Income transfer fee : ‘मिळकत हस्तांतरण फी दरवाढ अवास्तव, आदेश त्वरीत रद्द करा’ – सीमा सावळे

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिका परिसरातील मालमत्तांचे हस्तांतरण (Income transfer fee) फीच्या नावाखाली प्रशासकांनी काढलेले जिझिया फी आकारणीचे परिपत्रक त्वरित रद्द करण्याची मागणी स्थायी समितीच्या माजी अध्यक्ष सीमा सावळे यांनी केली आहे. त्या दुरुस्तीमुळे आता मिळकत हस्तांतरणासाठी किमान 10 ते 25 हजारांपेक्षा जास्त हस्तांतरण फी भरावी लागणार आहे.

त्याशिवाय एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झाल्यास देय होणाऱ्या हस्तांतरण फी रक्कमेच्या 10 टक्के प्रती वर्ष याप्रमाणे विलंब शुल्क आकारण्याचे आदेश दिले आहेत. केवळ हस्तांतरण अशा प्रकारे अवास्तव आकारणी करणे, हा तुघलकी कारभाराचा उत्तम नमुना असल्याची टीकाही त्यांनी केली.

याबाबत महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक राजेश पाटील यांना निवेदन दिले आहे. त्यात सावळे यांनी म्हटले आहे की, मालमत्ता हस्तांतरण फी आकारणीबाबत सुधारित कार्यपद्धतीबाबतचे परिपत्रक 1 एप्रिल 2022 रोजी महापालिका प्रशासनाने जारी केले. त्यानुसार महापालिका हद्दीतील मिळकतीचे खरेदी – विक्री, वारसहक्क इत्यादीमुळे हस्तांतरण झाल्यास त्याची नोंद करण्यासाठी हस्तांतरण फीची आकारणी करण्यात येते.

आतापर्यंत करयोग्य मूल्याच्या 5 टक्के हस्तांतरण फी (Income transfer fee) वसूल करण्यात येत होती. नवीन परिपत्रकानुसार खरेदीखत, बक्षीसपत्र या सारखे दस्त नोंदविताना नोंदणी मुद्रांक शुल्क विभागामार्फत त्या मिळकतीचे चालू बाजारभावाचे मुल्यांकनानंतर आधारित किंमत ठरवून त्या किंमतीवर मुंद्रांक शुल्क ठरविण्यासाठी शासनाने जे बाजारमूल्य विचारात घेतले आहे. त्या बाजारमूल्याचे 0.50 टक्के मिळकत हस्तांतरण फी आकारण्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत.

सन 2022-23 पासून मिळकत खरेदी-विक्री दस्तऐवजाचे दिनांकापासून तसेच मयत ,कौटुंबिक वाटणीपत्राचे दिनांक पासून एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झाल्यास देय होणाऱ्या हस्तांतरण फी रक्कमेच्या 10 टक्के प्रती वर्ष याप्रमाणे विलंब शुल्क आकारण्याचे आदेशही या परिपत्रकात आहेत.

हस्तांतरण फीमध्ये (Income transfer fee) करण्यात आलेली वाढ अवाजवी व अन्यायकारक आहे. प्रचलित दराप्रमाणे करयोग्य मूल्याच्या 5 % इतकी हस्तांतरण फी कोणत्याही मिळकतीला सुमारे 500 ते 1000  इतकी फी भरावी लागत होती. खरेदी विक्री व्यवहारनंतर मिळकत हस्तांतरणाची नोंद असेसमेंट रजीस्टरमध्ये करण्यासाठी फी आकारली जात होती. मात्र, या नवीन आदेशानुसार आता मिळकत हस्तांतरणासाठी किमान 10 ते 25 हजारांपेक्षा जास्त हस्तांतरण फी भरावी लागणार आहे. तसेच एकाच मिळकतीचे प्रत्येक हस्तांतरणासाठी ही रक्कम मोजावी लागणार आहे. केवळ असेसमेंट रेजीस्टरमध्ये नोंद घेण्यासाठी इतकी मोठी रक्कम आकारणे अत्यंत चुकीचे असल्याचे सावळे यांनी म्हटले आहे.

परिपत्रकाद्वारे खरेदी-विक्री दस्तऐवजाचे दिनांकापासून तसेच मयत, कौटुंबिक वाटणीपत्राचे दिनांक पासून एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झाल्यास वरील देय होणाऱ्या हस्तांतरण फी रक्कमेच्या 10 टक्के प्रती वर्ष याप्रमाणे विलंब शुल्क आकारण्याचे आदेश दिले आहेत. केवळ हस्तांतरण नोंदीसाठी 10 टक्के विलंब शुल्क प्रती वर्ष आकारणे हे तुघलकी कारभाराचे प्रतिक आहे. वस्तुत: या परिपत्रकापूर्वी ज्यांचे मिळकतींचे हस्तांतरण प्रलंबित आहे अशा प्रकरणांना हस्तांतरण करण्यासाठी काही ठराविक कालावधीची संधी देण्याची गरज सावळे यांनी व्यक्त केली आहे.

Pune News: धर्माबरोबर शिक्षणाचा प्रचार करणे आवश्यक – डॉ. चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामीजी

ज्या मिळकतींचे हस्तांतरण झाले आहे, अशा मिळकतींचे हस्तांतरण करताना संपूर्ण मिळकत कर भरूनच मिळकतींचे हस्तांतरण नोंद करण्यात येते. अशा परिस्थितीत हस्तांतरण शुल्कामध्ये अवास्तव वाढ करून नागरिकांकडून जिझिया कर वसूल करणे हे चुकीचे आहे. यासाठीच हस्तांतरण फी व विलंब फीमध्ये करण्यात आलेली अन्यायकारक वाढ त्वरित रद्द करावी.

तसेच, ज्या मिळकतींचे हस्तांतरण अद्यापही प्रलंबित आहे, अशा मिळकतधारकांना हस्तांतरणाची नोंद करण्यासाठी जाहीर नोटीस काढून आवाहन करण्यात यावे. या परिपत्रकामुळे शहरातील मिळकतींचे दर पुन्हा वाढणार आहेत. या सर्व बाबींचा विचार करून  परिपत्रक त्वरित रद्द करण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी  सावळे यांनी केली आहे.