Symbolic fasting in Pimpri : पालिकेच्या पर्यावरण विरोधी भूमिकेविषयी पिंपरीत सांकेतिक उपोषण
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिका पर्यावरण संवर्धनाच्या (Symbolic fasting in Pimpri) जबाबदारीपासून दूर जात आहे. प्रशासनाला त्यांची जबाबदारी पार पडण्यास भाग पडू असा विश्वास घेऊन सामाजिक कार्यकर्ते प्रशांत राऊळ यांनी जागतिक पर्यावरण दिनादिवशी रविवारी (दि. 5 जून) एक दिवसीय सांकेतिक उपोषण केले. पालिकेकडे वारंवार पर्यावरण रक्षणाच्या विविध मुद्द्यांवर चर्चा, पाठपुरावा केला असता पालिका कुठलाही प्रतिसाद देत नसल्याने हे सांकेतिक उपोषण असल्याचे प्रशांत राऊळ यांनी सांगितले.
प्रशांत राऊळ म्हणाले, “पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासन पर्यावरणाच्या सर्व पातळ्यांवर फेल झाले आहे. जलप्रदूषण, वायुप्रदूषण, कचरा प्रश्न, पाणी लिकेज, ड्रेनेज, अवैध वृक्षतोड, प्लास्टिक, कचराडेपो, रस्त्याच्या बाजूला फेकला जाणारा कचरा, औद्योगिक वसाहतीत जाळला जाणारा घातक कचरा या सर्व बाबतीत पालिका अपयशी होत आहे. शहराचे अतोनात नुकसान होत आहे. याबाबत पालिकेला ईमेल्स, वैयक्तिक भेट, जनसंवाद, माहिती अधिकार या सर्व माध्यमातून संपर्क केला आहे. मात्र पालिकेकडून कोणताही प्रतिसाद देण्यात आला नाही.
पालिका प्रशासनाला याबाबतीत केवळ प्रश्न (Symbolic fasting in Pimpri) उपस्थित न करता त्यावरील उत्तरासह पाठपुरावा केला असता त्यावर समाधानकारक उत्तर अद्याप मिळाले नाही. याबाबत पालिका प्रयत्न करतानाही दिसत नाही. पालिकेच्या पर्यावरण विरोधी कृतींचा आणि असंवेदनशीलतेचा निषेध करण्यासाठी सांकेतिक उपोषण केले. यानंतर न्यायालयीन लढाई लढणार आणि पालिकेला पर्यावरण संवर्धनाची जबाबदारी पार पाडण्यास भाग पाडू, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
महापालिका प्रशासन पर्यावरणाची हानी करणाऱ्या लोकांना सुरक्षा पुरवत असून पर्यावरणाच्या हानीकडे दुर्लक्ष करीत आहे. नद्यांमध्ये सोडले जाणारे दूषित पाणी, बंदी असलेल्या प्लास्टिकची विक्री, अवैध वृक्षतोड याकडे पालिका डोळेझाक करीत आहे. पालिकेने केलेली वृक्षगणना फेक आहे. पालिकेने यावर कोट्यावधी रुपये वाया घालवले आहेत. माहिती अधिकारात, जनसंवाद, सारथी, ई मेल या सगळ्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित केले असता उत्तर दिले जात नाही. पालिकेने संवादाचे माध्यमच बंद केले असल्याचा आरोप राऊळ यांनी केला.
पालिकेच्या ‘क’ प्रभागात काही वृक्ष 50 वर्षांपूर्वीचे असल्याचे वृक्षगणनेत सांगण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात त्या परिसरात असे वृक्षच नाहीत. डिफेसमेंट ऍक्ट 1995 नुसार कारवाई होत नाही. आम्ही म्हणेल तो कायदा या तत्वाने केवळ ठेकेदारांना पोसण्याचे काम सुरू असल्याचा आरोपही प्रशांत राऊळ यांनी केला आहे. आयुक्तांनी प्रत्यक्षपणे खुली चर्चा करावी. त्यानंतर कोण चुकतंय हे समजेल. पालिकेच्या या धोरणाबाबत मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणार असून उद्या (सोमवार, दि. 6 जून) पासून न्यायिक लढाई सुरु करणार असल्याचे ते म्हणाले.
