Pimpri News : कचरा विलगीकरण जनजागृतीचे 19 कोटी ‘कच-यात’?, विलगीकरण न केल्यास प्रतिदिन दंड
एमपीसी न्यूज – ‘इंदूर’ पॅटर्नचा गवगवा करणा-या आणि ओला, सुका, घातक कचरा विलगीकरण करुन देण्याबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृतीसाठी तब्बल 19 कोटींचा खर्च करणारे महापालिका प्रशासन आता दंडात्मक कारवाईवर येऊन थांबले. शहरातील निवासी आस्थापना, गृहनिर्माण सोसायट्यांनी कचरा विलगीकरण स्वरुपात न दिल्यास 1 जानेवारी 2022 पासून त्यांच्याकडील कचरा उचलण्यात येऊ नये. विलगीकरण न केल्यास प्रतिदिन दंड आकारण्यात येईल असा फतवा महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी काढला आहे. याबाबत सर्व निवासी आस्थापनांना सूचित करण्यात यावे अशा सूचना सर्व क्षेत्रीय अधिका-यांना दिल्या आहेत.
महापालिकेकडून दररोज कचरा संकलन करुन मोशी डेपोत नेला जातो. शहरात दिवसाला 1200 टन कचरा गोळा होतो. शहरातील कचरा अलगीकरण, ओला आणि सुका कचरा वेगळा करुन देण्याबाबत घरोघरी जनजागृती करण्यासाठी महापालिकेने 13 ऑक्टोबर 21 रोजी आठ संस्थाची नियुक्ती केली. एक वर्षासाठी या संस्थांची नियुक्ती केली असून त्यामोबदल्यात त्यांना तब्बल 19 कोटी 20 लाख 75 हजार रुपये दिले जाणार आहेत. जनजागृतीवर 19 कोटींचा खर्च करुन आता दंडात्मक कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
कचरा उत्पन्न करणा-या संस्थांना त्याचे आहे त्याच ठिकाणी विलगीकरण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कचरा विलगीकरणाकरिता ओला, सुका आणि घरगुती घातक कचरा अशा श्रेणी अधिसूचित करण्यात आले. तथापि, शहरामध्ये रस्त्यावरील विक्रेत्यांना किमान 2 कचरापेट्या ठेवणे आवश्यक असल्याबाबत यापूर्वी सूचित करण्यात आले. महापालिकेच्या आठ क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत कोणत्याही प्रकारचा व्यवसाय करणा-या तसेच रस्त्यांवरील किरकोळ विक्रेत्यांना ओला व सुका कचरा टाकण्यासाठी 2 कचरापेट्या ठेवण्याबाबत पुन:श्च अवगत करण्यात यावे. 15 डिसेंबर 2021 पर्यंत कचरापेट्या ठेवण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात यावे. 15 डिसेंबरनंतर कचरापेटी ठेवण्यात न आल्यास संबंधित आस्थापनांविरुद्ध जबर शास्तीची कारवाई करण्यात येईल.
महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व निवासी व व्यवासायिक आस्थापनांना कचरा विलगीकरण करुनच विल्हेवाट लावण्याकरिता वेळोवेळी निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार आपल्या कार्यक्षेत्रामध्ये असलेल्या सर्व निवासी आस्थापना व गृहनिर्माण सोसाट्यांना देखील कचरा विलगीकरण स्वरुपात देण्याबाबत पुन:श्च कळविण्यात यावे. 1 जानेवारी 2022 पासून कचरा विलगीकरण न केल्यास त्यांच्याकडील कचरा उचलण्यात येऊ नये. विलगीकरण न केल्यास प्रतिदिन दंड आकारण्यात येईल असा इशारा आयुक्तांनी दिला आहे.
