Hunger Strike Against RFD : पुण्यातील नद्या वाचविण्यासाठी साखळी उपोषणाचे 100 दिवस पूर्ण
एमपीसी न्यूज – पुणे महानगरपालिकेच्या महत्त्वकांक्षी प्रकल्पांपैकी ओळखला जाणारा ‘नदी सुधार प्रकल्प’ चांगलाच वादात सापडला आहे. या प्रकल्पामुळे पुणे शहराचे सर्वार्थाने नुकसान होणार असून पुण्याला पुराचा फटका बसण्याची शक्यता असल्याचे सांगत शहरातील सजग नागरिकांनी एकत्र येत याविरोधात आवाज (Hunger Strike Against RFD) उठवला आहे. दरम्यान, नागरिक या प्रकल्पाविरोधात उपोषण करून या विषयाकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
नदी सुधार प्रकल्प नेहमीच पुणेकरांच्या चर्चेत राहिलेला विषय. फेब्रुवारी महिन्यात पुणे महानगरपालिकेकडून घाईघाईने नदी सुधार प्रकल्पाचा ठराव संमत करण्यात आला. 2016 पासून भारत सरकारच्या दबावामुळे विचाराधीन असणाऱ्या या प्रकल्पाच्या खर्चाचा आधीचा अंदाज 1800 करोड इतका सांगण्यात आला होता, परंतु आता अंदाजपत्रकातील आकडे वाढले असून अंदाज 5000 करोड इतका झाला आहे.
खर्चाचा वाढता अंदाज पाहून शहरातील सजग नागरिक बुचकळ्यात पडले, त्यांनी पुढे सरसावत या साऱ्या गोष्टींचा सखोल अभ्यास करण्याचे ठरवले. या अभ्यासाच्या निष्कर्षाअंती पोहोचताच त्यांना कळले, हा प्रकल्प जर अंमलात आणला तर पुण्याच्या नागरिकांचे खूप आर्थिक नुकसान होणार आहेच, परंतु भौगोलिक फटका सुद्धा बसणार आहे. पुण्याला येत्या वर्षांत पुराच्या धोक्याला सामोरे जावे लागेल.
याचे गांभीर्य लक्षात येताच शहरातील नागरिकांनी एकत्र येत या विरोधात आंदोलन (Hunger Strike Against RFD) सुरू केले असून उपोषणाद्वारे ते या प्रकल्पाला विरोध दर्शवत आहेत. या आंदोलनात अनेक संस्था एकत्र येत आहेत तर तरुण मंडळी सुद्धा सामील झालेली पाहायला मिळत आहे. आज या आंदोनाचा शंभरावा दिवस आहे.
दरम्यान, आज साधारण शंभर कार्यकर्ते दिवसभर उपोषण (Hunger Strike Against RFD) करणार असून या आंदोलनाला त्यांचा भक्कम पाठींबा दर्शवणार आहेत. आतापर्यंत अनेकांनी यामध्ये पुढाकार घेतला आहे. अगदी 15 वर्षांच्या वेदपासून ते 75 वर्षांच्या तरुण सत्याग्रही काकांपर्यंत सारेच जण यात सहभागी झाले आहेत.
अनेकांच्या उत्साहपुर्ण सहभागी होण्याने भारावून गेेलेले कार्यकर्ते म्हणतात, “ही श्रुंखला आम्ही अशीच अविरत चालू ठेवणार आहोत. जोपर्यंत महापालिकेचा हा उपक्रम रद्द केला जात नाही, तोपर्यंत उपास (उपोषण) करणारी प्रत्येक व्यक्ती हातात एक फलक घेऊन आपले छायाचित्र काढून ई-मेल द्वारे पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, राज्य पर्यावरणमंत्री आणि महानगरपालिकेच्या पाच अधिकाऱ्यांना पाठवणार आहेत.
पुढे कार्यकर्ते म्हणतात, “या फलकावर प्रत्येकजण आपण का विरोध करत आहोत हे लिहितो. आम्ही सगळे नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी रोज झगडतो आहोत.पुनरुज्जीवन निसर्ग व्यवस्थेशी सुसंगत असले पाहिजे हीच आमची मागणी आहे.”
पुण्यात गेले शंभर दिवस सातत्याने सुरू असलेल्या या आंदोलनाला यश मिळणार का, महानगरपालिकेच्या या महत्त्वकांक्षी प्रकल्पावर पुन्हा विचार होणार का, राज्यसरकारकडून यावर कसे सहकार्य मिळणार या प्रश्नांकडे साऱ्यांचे आता लक्ष लागले आहे.
