Union Budget 2022 : अर्थसंकल्पात बळीराजाला दिलासा! जाणून घ्या कृषीक्षेत्राला नेमकं काय मिळणार?

एमपीसी न्यूज – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज (दि. 1 फेब्रु.) लोकसभेत चौथा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रातील एमएसपी, कृषी विद्यापीठ, किसान ड्रोन, जलसिंचन यासारख्या महत्त्वाच्या बाबी लक्षात घेऊन त्यांच्या अंमलबजावणीबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे तसेच या गोष्टींसाठी अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद सुद्धा करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना वेठीस धरणारा कृषी कायदा मागे घेतल्यानंतर केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पातून बळीराजासाठी उचललेलं हे पाऊल कितीपत फायदेशीर ठरेल हे पाहणे नक्कीच महत्त्वाचे ठरणार आहे. 

अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री सीतारमण यांनी एमएसपी बाबत महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. अर्थसंकल्पानुसार शेतमालाची खरेदी शेतकऱ्यांकडून एमएमपीवर केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान एमएसविषयी माहिती देताना निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, मंत्रालयाच्या एका निवेदनानुसार आतापर्यंत सुमारे 77 लाख शेतकऱ्यांना 1,18,812.56 कोटी रुपयांच्या किमान आधारभूत किंमतीचा (एमएसपी) लाभ झाला आहे. 24 जानेवारीच्या आकडेवारीनुसार केंद्राने सध्या सुरू असलेल्या विपणन सत्र 2021-22 मध्ये आतापर्यंत 606.19 लाख टन धान खरेदी केले आहे. सर्वाधिक धानाची खरेदी पंजाबमधून झाली आहे. दरम्यान, शेतकऱ्यांना एमएसपीअंतर्गत तब्बल 2.7 लाख कोटी रुपये देण्याचे जाहीर केले आहे.

यापुढे सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. सद्यस्थितीच्या शेती पद्धतीत बदल करून सेंद्रीय शेतीचे क्षेत्र वाढवण्याचे सरकारी स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. याबाबत बारकावे लक्षात घेण्यासाठी कृषी विद्यापीठाकडे असलेल्या यंत्रणा आणि कृषीतज्ज्ञ ही कडी महत्त्वाची ठरणार आहे. दरम्यान विविध संशोधनासाठी कृषी विद्यापीठांना प्रोत्साहन देण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

जलसिंचनाबाबत बोलताना अर्थमंत्री सीतारमण म्हणाल्या, जलसिंचन वाढवण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. सौर उर्जेेचा वापर वाढवण्यात येणार असून जास्तीत जास्त जमीन जलसिंचनाखाली आणण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत, यामध्ये तब्बल 9 लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्याचा मानस त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

नदीजोड प्रकल्प सुद्धा राबवण्यात येणार असून गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार, पेन्नार कावेरी नदीजोड योजना राबवली जाणार आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून शेतीसाठी मुबलक पाणी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.

कृषी विद्यापीठांना संशोधनात प्रोत्साहनाबरोबर त्यांच्या अभ्यासक्रमात महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात येणार आहेत. अभ्यासक्रमात नैसर्गिक शेती, झिरो बजेट शेती या अभ्यासक्रमांचा समावेश असणार आहे. देशातील सर्व कृषी विद्यापीठांना तंत्रज्ञानयुक्त शेतीसाठी अभ्यासक्रम आखण्याचे सांगितले जाणार असल्याचे निर्मला सितारमण यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

यापुढे शेती कामांमध्ये किसान ड्रोनचा वापर करण्यात येणार आहे. या ड्रोनचा वापर पीकांच्या मुल्यमापनासाठी केला जाईल. औषधी, किटकनाशक तसेच न्यूट्रीशन्स फवारणीसाठीदेखील ड्रोन वापरासाठी प्रोत्साहित केले जाणार आहे.