळ झटकणे आवश्यक आहे त्यासाठी त्या फायली वरती बसून राहिलेले अधिकारी व कर्मचारी यांना हलवणे आवश्यक आहे दर वेळेला कोट्यावधी रुपये खर्च करून सल्लागार नेमायचा व त्या सल्लागाराने महानगरपालिकेत केलेले काम आपल्या लेटर वरती छापून एक अहवाल द्यायचा असे 50 अहवाल महानगरपालिकेत धुळखात पडले आहेत यामध्ये रस्ते, विद्युत पुरवठा, आरोग्य गवनी, घनकचरा, नदी सुधार , पाणी पुरवठा या सारखे अहवाल यामधे आहेत

माननीय आयुक्तांना खरंच पुणेकरांचे हीत करायचा असेल व पुणेकरांसाठी काम करायचं असेल तर ह्या अहवालांवरील धळ झटकून काम करणे आवश्यक आहे

विकास आराखड्याच्या वेळेला 1987 चे नकाशे यामध्ये हिल टॉप हिल स्लोप तसेच रस्ते व नाल्यांचे नकाशे आहेत गेल्या पाच वर्षात महानगरपालिकेतील नगर विकास खात्यातील अधिकाऱ्यांनी या विषयावर काय काम केले आहे यावरही प्रकाश टाकणे आवश्यक आहे प्रशासकीय राजवट आल्यापासून केवळ पुणेकरांना लुटण्याचे काम गेले वर्षभर चालू आहे मग त्यात आरोग्य खात्याचा विषय असो कचऱ्याचा विषय असो रस्त्याचा विषय असो किंवा टेंडर काढण्याचा विषय असो यामध्ये प्रशासन फक्त पुण्याचा विकास करण्या ऐवजी काही ठराविक व्यावसायिकांचे उखळ पांढरे करण्याचे काम करत आहे असे आमचे मत आहे.

पुण्याचा पहिला विकास आराखडा 1966 साली झाला त्यात एकंदरीत 459 आरक्षण होती त्यापैकी 46 आरक्षण वगळली आणि 30 आरक्षण फक्त विकसित केली जेव्हा 87 च्या विकास आराखड्याचा पुनरावलोकन सुरू केलं तेव्हा पुणे महानगरपालिकेची 383 आरक्षण ही अविकसित राहिली

1987 च्या विकास आराखड्याचा अंमलबजावणीचा जर दर बघितला तर गंभीर आहे आरक्षणाची संख्या 609 वगळलेली आरक्षणे 22 विकसित आरक्षणे 134 आणि अविकसित आरक्षणे 453 महानगरपालिकेकडे दुर्दैवाने विकास आराखडा अंमलबजावणीचा कक्षच उपलब्ध नाही त्यामुळे पुणेकरांना विकासाच्या आरक्षणाच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या सुख सुविधांना वंचित राहावे लागते या विकास आराखड्यामध्ये जर एवढा विचार केला तर गंभीर बाब जी आहे ती म्हणजे वॉटर बॉडी किंवा जल्लस्त्रोत हे 4.72 टक्क्यापर्यंत कमी झाले म्हणजे 6.37% झाले.

87 साली असणारे वॉटर बॉडीचं क्षेत्र कमी झालं म्हणजे नागझरी नाला माणिक नाला आंबील ओढा असे अनेक नाले ओढे असताना वॉटर बॉडीचे क्षेत्र कमी दाखवले कारण नाल्यांवर बांधकामे झाली नाले बुजवले गेले पुण्याच्या हद्दीतून वाढणाऱ्या मुळा मुठा या नद्यांच्या पूर रेषा डेव्हलपमेंट प्लॅन मध्ये दाखवल्या नाहीत हरित पट्ट्यात 4 टक्के बांधकामाची परवानगी दिली प्रत्यक्ष जागेवरचे नकाशे व सर्व्हे नंबर यामधे जलसंपदा विभागाच्या नकाशामधे जमीन अस्मानाचा फरक आहे निसर्गाचा दुसरा भाग जो डोंगर माथा डोंगर उतार ज्याचं क्षेत्र 8.38% इतकं होतं ते आत्ताच्या विकास आराखड्यामध्ये ते क्षेत्र ५.७१ टक्के इतकं कमी दाखवलंय गेल आहे म्हणजेच ८४२.८२ हेक्टर म्हणजे 2107.5 एकर क्षेत्रचे डोंगर क्षेत्र कमी करून टाकलेले आहेत त्यामुळे शहरातील डोंगर गायब झालेले आहेत आणि या सगळ्या गोष्टीचा पुण्याच्या व पुणेकरांच्या जीवनावर परिणाम होत आहे.